काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रूप कर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई तिर्नुपर्ने ८६ करोड रुपैयाँ तत्काल नर्तिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सीजीजीसी चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कम्पनी हो । यसअघि उक्त कम्पनीलाई प्राधिकरणले भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनले गत भदौ ३० मा गरेको फैसलालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । आइतवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलाशले मध्यस्थ न्यायाधिकरणको निर्णय सदर गर्दै उच्चले गरेको फैसला तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालत पाटनले मध्यस्थ न्यायाधिकरणको निर्णयअनुसार सीजीजीसीलाई ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आदेश दिँदै फैसला गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले भुक्तानी नगरेपछि निर्माण कम्पनी पुन: अदालत गएको थियो ।
शुरूमा निर्माण कम्पनीले ८६ करोड दाबी गरेको मुद्दामा प्राधिकरणले भुक्तानी नगरेपछि जरीवानासहित १ अर्ब ५९ करोड क्षतिपूर्ति दिन उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेको भन्दै उच्चले गरेको उक्त फैसला कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन माग भएबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित विपक्षी १ र २ को हकमा आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र विपक्षी नम्बर तीनको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नू ।’
मध्यस्थ न्यायाधिकरणको निर्णयविरुद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्राधिकरण मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० (२) (ग), (घ) र दफा ३० (३) (ख) विरुद्ध रहेको भन्दै उक्त निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी मिति २०८० मङ्सिर १२ मा पाटन उच्च अदालत गएको थियो । उच्चले २०८१ भदौ ३० गते मध्यस्थ न्यायाधिकरणको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
अब सर्वसाधारणलाई लोडशेडिङ : ऊर्जामन्त्री
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अबदेखि साँझको समयमा सर्वसाधारणका लागि पनि लोडशेडिङ हुने बताएका छन् ।
चैत ३ गतेदेखि भारतले सोलार आवर (बिहानदेखि बेलुकासम्म) बाहेकको समयमा नेपाललाई बिजुली दिन बन्द गरेको छ । यसले गर्दा नेपालमा विद्युत्को मागभन्दा आपूर्ति कम भई उद्योगहरूमा लोडशेडिङ शुरू भइसकेको छ । बुधवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले अब आम सर्वसाधारणको घरमा समेत लोडशेडिङ हुने बताए । हिउँदमा भारतबाट बिजुली आपूर्ति नभएको बेला विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगमा विद्युत् कटौती गरे पनि सर्वसाधारणका लागि कटौती गरेको छैन । यसले गर्दा आम सर्वसाधारणले लोडशेडिङ भोग्नुपरेको छैन ।
तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग पानी बाराबारको सम्बन्ध रहेका मन्त्री खड्काले सर्वसाधारणको घरमा पनि बिजुली कटौती हुने बताएका हुन् । देशमा लोडशेडिङ अन्त्यको एकोहोरो जस घिसिङले पाइरहेकोप्रति असन्तुष्ट रहेका खड्काले लोडशेडिङ हटाउन घिसिङको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरे । ‘हिजो पनि लोडशेडिङ भएको थियो, आज पनि कायम छ,’ उनले भने ।
अहिलेको अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले ७०० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन गरेको र २ हजार ८०० मेगावाट निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको बताए । ‘अहिले पनि ८२५ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको छ । हामीसँग पुग नपुग १ हजार मेगावाट विद्युत् छ । अब साँझको समय घरमै पनि लोडशेडिङ हुने अवस्था छ,’ उनले भने । बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले नेपालमा लोडशेडिङ भएकोमा भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्ने आफ्नो पुरानै तर्क दोहोर्याए । उज्यालोको नायक भनेको उहाँ (कुलमान घिसिङ) होइन है, बरु यो धन्यवाद भारतलाई दिऔं, निजीक्षेत्रलाई दिऔं, जसले हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गरेको छ त्यता धन्यवाद दिऊँ न भनेर निवेदन गर्न चाहेको हो,’ उनले भने ।
