काठमाडौं । सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल प्रालि र ह्वासिन नारायणी सिमेन्टको थप लगानी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको लगानी बोर्ड नेपालको बैठकले भारतीय लगानी रहेको डाबर नेपालको ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित ह्वासिन नारायणी सिमेन्टको ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको हो । यसका साथै बैठकले वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनमा लगानी आकर्षित गर्न प्रस्तुत गरिने परियोजनासमेत स्वीकृत गरेको छ ।
बोर्डका अनुसार अहिले स्वीकृत भएको लगानी डाबर नेपालले क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरणमा खर्च गर्नेछ । ह्वासिन नारायणी सिमेन्टका नेपाली साझेदार तथा वैद्यज् अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष सुरज वैद्यले स्वीकृत लगानी बायोमासबाट नवीकरणीय ऊर्जा निकाल्ने र अन्य आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गरिने जानकारी दिए । ‘अहिले थपिएको लगानी सिमेन्ट उत्पादनको क्षमता विस्तारका लागि होइन,’ वैद्यले भने । नेपाली र चिनियाँ व्यवसायीको संयुक्त लगानीको उक्त सिमेन्ट उद्योग साढे १४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा खुलेको हो । धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा ५०० रोपनी क्षेत्रफलमा उद्योग छ । दैनिक ३ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता भएको उक्त उद्योगको शुरू लगानी सन् २०१५ मा स्वीकृत भएको थियो ।
यसैगरी डाबर नेपालको ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । यससँगै डाबरको लगानी नेपालमा साढे १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ । डाबर नेपालले केही महीनाअघि नै थप लगानी स्वीकृतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । तर, त्यस बेला क्षमता विस्तारका लागि निवेदन दिए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र अरू आवश्यक कागजात नबुझाएकाले लगानी स्वीकृत हुन नसकेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै बोर्ड बैठकले उक्त कम्पनीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त गरेसँगै परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए)को मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । डाबर नेपालले क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरणमा उक्त लगानी गर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
बोर्डले लगानी आकर्षित गर्न प्रदर्शनीमा राखिने विभिन्न क्षेत्रका १४८ परियोजना स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा बोल्दै बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी सम्मेलनलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन स्वदेशी तथा विदेशी निजीक्षेत्रबाट हुने स्वपूँजी तथा ऋण परिचालनलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयहरूलाई विशेष एकाइ नै बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिए ।