आजका अतिथि
डा. डिल्लीराज खनाल
डा. डिल्लीराज खनाल ५६ वर्षअघि अर्घाखाँचीको पाली गाउँमा जन्मिएका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनले दिल्ली स्कूल अफ इकोनमिक्सबाट एमफिल गरेका छन् । उनले भारतको राजस्थानस्थित जयपुर विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक वित्तमा विद्यावारिधि गरेका हुन् ।
हाल त्रिविमा अध्यापनरत डा. खनाल दुईपटक राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भइसकेका छन् । पूर्वसांसद रहिसकेका उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग सम्बन्धित केही अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका सदस्य हुन् ।
आर्थिक उदारवाद र नेपाली अर्थतन्त्र
'लेसज फेयर'को मान्यतामा आधारित स्वतन्त्र बजार नीतिका कारण सन् १९३० मा पूँजीवादी राष्ट्रमा महामन्दी आयो । सङ्कट उन्मुक्तिका निमित्त किन्सले अघि सारेका राज्यको हस्तक्षेप र समायोजनमुखी आर्थिक नीतिले त्यसको ठाउँ लियो र त्यो १९६० को दशकसम्म हावी रहृयो । समानान्तर रुपमा त्यसबेला रुसमा शुरुमा योजनाबद्ध विकासले ठूलै गतिसमेत लिएको अवस्था थियो । यिनै पृष्ठभूमिमा हाम्रोजस्ता गरीब राष्ट्रले सरकार र निजीक्षेत्र सहभागी मिश्रति अर्थतन्त्र अँगाले । तर, १९७० को आरम्भमा आइपुग्दा किन्सको मान्यताविपरीत राज्यको घाटाबजेट र अन्य हस्तक्षेपकारी नीतिले काम गरेन । बेरोजगारी र मूल्यवृद्धि दुवै बढे । पूँजीवादी राष्ट्रमा आर्थिक सङ्कट आयो । यसको सम्बन्ध मूलतः आर्थिक प्रणालीभित्रको अन्तरविरोधसँग थियो । तापनि किन्सको नीतिसँग असहमत हुँदै त्यसको ठाउँमा पुनः स्वतन्त्र बजार र उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरियो । विस्तारै यसले उदारवाद र भूमण्डलीकरणको रुप लियो । हाम्रोजस्ता गरीब राष्ट्रहरुमा पनि विभिन्न माध्यमबाट यस्तै नीतिहरु अवलम्बन गराइयो । तर, यी सबै हुँदाहुँदै पूँजीवादी राष्ट्रहरुमा आर्थिक सङ्कट आउने प्रवृत्ति रोकिएन । बढी उत्पादनसँगै जनताको ठूलो हिस्सा विपन्न र गरीब रही उसको न्यून क्रयशक्तिका कारण पूँजीवादी राष्ट्रका उत्पादनले विकासशील राष्ट्रमा थप बजार पाए पनि कम उपभोगका कारण नाफा दर घट्ने क्रम जारी रहृयो ।
यसको अर्थ भूमण्डलीकरणअन्तर्गतको व्यापारवादको नीति पनि पूँजीवादमा आएको सङ्कट रोक्न असफल भयो । फलतः अमेरिकाको नेतृत्वमा बैङ्क र वित्तीय क्षेत्र हुँदै वित्तीयकरण र वित्तीय पूँजीवादमा जोड दिई यसलाई नाफाको प्रमुख आधार बनाइयो । यसअन्तर्गत बैङ्क र वित्तीय संस्थाबाट ऋण विस्तारको प्रक्रियालाई अप्रत्याशित रुपमा अघि बढाइयो । यसले वित्तीय कारोबारलाई व्यापक बनाउँदै घरजग्गा, शेयरलगायतको मूल्य आकाशिँदै गयो । फलतः गुब्बारा चरित्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने र वित्तीय पूँजी एवम् सम्पत्ति केन्द्रीयकरण हुने प्रवृत्ति तीव्र बन्यो । तर, २००८ को अक्टोबरमा आइपुग्दा जब अवाञ्छित क्रियाकलापमा आधारित कृत्रिम सम्पत्ति वा शेयरबजारको रहस्य खुल्यो- पूँजीवादको धरोहरका रुपमा रहेको वालस्टि्रट तासको घरजस्तै ढल्यो ।
वित्तीय सङ्कट हुँदै आर्थिक मन्दीले भयावहको रुप लियो । फलतः फेरि अझ सक्रिय र हस्तक्षेपकारी नीतिका आधारमा सरकारहरुले खर्बौं खर्च गरे । अहिले पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा केही सुधार आएको छ । तर, खर्बौंको घाटाबजेटका कारण ऋण सङ्कट समस्या तीव्र बनी कठोर वित्त नीतिअन्तर्गत सरकारको हस्तक्षेप अझ तीव्र बन्ने र सरकारले जनतालाई दिएको सुविधा कटौती गर्ने कार्य जारी छ । यसले यूरोप हुँदै थुप्रै देशमा सामाजिक अशान्ति तीव्र बनेको छ । अहिले अर्थतन्त्र बचाउन पूँजी र व्यापार संरक्षणको नीतिसमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । तर, पनि पूँजीवादी राष्ट्रको उदारवादी नीति अवलम्बनका लागि गरीब राष्ट्रमा दबाब जारी गरी 'आफू धनी छिमेकी गरीब'को द्वैध रणनीति उनीहरुले अँगालिरहेका छन् । केन्द्रीयकरण, आर्थिक अराजकता, भ्रष्टीकरण र अवैध पूँजी कारोबारलाई प्रश्रय दिएको अवस्था छ । मूलतः बेलुनजस्तै गरी सीमित व्यक्ति केन्द्रित पूँजीमार्फत अर्थतन्त्र फुलेजस्तो हुने र कालान्तरमा सुनामी ल्याउने ढङ्गले अहिलेको उदारवादमा आधारित वित्तीय पूँजीवाद लम्किरहेको छ । स्वयम् उदारवादका हिमायती विद्वान्हरुले कुनै पनि बेला १९३० को भन्दा अझ ठूलो विश्वमा आर्थिक सङ्कट आउन सक्ने उद्घोष गरिरहेकाले पनि त्यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छ ।
आज यस्ता उदारवादका गम्भीर नकारात्मक पक्षलाई ओझेलमा पार्ने र वित्तीय पूँजीको स्वार्थ रक्षामा अन्धभक्तले जस्तो वकालत गर्ने गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको सन्दर्भ पनि माथिका प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो छ । १९८० को मध्यमा शुरु गरिएको आर्थिक समायोजन हुँदै उदारवादमा विभिन्न नीति अवलम्बनमार्फत नेपाल आज दक्षिण एशियामा एउटा सबभन्दा उदार अर्थतन्त्रमा रुपान्तरित भएको छ । तर, उदारवादसँगै केही क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरु बढे पनि भरपर्दो र दिगो विकासका हिसाबले अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा छ ।
लगानीको अत्यधिक हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित हुने, उद्योग धराशयी हुने, कृषिमा ठहराव वा ह्रास आउने, बैङ्क र वित्तीय क्षेत्रमा लगातार सङ्कट आउने, मूल्य आकाशिने, बेरोजगारी, अभाव र वञ्चितीकरणको समस्या बढ्दै जाने तथा केही सुविधायुक्त शहरमा मात्र अत्यधिक लगानी र अवसर केन्द्रित हुने श्रमसँगै केही सीमित व्यक्ति, समूहको पूँजी, स्रोत, साधन र सम्पत्तिमा आधिपत्य बढ्दै गएको छ । सँगै, अर्बौंको रेमिटयान्स र अन्य पूँजी भित्रिँदा पनि चालू र पूँजी खाता बढ्ने क्रमसँगै बाहृय परनिर्भरता तीव्र बनी अर्थतन्त्र पूरै जोखिममा परेको छ । यी स्थितिहरुबीच त्यस्तै डरलाग्दो पक्ष के छ भने आर्थिक अराजकता, लुट र भ्रष्टाचार हुँदै कालो अर्थतन्त्र मौलाएको छ । यसमा राजनीतिक अस्थिरता वा राजनीतिक तहबाट अर्थतन्त्रप्रतिको उपेक्षा धेरै हदसम्म जिम्मेवार भए पनि आर्थिक उदारवाद र यसले प्रश्रय दिएको छाडावाद एउटा प्रमुख कारक बनेको छ । 'ठूलालाई चैन सानालाई ऐन' भन्ने उखान उदारवादले चरितार्थ गरेको छ । त्यसैले विश्व र नेपालकै आफ्नो अनुभवका आधारमा उदारवादको मन्त्र जप्नुको सट्टा हाम्रो आफ्नो स्रोत, साधनको कुशलतम् रुपमा अधिकतम उपयोग तथा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा अत्यधिक लगानीका आधारमा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता तथा उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक छ ।
यसैबाट विकृत र विसङ्गतिपूर्ण परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित सबल र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको आर्थिक परिपाटी र नीतिहरु अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न राज्यको अहम् भूमिकाविना सम्भव छैन । यहाँ त आफूलाई अप्ठयारो पर्दा राज्यलाई गुहार्ने र भूमिकाका कुरा गर्दा विरोध गर्ने विचित्र परिपाटी बसाउन खोजिएको छ । गरीबी र वञ्चितीकरणको अन्त्य, आर्थिक क्षेत्रमा आम जनताको हकअधिकार, पूर्वाधारहरुको विकास, नियामक परिपाटीको सुदृढीकरण, संरचनागत र संस्थागत विभेद र अवरोधको अन्त्य, निजीक्षेत्रमार्फत उद्योग र व्यवसायको प्रवर्द्धन, व्यावसायिक सहजता तथा नयाँ ढङ्गले आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारीको भूमिकालाई समेत अघि बढाउन राज्यको भूमिका अनिवार्य छ । निजीक्षेत्रको स्वस्थ विकास भएमा मात्र उत्पादनशील पूँजीको सञ्चय र लगानी, पुनः लगानी तथा व्यापक औद्योगिकीकरण सम्भव छ । त्यस्तै सानो पूँजी, स्रोत र साधनको उपयोग वा परिचालन गर्ने गरी पछाडि परेका वर्ग, लिङ्ग, जाति र क्षेत्रलाई सङ्गठित गर्दै अघि बढाउन र स्थानीय तहदेखि नै अर्थतन्त्र सबल र समावेशी बनाउँदै जान पनि सहकारीको अहम् भूमिका रहन्छ ।
त्यसैले राज्यको अहम् भूमिकासहित निजी र सहकारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी निजी र सहकारीको सहभागितामा आधारित आर्थिक प्रणाली अघि बढाउने विद्यमान उदारवादमा आधारित विकृतिजन्य नीतिहरुमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । यसो भनिरहँदा कसैकसैले नियमित अर्थतन्त्रको कुरा हो भनी भ्रमित गर्ने प्रयत्न गर्छन् । हामी जसरी सङ्घीयतामा आधारित समावेशी लोकतन्त्रको चर्चा वा व्याख्या गर्दा विधि, शक्तिसन्तुलन, न्याय र समानता तथा सुशासनको पक्षलाई जोड दिन्छौं त्यसैगरी उदारवाद र बजार अर्थतन्त्रका गलत मान्यता र प्रवृत्तिहरुलाई नसच्च्याएसम्म नेपाली अर्थतन्त्रलाई छिटो समृद्धिमा पुर्याउने खालका भरपर्दो र दिगो विकास सम्भव छैन । फेरि अहिले हामीले राजनीतिक फाँटमा गर्न खोजेको व्यापक परिवर्तन र सुविधाले आर्थिक फाँटमा पनि तादाम्यता हुने गरी नयाँ परिपाटीको थालनी अनिवार्य बनाएको छ भन्ने कुरालाई मनन गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ ।
आर्थिक उदारवाद र नेपालको अर्थतन्त्र
अन्तरवार्ता
उदारवादलाई स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फउन्मुख गरिनुपर्छ
प्राडा. श्रीराम पौडयाल
प्राध्यापक, त्रिवि
आर्थिक उदारवाद भनेको के हो ?
अर्थतन्त्रमा सरकारी हस्तक्षेप न्यून र अर्थतन्त्र बजारमुखी प्रक्रियाबाट निर्देशित र सञ्चालित हुने प्रणालीलाई आर्थिक उदारवाद भनिन्छ । अर्थतन्त्रमा सरकारको हस्तक्षेप साह्रै कम रहने र उसले कानून निर्माण गर्ने र निर्देशन मात्र दिने अनि अरू सम्पूर्ण क्रियाकलाप स्वतन्त्ररूपमा छोड्ने हो भने आर्थिक विकास छिटो हुन्छ भन्ने अवधारणाको विकास पनि आर्थिक उदारवादको उदयसँगै भएको हो । यसरी शुरू भएको आर्थिक उदारवादमा सन् १९५० को दशकमा केही परिवर्तन भएको देखिन्छ । त्यसबेला 'राज्यले गल्ती गर्न सक्दैन' भन्ने विचारधारा आए । साथै, राज्यले आर्थिक विकासका लागि सक्रिय भूमिका खेर्ल्र्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि बढावा दिइयो । त्यसपछि विभिन्न राष्ट्रले सन् १९५६ बाट योजनाबद्ध विकासको शुरुआत गरे । साथै, उनीहरूले राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ भन्ने कुरा अघि सारे । त्यो विचारधारा करीब तीन दशकसम्म हाबी रह्यो । सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि नेपाल पनि आर्थिक उदारीकरणको दिशामा अग्रसर भएको हो । नेपालमा सन् १९९० तिर आइपुग्दा राज्यले सञ्चालन गरेका संस्थाहरू घाटामा जानेक्रम शुरू भयो । राज्यले सञ्चालन गरेको हुनाले यस्तो प्रकारको घाटा भएको हो भन्ने पूँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूको समूहले उदारवादतिर जानुपर्छ भन्ने विचारधारालाई अगाडि बढाए । उनीहरूले बजार प्रतिस्पर्धामा बढवा दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई मान्यता दिए । नेपाललगायतका अविकसित राष्ट्रहरूले पनि यो नीतिलाई अवलम्बन गर्दै गए । त्यही क्रममा नेपालका थुप्रै उद्योगधन्दालाई निजीकरण गरियो । सरकारको भूमिकालाई न्यून गराइयो । निजीक्षेत्रलाई बढवा दिइयो । बजारका विभिन्न क्षेत्रलाई खुला गरियो । त्यसपछि नेपालको आर्थिक नीति पनि विस्तारै उदारवादतिर उन्मुख भयो । सन् २००७ मा विश्व व्यापारमा मन्दी आएपछि उदारवादको सिद्धान्तका सम्बन्धमा पुनः केही फरक विचारधाराहरू प्रस्तुत हुन थाले । अमेरिका, यूरोपजस्ता मुलुकलाई आर्थिक मन्दीले गाँजेपछि विश्वभर नै बेरोजगारीलगायत, आर्थिक समस्या देखा परे । त्यसपछि उदारवादले मात्र हुने रहेनछ भन्ने कुरा उठ्न थाल्यो । नेपालमा पनि यसका बारेमा बहस शुरू भयो । बजारलाई स्वतन्त्र छाडयो भने र उदारवादमा मात्र भर पर्यो भने समस्या आउँदो रहेछ भन्ने कुराको विकास भयो । साथै त्यसका लागि राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भयो ।
नेपालमा उदारवाद असफल भएकै हो त ?
उदारवाद कुनै गृहकार्य नगरी दातृ संस्थाहरूको अगुवाइमा नेपालका तत्कालीन शासक वर्गले लागू गरेको एउटा प्रणाली हो । नेपालमा कुन खालको उदारवाद आवश्यक छ भन्ने कुरामा सामान्य अनुसन्धानसमेत नगरी पाश्चात्य हावामा बगेर नवउदारवादीहरूले हौवाका भरमा यसलाई लागू गरे । विश्व बैङ्क र दातृ संस्थाहरूले भनेका सबै कुरा लागू हुँदै गए । उनीहरूकै निर्देशन र अगुवाइमा नेपाललाई स्वनिर्भर बनाउन दातृ राष्ट्रहरूको सहयोगबाट खोलिएका उद्योगधन्दाहरू असाध्यै कम मूल्यमा निजीक्षेत्रलाई बेचियो । त्यसको परिणाम धेरै उद्योगधन्दा बन्द भए । निजीकरण भनेर उदारीकरणका नाममा गरेका ती प्रयास अन्ततः असफल भए । यसबाट नेपालमा उदारीकरणले फाइदाभन्दा बेफाइदा नै बढी गर्यो भन्ने देखायो । त्यति मात्र होइन, बजारमुखी अर्थतन्त्र नेपालजस्तो गरीब र उत्पादन क्षमता कमजोर भएका मुलुकका लागि फाइदाजनक हुन सकेन । बजारमा प्रतिस्पर्धा होला, भनेर शुरू गरेको उदारीकरणकै नाममा 'कार्टेलिङ' शुरू भयो र वस्तुको मूल्य उच्च भयो । जनता मर्कामा परे ।
नेपाली अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएर अगाडि लैजान पनि उदारवाद सफल हुन सकेन ।
राज्यले कस्तो आर्थिक नीति अपनाउनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
उदारीकरणबाट सृजना हुने दुस्प्रभावहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अहिलेसम्म कुनै नीतिनियम बन्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा न अर्थतन्त्रमा प्रभावकारिता बढ्न सक्यो न त आर्थिक वृद्धि नै हुन सक्यो । साथै न गरीब जनताले कुनै लाभ नै लिन सके । नेपालले गलत तरीकाबाट उदारवादको प्रयोग गरेको हुनाले समस्याको खाडल झन् गहिरिँदै गएको छ । निजीक्षेत्रबाट देशलाई स्वनिर्भर बनाएर लैजाने कामहरू हुन सकेका छैनन् । देशको उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्न नसकिरहेको स्थिति छ । यस स्थितिमा सरकारले निजीक्षेत्रले राष्ट्र हितमा हुने र रोजागारी बढाउनेजस्ता काम गर्न खोज्दछ भने निर्बाधरूपमा त्यो गर्न दिनुपर्छ । त्यसो भन्नेबित्तिकै राज्यले अनियन्त्रित उदारवादका नाममा सबै खुला छाड्ने काम पनि गर्नु हुँदैन । नियन्त्रित उदारवादलाई अपनाउँदै राष्ट्रिय हितमा हुने गरी सरकारले सक्षम र सबल भूमिका खेल्नुपर्छ । उदारवाद भनेर सबै कुरा छाडा छाड्ने हो भने त्यो हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि लाभदायक हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले राज्यलाई फाइदा हुनेखालको उदारवाद अपनाउनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाएर लैजान उदारवादको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
अहिले विश्व परिवेश नै उदारवादको पक्षमा छ । नेपाल पनि विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)को सदस्य बनिसकेको छ । विनाहस्तक्षेप विश्व व्यापार भयो भने अविकसित देशले पनि आफ्नो उद्योगधन्दा बढाएर फाइदा उठाउन सक्छन् । यस कुरामा डब्ल्यूटीओको सदस्य बनिसकेको नेपालले पनि ध्यान दिनुपर्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेलगायतका काम गरेर विस्तारै सुधारीकरणतिर जाने हो भने उदारीकरण नेपालको हितमा हुन सक्छ । तर, अहिले आफूसँग भएका वस्तुहरूको प्रभावलाई नै अन्य मुलुकसम्म पुर्याउन सकेका छैनौं । यहाँ उत्पादित वस्तु विश्वबजारमा पुर्याउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । विश्वबजार खुला हुनेबित्तिकै नेपालले फाइदा लिन सक्दैन । खुला भएको त्यो बजारबाट फाइदा लिन आफै सक्षम हुनुपर्छ । त्यसका लागि आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर बढाउनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन आर्थिक उदारवादको भूमिकाबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन हामीले आफ्नो उत्पादन र त्यसको गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्छ ।
सबै समस्याको समाधान
उदारवाद होइन
प्राडा. नवराज कँडेल
डीन, मानविकी सङ्काय, त्रिवि
आर्थिक उदारवाद भनेको आयात, निर्यात पूँजीबजारलगायतमा भएको अवरोधलाई खुकुलो बनाएर त्यसको अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने एउटा प्रणाली हो । नेपालमा उदारवादको शुरुआत सन् १९८५ बाट भएको देखिन्छ । त्यसअगाडि नेपालमा खुला अर्थतन्त्रको विकास भएको थिएन । त्यस बेलासम्म नेपालमा नियन्त्रित अर्थतन्त्र नै हाबी थियो ।
उदारवादको शुरुआत भने अरबियन मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिपछि भएको देखिन्छ । नेपाललगायत अप्रिmकन मुलुकको अर्थतन्त्रमा अरबियन मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिले नराम्रो असर पार्यो । त्यसै कारण ती मुलुकहरू नराम्ररी आर्थिक मारमा परे । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवद्धिको अझ ठूलो असर पश्चिमा पूँजीवादी राष्ट्रहरूमा पर्यो । पश्चिमा पूँजीवादी राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रममा आर्थिक सङकट नै देखा पर्यो । योक्रमसँगै केही राज्यको हस्तक्षेप र नियन्त्रणको विकास किन्सको सिद्धान्तमा आधारित नीति पनि असफल भयो । फलस्वरूप पश्चिमा पूँजीवादी राष्ट्रहरूले उदारीकरणको नीति अँगाले । यस्ता नीतिलाई 'रेग्निजम' र 'थ्याचरिजम'का रूपमा पनि बेलाबखत चिनिने गरिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा उदारवाद ठीक-बेठीक के हो ? भन्नेबारेमा विभिन्न बहस भएका छन् । विभिन्न संस्थाले गरेको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा उदारवादपछि आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार भए पनि दिगो र न्यायोचित विकासका हिसाबले समस्याग्रस्त देखिएको छ । तर पनि, पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ ।
उदारवादका कारण सत्ता र शक्तिमा खेल्नेले बढी कमाउने त व्यवहारबाटै पुष्टि भएको छ । विभिन्न दातृ निकाय तथा विदेशी राष्ट्रले प्रदान गरेको ऋण र अनुदान उचित ठाउँमा परिचालन हुन सकेन । यसबाट अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त भएन, र देशको विकास पनि हुन सकेन । विभिन्न अध्ययनले पनि यही तथ्यलाई प्रस्टयाएका छन् । एकातिर त्यस्तो अवस्था भए पनि उदारवादले सामाजिक रूपमा धार्मिक क्रियाकलाप विस्तारमा मद्दत गरेको छ । त्यसैले उदारवादबारे चर्चा गर्दा यसका राम्रा/नराम्रा सबै पक्षलाई केलाएर व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
उदारीकरणले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुलाई विश्वबजारमा निर्यात गर्न र विश्वका धेरै मुलुकमा उत्पादित वस्तु आयातका लागि सहज भएको छ । त्यसका साथै अन्तरराष्ट्रिय श्रमबजारमा कामदार पठाउनेलगायतमा पनि सबैतिर खुलानीतिका कारण केही सहज भएको छ । अर्कोतिर उदारीकरणका नाममा विदेशी संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन भएका धेरै संस्थाहरू कौडीको मूल्यमा बेच्दा कतिपय उद्योगधन्दा नै तहसनहस भएका छन् । उदारवाद भनेको नै सरकारी स्वमित्वमा रहेका संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने भन्ने कुराको विकास भएको छ । यसले गर्दा समस्या भएको छ । अहिलेको युगमा नियन्त्रित अर्थतन्त्रको औचित्य कम रहेको अवस्थामा खुकुलो नीति नै बेठीक छ भन्ने अवस्था छैन । तर, यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न नसक्दा धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि उदारीकरणका नाममा ज्यादै दुरुपयोग भएको देखिन्छ । यसले धेरै विकृति पनि ल्याएको छ । सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूले उदारवादकै नाममा मोटाउने मौका पाए भने उदारीकरणका नाममा सम्पत्ति थुपार्ने र देशलाई टाट पल्टाउने संस्कार हाबी हुँदै गयो । हाम्रा देशका नेताहरूमा मौलाएको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण पनि उदारीकरणले अझ विकृत हुने अवसर पाएको छ ।
यद्यपि, यो सोचमा परिवर्तन हुने हो र राष्ट्रियताको बोध सबैमा हुने हो भने देशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न त्यति धेरै समय लाग्दैन । सन् १९६० को दशकमा नेपाल, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, तइवानलगायतका मुलुकको अवस्था उस्तै थियो । अहिले ती मुलुकहरूले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन् । दूरदर्शी सोच भएका र इमानदार मानिसहरूको अभावका कारण नेपालले भने आफूलाई सुधार गर्न सकेको छैन । छरिएर रहेको पूँजीलाई एक ठाँउमा जम्मा गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर सहकारीको अवधारणा ल्याइएको छ । सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारीबीच सहकार्य गरी अघि बढ्नका लागि तीनखम्बे अर्थ नीतिका कुरा पनि अहिले उठिरहेका छन् । तर, हाम्रोजस्तो गरीब मुलुकका लागि सहकारी आवश्यक हुँदाहुँदै पनि राजनीतीकरणका कारण यसले गति लिन सकिरहेको छैन । निजीक्षेत्रको सहभगिताविना सरकारको एक्लो प्रयासमा मात्रै देशको विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ । यो अवस्थामा निजीक्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिकालाई सबल र सक्षम बनाउन सकेको छैन । अहिले निजीक्षेत्रमाथि कर छली गरेकोलगायत आरोप लागेका छन् । यस्ता कुरामा निजीक्षेत्रले ध्यान दिँदै इमानदार भएर राष्ट्रिय हितमा काम गर्नुपर्छ । राज्यले मात्र सबै कुरा गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन । तर, त्यसो भन्नेबित्तिकै राज्य पनि चुप लागेर बस्नु हुँदैन । त्यसका साथै सरकारले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । यसरी सबै क्षेत्रले इमानदार भएर देशका हितमा काम गर्ने हो भने आर्थिक विकास असम्भव छैन । उदारवादले मात्र सबै काम गर्दैन । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले ऐननियम व्यावहारिक रूपमा लागू मात्रै गर्ने हो भने पनि आर्थिक विकासको गति तीव्र हुन सक्छ । इमानदारभन्दा बेइमानहरूको बाहुल्यता भएकाले धेरै समस्या भएको छ । यसमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । यसो गर्नसके नेपालको आर्थिक विकासले तत्काल फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ । (कुराकानीमा आधारित)
वस्तुवादिता कि उदारवाद ?
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वगभर्नर
आर्थिक विकास जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने प्रमुख माध्यम हो । सरकारले आर्थिक विकासका लागि योजना तयार गर्छ । योजनाको आधार भनेको उपलब्ध स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी कुन क्षेत्रलाई विशेष जोड दिने भन्ने हो । विश्वयुद्धपश्चात् द्विध्रुवीय विश्वमा राज्यलाई प्रमुख भूमिका दिने समाजवादी व्यवस्था र निजीक्षेत्र हाबी हुने बजार अर्थतन्त्रबीच तँछाड मछाड चलिरह्यो । बजार अर्थतन्त्र अँगालेका केही देशले तिलस्मी रूपमा विकास गरे । दक्षिण कोरिया, मलेसिया यसका नमूना मानिन्छन् भने समाजवादी विगत बोकेको भारतले उदारवाद अँगालेपछि फड्को मारेको उदाहरण दिने गरिन्छ । राज्यले अग्रणी भूमिका लिएका देशहरूमा पश्चिमा उदारवादी समूहले नाकाबन्दी लगाई सम्भावित व्यापारमा लाभ र लगानीको प्रतिफलमा अवरोध कायम गर्ने प्रवृत्तिको नमूना क्युबा र उत्तर कोरिया हुन् ।
केही मुलुकहरू मिश्रति अर्थव्यवस्थाका माध्यमबाट दुवै ध्रुवका राम्रा पक्षहरू बटुलेर अघि बढे । राजनीतिक शब्दावलीमा असंलग्नको ओत लागि 'दाँया' र 'बाँया' दुवैतर्फबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गर्ने परम्परा पनि कायम रह्यो । नेपाल यसको राम्रो उदाहरण हो । जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना समाजवादी मुलुकहरू रूस र चीनका महत्त्वपूर्ण सहयोग हुन् । पूँजीवादी विश्वबाट जनशक्ति निर्माण, पूर्वाधार विकासजस्ता मानव संसाधनको जगेर्नामा संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनीको सहयोग रह्यो । उक्त सहयोगको रोजाइमा पनि दिगोपनलाई महत्त्व दिएको पाइन्छ । दैनिक रूपमा प्रभाव रहने र धेरै जनसङ्ख्यालाई असर पर्ने विषय समाजवादीको रोजाइ रह्यो भने वैयक्तिक उन्ननयका निम्ति अर्थात् निजी सशक्तीकरणका पक्षहरूमा पश्चिमा सहयोग केन्द्रित रहे । यी दुवै नमूनाले राजनीतिक दर्शन र आर्थिक विकासको पाटोमा गन्तव्यको सङ्केत गरेका छन् ।
अहिले नेपाली बौद्धिक र व्यावसायिक समूहमा आर्थिक विकासको पद्धतिबारे चर्को बहस शुरू भएको छ । खासगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६६ को विधेयकको मस्यौदामा रहेको 'आर्थिक उदारीकरण'लाई 'स्वाधीन मिश्रति अर्थतन्त्र' शब्दावलीले विस्थापित गर्ने संशोधन प्रस्तावले बहसको थालनी गरेको छ । छलफलका कार्यक्रमहरू तीव्रताका साथ सञ्चालन भएका छन् । लेख, सम्पादकीयमार्फत वैचारिक पक्षपोषण हुँदै आएको छ । सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ । तर्क, उदाहरणका आधारमा नेपालको द्रुत आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि 'पद्धति'को आँकलन गर्ने कार्य भइरहेकै छ ।
उदारवादले राज्यको भूमिका न्यून गरेको हुन्छ । राज्यले नियम बनाइदिने र सहजीकरण गरिदिने हो । पूँजीको प्रयोग, प्रविधि र जनशक्तिको संयोजनद्वारा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वबाहेक मुनाफाका रूपमा उपयोग गर्न पाउने अधिकार सार्वभौम मानिन्छ । यही नै प्रोत्साहन हो र यसैको माध्यमबाट देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग हुने गर्दछ । वैदेशिक स्रोतमा पनि 'प्रत्यक्ष लगानी'ले प्रश्रय पाउँछ । यो मान्यता शास्त्रीय हो । तापनि विशुद्ध सैद्धान्तिक धरातलमा राज्यहरू चलेको व्यहवारमा पाउन मुश्किल छ । राज्यको उपस्थिति न्यून रहने, केवल निजी उद्यमशीलताको माध्यमबाट मात्र आर्थिक उन्नतिको परिकल्पनाले उदारवादलाई 'स्वैरकल्पनातित' चिन्तन त बनाएको छ, तर विश्वमा यही सिद्धान्तको वकालत गर्ने मुलुकहरू नै विशुद्ध अडान राख्न सफल देखिँदैनन् ।
अर्कोतर्फ सन् १९९० को दशकमा पश्चिमा राष्ट्रहरूको प्रतिद्वन्द्विता झेलिरहेको समाजवाद 'बर्लिनको पर्खाल' ढलेपछि प्रतिरक्षात्मक पङ्क्तिमा धकेलियो । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धले निरन्तरता पाएन । सो सैद्धान्तिक अवधारणाले रक्षाका निम्ति खडा भएको 'वार्सा एक्ट' विघटन भयो, जुन हालसम्म कायम रहेको पश्चिमा पूँजीवादको प्रतिरक्षाका लागि सामारिक अङ्ग 'नाटो' अद्यापि सक्रिय छ ।
वशुद्ध रूपमा मुलुकका सधान र स्रोत सामाजिकीकरण गर्ने देशहरूको सङ्ख्या घट्दै जान थाल्यो । समाजवादको स्मरणीय उलब्धि 'अन्तरिक्ष उडान'मा कीर्तिमान हो, जुन हालसम्म पनि पश्चिमा मुलुकहरूसँग जोडतोडका साथ प्रतिस्पर्धात्मकता र सहकार्यमा चलिरहेको छ । पूर्ण सामाजिकीकरण पद्धतिमा चलेका केही मुलुकहरू क्युबा, उत्तर कोरियालाई 'मुख्यधार'बाट अलग्याई व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा भ्रातृत्व जाहेर गर्दै आएका मुलुकहरूमा पनि आर्थिक विकासबारेको चिन्तनमा आएको परिवर्तनले रक्षात्मक पङ्क्तिमा धकेलिदिएको छ ।
राज्यको भूमिकालाई न्यून आँकलन गर्ने पश्चिमा पद्धति गलत रहेछ भन्ने अनुभूति हाल भइरहेको छ । यसलाई प्रस्टयाउन आधार केही वर्षदेखि आइलागेको वित्तीय सङ्कटबाट आर्थिक सङ्कटमा गुज्रँदै गएको विश्व अर्थले दिलाएको छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्कका तत्कालीन प्रमुख अलाना ग्रिनस्पानले वित्तीय संस्थाहरूलाई 'स्वनियमन'को अधिकार दिइँदा सो 'लक्ष्मण रेखा' उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय सङ्कट निम्त्याएको निष्कर्षनिकालेका थिए । नभन्दै सन् २००९ देखि फेब्रुअरी २०११ सम्ममा अमेरिकामा ३ सय ११ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी मात्र भएनन्, खारेजीमा पनि परे । पहिलो चरणमा अमेरिकी सरकार करदाताको ७ सय ८७ अर्ब डलर ठूलाका रूपमा चिनिएका 'जनरल मोर्टस', 'लेहम्यान ब्रदस'जस्ता वित्तीय संस्था र एआईजीजस्ता बीमा कम्पनीको उद्धार गर्न बाध्य भएको थियो । बेलायत, जर्मनी, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकहरू जहाँ निजीक्षेत्रको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य भूमिका छ भनिन्छ, ती सबै देशमा उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
नेपालमा उदार अर्थनीतिको राम्रा पक्षमा वकालत गर्दा बैङ्क वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, वायुसेवामा आएको प्रगतिको वर्णनगरिन्छ भने सरकारी तवरले चलेका संस्थापकहरू करदाताको पैसाले चल्नुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा बन्ने गरेको बताइन्छ । यसलाई एकलकाँटे तर्क हो किन भन्न सकिन्छ भने 'उदारवाद'को राम्रो पक्ष देखाउनकै लागि सरकारी संस्थानहरूलाई जानीबुझी नीतिगत एवम् व्यावहारिक रूपमा अड्चन सृजना गरिन्छ । सरकारी संस्थानमा नीतिगत निर्णयगर्ने संस्थानका व्यक्तिहरूलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरी जानीबुझी निजी संस्थालाई लाभ पुर्याउने खालका गतिविधि सञ्चालन गरिन्छन् भन्ने 'लाञ्छना' मात्र होइन, सार्वित तथ्य हो । जनकपुर चुरोट कारखाना ध्वंस बनाउन कार्यरत श्रमिक जनशक्तिलाई दोष लगाउनु सरल छ । तर, व्यवस्थापन नै खरीद गरी प्राविधिक तरवबाटै तहसनहस पार्ने 'अन्तरध्वंसी' प्रवृत्ति नौलो होइन । यो नेपालको सरकारी स्वामित्वका सिमेण्ट कारखाना तथा वायुसेवा निगममा पनि लागू भएकै हो । ज्वलन्त उदारण त अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पार्किङ गरेको 'एभ्रो'बाट पार्टपुर्जा चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा कर्मचारी भेटिएको एउटा घटना पर्याप्त छ । नेपाल एयरलाइन्सको स्वामित्व भएको जहाज चोरीको तारो बनेको र निजीक्षेत्रको पक्षपोषणका लागि भएको उक्त अपराध के कसरी टुङ्गियो सार्वजनिक भएन ।
उदारवादकै नाममा निजीकरण गरिएका उद्योग नै चलाउने शर्तका ती अभ्यास आज के भएका छन्, फर्केर हेरिँदैन । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले स्कूल, कलेजका विद्यार्थी र सुरक्षा समूहको जुत्ताको आवश्यकता राम्ररी थेगेको थियो । आज समाजवादी चीनको प्रविधि प्रतिस्पर्धा भारतमा उपभोग भइरहेको अनुभूति गरिँदैछ । हरिसिद्धी इँटा टायल कारखानालाई प्लटिङ गरी घर, पसल निर्माणमा तल्लीन छ भनिन्छ । यस्तै धेरै उदाहरण निजीकरणका विसङ्गति हुन् भने झण्डै शतप्रतिशत निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालको यातायात व्यवस्था सिण्डिकेट, मनोमानी भाडा असुलीबाट आक्रान्त छ । सरकार, निजी उद्यमको छाता सङ्गठनले विरोध गर्दा र अदालतले आदेश दिँदा पनि 'सिण्डिकेट' तोड्दैनौं, कसले के गर्न सक्छ ? भन्ने हुँकार यातायात व्यवसायीले गरिरहेका छन् । यसैलाई उदरवादको उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्तिले आर्थिक अराजकता, राजीतिक, समाजिक विग्रह ल्याउने कारक बन्न सक्ने आधार खडा गरेको छ ।
विद्युत् आपूर्तिको हालको अवस्था र 'झोलामा खोला' राख्ने प्रवृत्ति पनि प्रतिनिधि नमूना हुन् । यद्यपि खरीदकर्ताले एकाधिकार, प्रसारणलगायत उत्पादनमा पनि सरकारी संयन्त्रको अङ्कुश भनिए पनि निजीक्षेत्रले आफ्नो एकलौटी स्वार्थ संरक्षण हुने दिशामा बाहेक ध्यान दिँदैन भन्ने कुराको नमूना पनि हो । सुन आयातमा खुकुलोपन नल्याउँदासम्म गुनासो रह्यो, जब खुकुलो बनाइयो निजीक्षेत्रले वास्ता गरेन । कालान्तरमा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सुनको व्यापार चल्न थालेपछि दिनमा नै ३०-३५ किलोग्राम सुन खपत हुन्छ । आयात गर्न वैदेशिक मुद्रा उपलब्ध भएन भन्ने गुनासो निजीक्षेत्रले गर्दै आएको छ । के त्यो सुन औद्योगिक उत्पादनमा लगाइएको छ ? वा नेपालीको आर्थिकस्तर बढेका कारण खपत भएको हो - स्पष्ट यी दुवै कारण होइन, भए पनि आंशिक मात्र हो । वास्तवमा गैरकानूनी सीमावारपार एकमात्र बढ्दो मागको कारक हो । यस्ता नीति सैद्धान्तिक रूपमा ठीक होलान्, तर व्यवहारमा समाजिक, आर्थिक विषमता निम्त्याउने कारक बन्न पुग्छ ।
स्वाधीन शब्दलाई अतिरञ्जनाका साथै आत्मनिर्भरका रूपमा लिई 'आँत सुकाउने' तहको अर्थ लगाउने प्रवृत्ति देखा पर्छ । तर, राष्ट्रिय हितका दिशामा अर्थतन्त्र अग्रसर गराउन प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा पूँजी, श्रम र प्रविधि प्रवाहित गर्न आवश्यक छ । होइन भने, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले घरजग्गामा लगानी गरेका ऋणी र वित्तीयसंस्था दुवैलाई फाइदा नै थियो, छाडिदिएको भए हुन्थ्यो । सर्वारीसाधनको चापले काठमाडौं उपत्यका अस्तव्यस्त छ 'हायर पर्चेज' प्रोत्साहित गर्ने दिशामा आँखा चिम्ले हुन्छ । हाल पनि निजीक्षेत्रलाई आफ्नो व्यावसायिकता बढाउन रोकतोक छैन, बरु पूर्वाधारमा सहयोग मिलेकै छ । राज्यले उचित निगरानी नगर्ने हो भने र आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने 'बजार अर्थतन्त्रको अदृश्य हात' 'लोभी मनोवृत्ति'मा अनुवाद हुन बेर लाग्ने छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण 'यातायात क्षेत्र' हो । तेलजन्य पदार्थको व्यापारमा निजीक्षेत्रको वकालत गरिए पनि मूल्य र गुणस्तरमा पर्न सक्ने असरलाई ख्याल नगर्ने हो भने ठूलो सङ्कट आउन सक्छ ।
मुलुकले प्राथमिकता पहिचान गरी सो क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापनको संयोजन गर्नु आजको आवश्यकता हो । सैद्धान्तिक ध्रुवीकरण बहसको विलासिता हो । अनुचित लाभलाई राज्यले 'लाहाछाप' लगाइदिनु पर्ने माग र सबै आवश्यकीय वस्तु र सेवा राज्यले निर्वाह गर्छ भन्नु दुवै 'अतिवाद' हुन जान्छ । त्यसैले आफ्नो उपस्थितिलाई 'लगान'को स्रोत मान्ने हालको भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी नतीजामुखी व्यवसायिकतालाई प्रोत्साहित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
उदारवाद र कमजोर नेपाली अर्थतन्त्र
भरत पोखरेल
कार्यकारी निर्देशक, आर्थिक विकास तथा
प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा), त्रिवि
सत्तामा जुन वर्ग विराजमान हुन्छ, त्यही वर्गले राज्यको अधिकतम सुविधा उपभोग गर्ने गर्छ । यस किसिमका अतिरिक्त सुखभोग गर्दा अर्को वर्गको शोषण हुनु स्वाभाविक हुन्छ । सन् १९३० को दशकमा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था मन्दीको मारमा पिल्सिएका बेला, विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि आफ्ना जनताका लागि सरकारहरूले लोककल्याणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रयोगमा ल्याए । जनताको हितका लागि ल्याइने सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई 'कल्याणकारी व्यवस्था' भन्ने चलन छ । सङ्क्षेपमा भन्दा कल्याणकारी नीति तथा कार्यक्रमले गरीबी निवारणका लागि पहल गर्छ । लोक कल्याणकारी नीति तथा कार्यक्रम भन्नाले नगद भुक्तानीका रूपमा होस् वा वस्तु तथा सेवाको सुविधा र अनुदान सैद्धान्तिक रूपमा गरीब जनतालाई दिनु हो । कल्याणकारी लागतमा वृद्धि भएको देखिए पनि वास्तवमा स्थिति त्यस्तो छैन । विश्व मन्दीका बेला यो कुल व्यक्तिगत आम्दानीको ६ दशमलव ७८ प्रतिशत थियो, तर विस्तारै यसमा कटौती भयो र यो अहिलेसम्म ४ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । लोक कल्याणकारी कार्य प|mयाङ्कलिन रुजवेल्टको पालामा यसरी बदनाम भयो कि त्यसलाई ढाकछोप गर्न 'न्यू डिल'को आवरण ओढाई छोप्न खोजियो । त्यसैगरी अमेरिकी जनताको हालत बिगँ्रदै गएपछि जोनसनले 'वार अन पोभर्टर्ीीको नारा दिए, तर यो पनि असफल भयो । बिल क्लिण्टनले रोजगारसम्बन्धी जुन अवधारणा ल्याएका थिए त्यो पनि भरोसायुक्त भएन । अहिले बाराक ओबामाले परिवर्तनको जुन आर्थिक अवधारणा अवलम्बन गरे, त्यसको हविगत त देखी नै रहिएको छ । डेनमार्कमा कल्याणकारी अवधारणा अमेरिकाभन्दा पनि बढी देखाइयो, तर त्यहाँ पनि यसले कुनै सुधार गर्न सकेन । र, पूँजीवाद 'वेल्थ विथआउट वेलफेयर' भनी चिनियो ।
१९३० को आर्थिक मन्दीपछिको लोक कल्याणकारी अवधारणाबारे धेरै बहस भइरहेका छन् । १९८० को दशकदेखि शुरू भएको उदारवादले तीन दशकदेखि राजनीति र राजनीतिक अर्थशास्त्रमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । उदारवादलाई बुझ्न मूलरूपमा यसका आर्थिक र सैद्धान्तिक अवधारणा बुझ्न आवश्यक छ । पूँजीपति उदारवादीहरू विकासको अवधारणाका साधनमा आधारित सिद्धान्तमा सहमति जनाउँछन् भने प्रगतिशील उदारवादीहरू विकासको अवधारणा अधिकारमा आधारित । यहाँ अधिकारको अवधारणा राजनीतिक होइन, आर्थिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ । पूँजीपति अर्थशास्त्रीहरूको मान्यता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुनासाथ गरीब जनताले पनि आर्थिक वृद्धिको फाइदा पाउँछन् भन्ने रहेको छ । यो साधनमा आधारित अवधारणा हो र आर्थिक वृद्धिले उत्पादन र उपभोगमा विस्तार त हुन्छ तर यसले विलासी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्छ । पूँजीपति वर्गले यो उत्पादन प्रक्रियाबाट फाइदा लिन्छ । यसलाई कल्याणकारी आर्थिक अवस्था मान्न सकिन्न । यसले आम जनतासँग जोडिएर उत्पादन बढाएको स्वाङ गरे पनि यसबाट जनताको उपभोग र हितमा वृद्धि भएको पाइएको छैन । यसैको पृष्ठभूमिमा एक्काइसौं शताब्दीको वित्तीय सङ्कट उभारमा आयो र अहिलेसम्म यसको निदान खोज्न सकिएको छैन । उदारवादका प्रवक्ताहरूको बोली अहिले बन्द भएको छ । उनीहरू किंकर्तव्यविमूढ भएका छन् । राजनीतिक अर्थशास्त्रको थोरबहुत पनि ज्ञान हुने मानिसहरूले के बुझेका छन् भने यस किसिमको आर्थिक असमानता वर्तमान समयको नवउपनिवेशवादको एउटा नयाँ रूप हो ।
बीसौं शताब्दी मध्यपछि जब उपनिवेशवाद, अर्धउपनिवेशवाद पराजित हुन थाल्यो, साम्राज्यवादी शक्तिहरू पनि नवसाम्राज्यवादी रूप धारण गरेर प्रकट हुन थाले । साम्राज्यवादी शक्तिहरूको यो रूपान्तरणले सेनाविना पनि शोषण चल्न थाल्यो र यस कार्यमा प्रमुख माध्यम भयो पूँजी ।
नेपालमा विगत २० वर्षदेखि उदारवादका नाममा नाफा कमाउन विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न अनेक बहाना बनाइँदै छ । नेपालमा पनि दलाल पूँजीको प्रवेशले कुटीर उद्योगहरू बन्द हुने भएका छन् भने विदेशी बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको अनावश्यक प्रवेशले नेपाली जनताको आत्मनिर्भर हुने अधिकार गुम्दै गएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको जगजगीले नेपाली जनताको केही बचत पनि विदेशतिर पानी जस्तै बग्दै छ । यो अर्धउपनिवेशमा लादिएको थप नवउपनिवेश हो । यसको परिणाम बेरोजगारी र अभावबाहेक केही हुन सक्तैन । नेपालको अर्थतन्त्र विदेशी पूँजीमा यसप्रकार आश्रति भएको छ कि विदेशी सहयोगविना चल्नै नसक्ने भएको छ । एशियाका देशहरूलाई नै हेर्ने हो भने पनि जुन देश जति विदेशी पूँजीमा आश्रति छ त्यसको अवस्था त्यति नै खराब छ । दक्षिण एशियामा २००७ मा ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आयो, २००८ मा ८ प्रतिशतले, २००९ मा ५ प्रतिशतले र २०१० मा ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आएको छ । हाम्रो आफ्नै देश नेपाल यसको एउटा उदाहरण बनेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर २०६६/६७ को ३ दशमलव ९७ प्रतिशतको दाँजोमा २०६७/६८ को ७ महीनासम्मको वृद्धिदर ३ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । दुई छिमेकी देशको दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरको दाँजोमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ज्यादै न्यून छ भने छिमेकीको आर्थिक वृद्धिदर पनि साधनमा आधारित वृद्धिदर हो, जसको प्रतिफल आम जनतासम्म नपुगेको सबैलाई थाहै छ ।
मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्रसमेत बर्बाद हुँदै गएको छ । व्याप्त भ्रष्टाचार, उच्च मूल्यवृद्धि, आकाशिँदो साधारण खर्च, न्यून विकास खर्च, कम राजस्व सङ्कलन, घट्दो वैदेशिक सहायता, घट्दो पूँजी निवेश, गिर्दो लगानी, उच्च व्यापारघाटा, र बेरोजगारीमा वृद्धि उदारवादका नाममा पछिल्ला वर्षमा देखिएका आर्थिक क्षेत्रका गम्भीर समस्या हुन् । यी समस्या समाधानका के उपाय हुन सक्छन् ? यो अहम् प्रश्न हाम्रासामु छ र उत्तर खोज्नु आवश्यक छ । कुनै पनि देशको उत्पादन, वितरण, विनिमय पूँजीवादी अर्थतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार 'अदृश्य हात'को पूँजीवादी प्रक्रियाको आडमा छोडेर समाधान हुँदैन । समाधानको सशक्त उपाय भनेको सरकारको 'दृश्य हात' सक्रिय हुनुपर्छ अर्थात् सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नैपर्छ ।
