काठमाडौं । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्न पनि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने प्रस्तावसहित सरकारले चलचित्रसम्बन्धी एक विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ ।
लाइसेन्सविनै अनधिकृत रूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र तथा चलचित्रजन्य सामग्री प्रदर्शन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको चलचित्र विधेयक, २०८१ सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको हो ।
विधेयकको दफा १७ मा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र वा चलचित्रजन्य सामग्री प्रदर्शन गर्न चाहेमा त्यस्तो प्लेटफर्म, व्यक्ति वा निकायले बोर्डबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । यस हिसाबले अब युट्युब तथा युट्युब च्यानल, नेटफ्लिक्सका साथै नेपालमा सञ्चालित नेटटिभी, सिनेमाघर, एमएसएम, कान्तिपुर म्याक्स, मोर म्युजिक–मोर मुभिज (मोमो) लगायत ओटीटी एपहरूले समेत लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो लाइसेन्सका लागि लाग्ने दस्तुर, रोयल्टी शुल्क तथा अन्य दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था भने तोकिएबमोजिम हुनेछ, जुन पछि नियमावली तथा निर्देशिकामार्फत तय हुने बताइएको छ । यसअघि यस्तो लाइसेन्स नै लिनुपर्ने कानून थिएन । विधेयकमा रियल टाइम बक्स अफिस, चलचित्र घरमा हुनुपर्ने सेवासुविधा र मापदण्ड, चलचित्र घर निर्माणको इजाजतपत्र, नियमनलगायत विषय पनि समेटिएका छन् ।
- लाइसेन्सविनै चलचित्रजन्य सामग्री प्रदर्शन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना
- सेन्सर पास चलचित्रको प्रदर्शन पनि सरकारले चाहेको खण्डमा रोक्न सक्ने प्रावधान
- सेन्सर बोर्डलाई टेलिचलचित्रको पनि सेन्सर गर्ने अधिकार
- नियन्त्रणमुखी प्रावधान राखिएको भन्दै चलचित्रकर्मीको विरोध
चलचित्र विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान ठीक नभएको भन्दै सरोकारवालाले संयुक्त सुझावपत्र संसद्सम्म दर्ता गराएका छन् । नेपाल चलचित्र संघ, नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघ, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र नृत्य कलाकार संघ र आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मी महासंघले संयुक्त रूपमा संसद् सचिवालयसहित चलचित्र विकास बोर्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सुझावपत्र दर्ता गराएका हुन् । उक्त सुझावपत्रमा चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त गर्न माग गरिएको छ ।
नयाँ आउन लागेको विधेयकमा चलचित्र सेन्सर बोर्ड नै भनेर उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले त्यसमा असहमति जनाउँदै चलचित्र सेन्सर बोर्डलाई चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्डका रूपमा स्थापित गर्न भनेका छन् ।
सेन्सर बोर्डमा यसअघि चलचित्र क्षेत्रका तीन जना विज्ञ चलचित्रकर्मी र विभिन्न मन्त्रालयका ६ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था थियो । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि रहेकोमा अहिलेको विधेयकमा चलचित्र क्षेत्रका जम्मा दुई जना र मन्त्रालयका ७ जना रहने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि हटाइएको छ । चलचित्रकर्मीले यो बुँदा पनि सच्याउन माग गरेका छन् । चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्डमा चलचित्र क्षेत्रका विज्ञको संख्या बढाउनुपर्ने र मन्त्रालयका कर्मचारीको संख्या घटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यस्तै सेन्सर पास भइसकेको चलचित्रलाई पनि सरकारले चाहेको खण्डमा प्रदर्शन रोक्न सक्ने बुँदा विधेयकमा छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको सेन्सर बोर्डलाई टेलिचलचित्रको पनि सेन्सर गर्ने र चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । यो बुँदा हटाउन पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । सेन्सर पास भइसकेको चलचित्रलाई संसारमा कहीँ पनि प्रदर्शन रोक्ने प्रावधान नरहेको चलचित्रकर्मीहरूको भनाइ छ । चलचित्र जाँचका लागि बोर्डको सिफारिश पत्र र पटकथा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने सेन्सर बोर्डका सदस्यहरूको पदावधि २ वर्ष तोकिएको छ ।
चलचित्र जाँच समितिका कतिपय अधिकार प्रदेशलाई पनि प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता गरेको सुझावलाई आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिएको बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डिसीले बताए । ‘चलचित्र विधेयक संसद्मा छ । त्यसमा विभिन्न संघसंस्थाको मागप्रति हामी गम्भीर छौं । यस विषयमा मैले मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराइसकेको छु र उहाँ पनि संशोधनका लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ हालै एक चलचित्रको ५१औं दिनको खुशी साट्न काठमाडौंमा आयोजित समारोहमा अध्यक्ष डिसीले भनेका थिए । डीसीले यो विधेयक आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएका थिए । यसका लागि आफूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको पनि उनले दाबी गरे । यो विधेयक पारित भएपछि नेपाली चलचित्र उद्योगको विकास र व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आउने उनले बताएका छन् ।
