काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आधा दर्जन व्यक्तिको आवेदन परेको छ । अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिशका लागि गठित समितिले तोकेको आइतवारसम्मको समयसीमाभित्र अध्यक्षका लागि ६ जना र विज्ञ सदस्यका लागि ५ जनाको आवेदन परेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अध्यक्षका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका हालका निर्देशक डा. हरिकुमार नेपाल तथा पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल र सहकारी विकास बोर्डका पूर्वसदस्य सचिव डा. खगराज शर्माको आवेदन परेको छ । यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का पूर्वअध्यक्ष परितोष पौड्याल र सहकारी विकास बोर्डकै पूर्वकर्मचारी अनिल पौडेलले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
सिफारिश समितिले प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि गत जेठ ११ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो । उक्त पदका लागि जेठ २५ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो । सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले बनाएको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदको उम्मेदवार कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको र प्राधिकरणसँग व्यावसायिक स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका पौड्याल भने लामो समयदेखि सहकारी संघको नेतृत्वमा छन् । उनी सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)को सहकारी तथा गरीबी निवारण विभागको विभागीय सचिवसमेत हुन् । सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार योग्य उम्मेदवारमध्ये सिफारिश समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्नेछ । त्यसमध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
सरकारले गत पुसको दोस्रो साता अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने प्रावधान राखेको हो । ऐनको प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरी गठन भएको प्राधिकरणको माघ १४ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उद्घाटन गरेका थिए ।
तर, हालसम्म प्राधिकरणमा अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन । सरकारले हाल मन्त्रालयका सचिवलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै आएको छ । ५ सदस्यीय प्राधिकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल र सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला सदस्य छन् ।
ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको छ ।
यस्तै विज्ञका रूपमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारीको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूमध्ये पनि कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
जिल्ला अदालतसरह न्यायिक अधिकार दिइएको प्राधिकरणलाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन गर्ने, मापदण्ड जारी गर्ने, नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन गरी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
