उमेशचन्द्र ठाकुर

सरकारले डेडिकेटेड फिडरको पहिलो चरणको योजनामा भारतबाट आयात हुने २६ र हेटौंडा र विराटनगरको थर्मल प्लाण्टबाट ३० गरी कुल ५६ मेगावाट क्षमतामा फिडर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।

सन् १९११ मा थालिएको फर्पिङको ५ सय किलोवाट क्षमताको विद्युत् उत्पादनलाई शुरुआत मान्ने हो भने नेपालमा विभिन्न स्वरूपमा विद्युत् उत्पादनको नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको अभ्यासले १ सय वर्ष नाघिसकेको छ । २ हजार वर्ष पुरानो विद्युत् उत्पादनको विश्व इतिहासको अघिल्तिर यो कालखण्ड आफैमा पर्याप्त नहुन सक्छ । तर, जलस्रोतको पर्याप्त उपलब्धता र सम्भाव्यताको सदुपयोगमा यथेष्ट तत्परताको अभाव भने सर्वत्र महसूस गरिएको विषय हो । ८८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अलाप्दै हामी उत्पादनका हिसाबले ८ सय मेगावाटको हाराहारीमा खुम्चिइरहेका छौं । अहिले आन्तरिक मागको आँकडामात्र १ हजार २ सय मेगावाटसम्म छ । माग र उत्पादनको यही असन्तुलनले हामीलाई जलसम्पदामा सम्पन्नताको माला जप्दै टुकी बाल्न बाध्य तुल्याएको छ । एशियामा प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोगको दर ८ सय ६ युनिट रहेकोमा जलसम्पदामा विश्वमै दोस्रो धनी देशका बासिन्दा हामीले वर्षमा सरदर ९३ युनिटमात्र विद्युत् उपभोग गर्न पाउनु तीतो यथार्थ हो । यसै अवस्थाले ऊर्जा अभावमा उद्योग कलकारखानासमेत शिथिल भइरहेका छन् । र, अर्थव्यवस्थाको उँधोगतिको एउटा मुख्य कारण बनेको छ । यस्तो धरातलीय यथार्थबीच ऊर्जासङ्कट समाधानका दीर्घकालीन र पत्यारलाग्दा अधारहरू फेला पार्न सकिएको छैन । नीति निर्माताहरूले समस्या निकासको बाटो पहिल्याउनै नसकेको प्रतीत भइरहेको छ । मुख्य कुरा हामीमा इमानदारीको अभाव देखिएको छ ।

यही परिदृश्यमा सरकारले ऊर्जा अभावको समस्या समाधानको उपायका रूपमा उद्योगहरूलाई चौबीसै घण्टा बिजुली दिन ‘डेडिकेटेड फिडर’को प्रस्ताव अघि सारेको छ । आवश्यकताअनुसार विद्युत् आपूर्ति नहुँदा आहत उद्योगहरूलाई दोब्बर महशुलमै भए पनि बिजुली उपलब्ध गराउने उद्देश्य सतही रूपमा जति सहज छ, यसको अन्तर्वस्तु त्यति नै जटिल र चुनौतीले घेरिएको छ । प्रस्तावित फिडरबाट विद्युत् आपूर्तिबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घबीच प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको अवस्थामा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधत्व गर्ने ती संस्थाले उद्योगको उत्पादन लागत र प्रतिस्पर्धा क्षमतामा नकारात्मक असर नपर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । यसै सुझावका आधारमा पनि यसका असजिला पक्षहरू अनुमान गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन ।

विद्युत् आपूर्तिमा एकाधिकार प्राप्त प्राधिकरणले हाल उद्योगहरूका आपूर्तिको समयलाई उपभोगका अधारमा तीन भागमा विभाजन गरी बेग्लाबेग्लै दरमा महशुल लिने गरेको छ । साविकको वितरण प्रणालीमै लोडशेडिङको बेलामा समेत प्राधिकरणले लिँदै आएको डिमाण्ड शुल्कका बारेमा उद्योगीहरूको चरम असहमति रहँदै आएको छ, यो बेग्लै बहसको विषय बन्न सक्छ र बन्नुपर्छ । डेडिकेटेड फिडरबाट वितरित बिजुलीका लागि चुकाउनुपर्ने महशुल साविक समयका आधारमा दोब्बर गरिने हो वा औसत दरमा असुल गरिने हो भन्ने अन्योल कायमै छ । यतिसम्म कि निजीक्षेत्रसँग सम्झौता भइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणका कर्मचारी नै यसबारे अनविज्ञ हुनुले कार्यान्वयनमा सरकार कत्तिको ‘प्रभावकारी’ छ भन्ने जो कोहीले सहजै बुझ्न सक्छ ।

सरकारले डेडिकेटेड फिडरको पहिलो चरणको योजनामा भारतबाट आयात हुने २६ र हेटौंडा र विराटनगरको थर्मल प्लाण्टबाट ३० गरी कुल ५६ मेगावाट क्षमतामा फिडर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । सुनसरी–मोरङ करिडोरमा १२, जनकपुर–सगरमाथा क्षेत्रमा ४, पोखरामा २ दशमलव ५, बुटवल क्षेत्रमा ७ दशमलव ५, काठमाडौंमा ५ र वीरगञ्ज–हेटौंडा–भरतपुर क्षेत्रमा २५ मेगावाट आपूर्ति गर्ने सरकारी योजना छ । यो प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा पनि मुलुकको कुल औद्योगिक लगानीको करीब ७० प्रतिशत लगानी केन्द्रित वीरगञ्ज क्षेत्रमा प्रस्तावलाई बढी केन्द्रित गरेको स्पष्ट छ । यसअर्थमा पनि यस क्षेत्रमा डेडिकेटेड फिडरको प्रभावकारितामा देखिनसक्ने प्राविधिक तथा व्यावहारिक पक्षलाई मिहीन रूपमा केलाउनु सान्दर्भिक हुन्छ र सरोकारवालहरूका निम्ति नमूना मार्गनिर्देश बन्न सक्छ ।

डेडिकेटेड फिडरका लक्षित गरिएको सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज–हेटौंडा–भरतपुर क्षेत्रमध्ये हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका केही उद्योगलाई पन्छाउने हो भने अधिकांश उद्योग राजमार्गआसपास मानवबस्तीसँगै रहेका छन् । त्यसमा पनि अधिकांश उद्योग वीरगञ्ज–पथलैया करिडोरमा छन् । यो क्षेत्रमा मानवबस्ती उत्तिकै सघनमा रूपमा मात्र छैन, सबै उद्योग दोब्बर महशुल थेग्ने हैसियतमा पनि छैनन् । प्रस्तावमा प्राधिकरणको सबस्टेशनबाट सम्बन्धित उद्योगसम्म विद्युत् आपूर्तिको पूर्वाधार विस्तारको जिम्मेवारी उद्योग स्वयम्को हुने भन्ने छ । त्यसका लागि ब्रेकर, ट्रान्सफर्मर, तार, पोललगायतको प्रबन्ध गरेर पनि मानवबस्ती भएको स्थानबाट उद्योगसम्म लाइन पुर्‍याउन मुआब्जा चुकाउनुपर्ने अवस्था आइपर्नेछ । यस असहजताको समाधानका लागि सरकारी प्रस्ताव बुझ पचाउनु वा अमुक देखिनुलाई अपरिपक्वताको उपज मानेर मात्र पुग्दैन, समाधानका दिशामा अघि बढ्न विलम्ब पनि गर्नुहुन्न ।

डेडिकेटेड फिडरबाट उपभोग गरिने विद्युत् महशुल साविकभन्दा दोब्बर हुने हुँदा अधिकांश उद्योगको पहुँचभन्दा बाहिर नै हुनेछन् । उपभोग गर्नेहरूको समेत स्वतः उत्पादन लागत बढ्न गई त्यसको व्ययभार अन्ततः उपभोक्तामाथि थोपरिनेछ । परोक्ष रूपमा उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनेछ । यसो त उद्योगहरूले हाल प्रयोग गरिरहेको डिजेलको तुलनामा डेडिकेटेडको महशुल दोब्बर नै सस्तो पर्ने आँकडा सरकारले नदेखाएको होइन । डिजेलबाट उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट ३० रुपैयाँ पर्नेमा डेडिकेटेड फिडरबाट लिइएको विद्युत् बढीमा २२ रुपैयाँ पर्ने सरकारी दाबी छ । यहाँनिर सरकारले विद्युत् आपूर्तिको असहजताबाट उत्पन्न बाध्यतालाई व्यापारको उपायका रूपमा अवलम्बन गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । एकातिर हामी तीव्र औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हात पार्न लगानी आकर्षणको कुरा गर्छौं, अर्कातिर लगानी आकर्षणको पूर्वाधारका रूपमा रहेको विद्युत्लाई व्यापारको वस्तु बनाउँछौं भने सरकार आर्थिक अग्रगतिको अधार बनाउँदै छ कि भत्काउँदै छ ? डेडिकेटेड फिडर पूर्वाधार हो कि नाफा कमाउने व्यापारिक हतियार ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा तेर्सिन्छ । पूर्वाधार निर्माणको काम राज्यकै हो भनिरहँदा यो प्रश्नको समाधान खोज्ने इमानदारीपूर्ण प्रयास हुनु आवश्यक छ ।

ऊर्जा सकसको तत्कालीन समाधानका लागि सरकारले अघि सारेको यस उपायले मुलुकको आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर ननिम्त्याओस् भन्नेतिर उसले पर्याप्त सकर्तकता अपनाउनुपर्छ । गर्नुपर्ने धेरै छ, तर ऊर्जा समस्या प्राथमिक समस्यामध्ये एउटा हो । डेडिकेटेड फिडरको अन्तरङ्गमा उभिएका असहज पक्षलाई समाधान गरी सहजतातिर लैजान नसकिने सम्भावना नभएको पनि होइन । डेडिकेटेड फिडरको पूर्वाधारमा सरकारले अनुदान प्रदान गर्ने हो वा उद्योगको लगानी महशुलमा क्रमिक रूपमा समायोजन गर्दै जाने हो भने पनि प्रस्ताव केही हदसम्म व्यावहारिकता उन्मुख हुनेछ । प्राधिकरणले दिइरहेको साविकको आपूर्तिमा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा मात्र डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति गरी सो अवधिमा मात्र दोब्बर महशुल असुल गरे पनि सहज हुन सक्छ । डेडिकेटेडको भर अल्पकालीन समाधानमात्र हो । जलसम्पदाको बढीभन्दा बढी उपयोग उचित विकल्प हो । सरकारले सन् १९९२ देखि विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको लगानीको ढोका खोले पनि अतिराजनीति र अनुमतिमै भ्रष्टाचारका कारण जलविद्युत् नीति प्रभावकारी सावित हुन सकेको छैन । उपलब्धता र प्रयासलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै प्राधिकरणको आन्तरिक अनियमितता र चुहावट नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने निश्चय नै समाधानमा सघाउ पुग्नेछ । तर, नीति निर्माणमा अगुवा र आधार मानिएका राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू महत्वाकाङ्क्षाले भरिपूर्ण आश्वासनका पोकामात्र प्रमाणित हुँदै छन् । आश्वासनका पहाडले थिचिएरै किन नहोस् हामी आशावादी हुन भने छाडेका छैनौं ।

लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।