काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महीनामै ढुकुटीमा चर्को चाप परेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विनियोजित बजेटको करीब साढे १३ अर्ब बराबरको कार्यक्रम एकाएक रोकेका छन् । 

माघको अन्त्यतिर अर्थमन्त्री पौडेलले तत्कालीन अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई निर्णय गर्न लगाएर १३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमको बजेट तत्काललाई रोक्न लगाएका हुन् ।

निर्णयअनुसार चालू खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वबाहेक नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकीको २५ प्रतिशत रकम रोक्का राखिएको छ । सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा चालू र पूँजीगत दुवैमा विनियोजित बजेटमध्ये विभिन्न ५ शीर्षकको बजेट रोक्का गर्न अर्थमन्त्रीले मातहतको विभागबाट भनेका छन् । रोक्का गरिएका बजेट शीर्षकमा कर्मचारी तालिम खर्च (तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुनेबाहेक मात्र), कार्यक्रम खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्सर र पूँजीगत परामर्श छन् । ‘निर्णयसहितको परिपत्र अर्थले सबै मन्त्रालयमा पठाएको छ । फागुन १ बाटै कार्यान्वयन भइसकेको छ,’ अर्थका अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २ अर्ब रुपैयाँको गण्डकी त्रिभुज परियोजना नै रोकिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकमा रहेकासहित अन्य दर्जनौं कार्यक्रम तत्काललाई स्रोतको चाप परेको भन्दै स्थगन गरेको छ । बजेट रोक्का सम्बन्धमा अर्थले गरेको परिपत्रमा मुलुकको विद्यमान शिथिल आर्थिक गतिविधि, गत आवदेखि नै ऋणात्मक रहेको संघीय सञ्चित कोषको अवस्थालगायत कारण चालू आवको ६ महीनासम्म पनि संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेको कारण देखाएको छ । 

चालू आवको माघसम्म सरकारको आम्दानी र खर्चमा झन्डै १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ फरक छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले माघसम्ममा ७ खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दा ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको देखिन्छ । यसले सरकारी बजेट घाटा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखाउँछ । 

अर्थले मन्त्रालयले स्रोतमा देखिएको चर्को चापका कारण गत महीनाको अन्त्यतिर बजेटको आकारै घटाएको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा खर्चको मापदण्ड बनाई चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने समेत भनेको थियो । सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सृजना नगर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने वा नेपाल सदस्य भएको संस्थाको वार्षिक बैठकमा सहभागी भई मतदान गर्नुपर्ने कार्यक्रमबाहेक वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगर्ने भनिएको छ ।

गतवर्षको तुलनामा राजस्व संकलन तथा बजेट खर्च बढे पनि लक्ष्यअनुसार छैन । विनियोजनका बेला अनुमान गर्न नसकिएका आकस्मिक दायित्व र अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक चालू खर्चका लागि थप निकासा नगर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

इन्धन खर्च दिने निर्देशिका खारेज 

स्रोतमा चर्को चाप परेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीलाई दिँदै आएको इन्धन खर्चसमेत कटौती गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आव २०८०/८१ को बजेटमा गाडी सुविधा पाएका सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई इन्धन कुपनको साटो नगद नै दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसअनुसार सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० ल्याएको थियो । 

संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय लगायत केन्द्रीयस्तरका निकायमा कार्यरत नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अर्थात् सचिव र सहसचिव स्तरका कर्मचारीले निर्देशिकाअनुसार सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए । मासिक रूपमा सचिवले १२५ र सहसचिवले १०० लिटर इन्धन बराबरको रकम एकमुष्ट र त्रैमासिक रूपमा ५ लिटर मोबिल/ब्रेक आयलको सुविधा पाउँथे । 

विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नेले भने इन्धनबापत उपलब्ध गराउने रकमको आधा पाउने निर्देशिकामा थियो । इन्धनबापत भुक्तानी भएको रकमको कुनै बिलबीजक पेश गर्नु नपर्ने नियम थियो । निर्देशिकाबमोजिम प्रदान गरिने इन्धनबापतको रकम मासिक रूपमा दिने तलब भत्तासँगै सम्बद्ध कर्मचारीलाई भुक्तानी दिइन्थ्यो । 

यो नीतिको चरम दुरुपयोग गर्दै मन्त्रीका पीएदेखि कर्मचारी, आसेपासेसम्मले ठूलो मात्रामा बिल बढाएर पेश गरी भुक्तानी लिन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका नै खारेज गरेको हो । माघको अन्त्यतिर सबै निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशिका खारेज भएको जानकारी दिइसकेको छ ।