काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट मुक्त गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले चौथोपटक स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महशुलसम्बन्धी विवाद अब मन्त्री खड्का र घिसिङबीचको विवाद बनिसकेको छ । खड्काले उद्योगीलाई महशुल नतिराउन घिसिङलाई पटकपटक ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोध्दै आएका छन् ।

मंगलवार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री खड्काले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न घिसिङलाई पत्र पठाएका हुन् । उनले यसअघि घिसिङलाई २२ असोजमा १५ बुँदे, १३ कात्तिकमा ६ बुँदे र २२ पुसमा ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । घिसिङले यसअघि दिएको जवाफ वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्री खड्काले चौथोपटक स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

सरकारको सहमतिविनै भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत् महशुल बढाउने सहमति किन गरेको भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ । तर, घिसिङले आफूले सरकारसँग सहमति लिएरै महशुल बढाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आर्थिक अभियानसँग कुराकानी गर्दै घिसिङले यसका लागि सरकारसँग मौखिक सहमति लिएर मात्रै आफूले महशुल दर तोकेको बताए । 

‘महशुल कति राख्ने भनेर पहिला सरकारको मौखिक सहमति नै लिइन्छ । पछि भारतमा गएर सबै सरोकारवाला निकायको छलफलले दररेट तोकेपछि विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेपछि नियमन आयोगको अनुमति लिएर मात्रै दर रेट लागू हुन्छ,’ उनले भने । ‘यदि सरकारलाई उचित लागेन भने बोर्ड बैठकबाट पारित नगरे भइहाल्यो नि किन प्रतिशोध साँधेर बस्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । 

विगत ८ वर्षको तुलनामा यसपालि अझ कम दररेट तोकिएको बताउँदै उनले साढे ५ प्रतिशतबाट साढे १ प्रतिशत मात्रै बढाइएको जानकारी दिए । यो दररेट दिउँसो ४ बजेदेखि राति ८ बजेसम्मका लागि मात्रै भएको उनले बताए । सन् २०२४ मा १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ७ दशमलव ९८ भारू (१२ रुपैयाँ ७७ पैसा) थियो भने यस वर्षका लागि ८ दशमलव १ भारू तय गरेको छ । यो दररेट आगामी अप्रिलदेखि लागू हुनेछ । यो दररेट लिनैपर्छ भन्ने बाध्यता नभएकाले सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार निर्णय गर्न सक्ने बाटो खुलै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘तपाईंलाई २२ पुसमा स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा तपाईंले २८ पुसमा पेश गर्नुभएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको हुँदा मन्त्रालय र तपाईंबीच ५ माघ २०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा कार्यकारी निर्देशकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावलीबमोजिम कार्यकारी निर्देशकको पदबाट तपाईंलाई किन नहटाउने ?’ मन्त्रालयले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । 

नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूचीको विषय संख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयको सहमतिविना आर्थिक दायित्व वृद्धि हुनेगरी द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसले दियो भन्दै स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको छ । आन्तरिक भ्रमण काज, बिदा, अन्तरराष्ट्रिय भ्रमणमा कतिपटक गएको भन्ने विषयमा पनि घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।