नेपालमा साइबर अपराधका घटना बढिरहेका छन् भने डिजिटल सुरक्षामा चुनौती थपिइरहेको छ । इन्टरनेटको प्रयोग र पहुँच व्यापक भएसँगै यसको आपराधिक प्रयोग बढ्दो छ । तर, जुन स्तरमा साइबर अपराध बढेको छ त्यसको अनुपातमा जनचेतना बढाउन र डिजिटल सुरक्षाको प्रविधि बढाउन सकिएको छैन । साइबर अपराधको पछिल्लो र नयाँ खालको घटना हो : आन्तरिक राजस्व विभागको पोर्टलभित्र छिरेर करदाताको विवरण परिवर्तन गर्नु । यसले सरकारी वेबसाइट र डिजिटल सेवाको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
हरेक देशका वेबसाइट ह्याकरको निसानामा हुन सक्छन् । ह्याकरले अनधिकृत रूपमा बेवसाइटभित्र प्रवेश गरेर डेटा चोरीदेखि विभिन्न अपराध गर्छन् । नेपालमा बारम्बार सरकारी वेबसाइट ह्याक हुने गरेका छन् । तर, यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर बलियो सुरक्षा प्रणाली बनाउने र यस्तो प्रणालीका लागि लगानी बढाउने काम पर्याप्त मात्रामा गर्न सकेको छैन । कहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटभित्र छिरेको, कहिले सरकारी कार्यालयका वेबसाइट ह्याक गरी डाउन गरिएको जस्ता घटना बारम्बार भइरहेका छन् । केही समयअघि अध्यागमन कार्यालयको वेबसाइटमा प्रवेश गरी सर्भर डाउन गराउँदा राहदानी वितरण कार्यक्रम नै स्थगित गर्नु परेको थियो । अहिले डिजिटल सुरक्षामा निकै चुनौती थपिएको छ । यसको सुरक्षाका लागि डेटा भण्डारणहरू राख्ने, त्यसमा बलियो फायरवालहरू राख्ने जस्ता कार्यमा निकै खर्च गर्ने गरिएको छ । तर, नेपालमा भने आफ्नो डेटा सुरक्षित रहेको, कुनै सूचना चोरी नभएकोे नोक्सान नभएको जस्तो प्रतिक्रिया दिएर सरकार पानीमाथिको ओभानो बनिरहेको छ । यस्तो ढाकछोप गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा निकै ठूलो समस्या नआउला भन्न सकिँदैन किनभने अहिले सरकारी सेवा, वित्तीय सेवादेखि हरेकजसो सेवा डिजिटल वा अनलाइन भइरहेका छन् । सेवाग्राहीको बढी भीड हुने सरकारी कार्यालयका वेबसाइट भीडभाड देख्नेबित्तिकै किन डाउन हुन्छन् भन्ने कुराको खोजी गरी समाधान नगरिए कुनै पनि बखत डेटा चोरीदेखि अन्य ठूलो डिजिटल अपराध हुन सक्छन् ।
डेटा चोरी, ह्याकिङ, फिसिङ, मालवेयर, डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस आक्रमणजस्ता तरिकाबाट साइबर अपराध हुने गरेका छन् । साइबर अपराध भन्नेबित्तिकै वित्तीय अपराध बढी हुन्छन् । अहिले डिजिटल कारोबार बढेसँगै यस्तो अपराध बढ्दो छ । यसलाई रोक्न सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन पनि ल्याएको छ । तर पनि यस्तो अपराध जानेर वा नजानेर बढ्दो छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको पोर्टलभित्र छिरेर वित्तीय विवरण बिगारिदिएको घटनामा विभाग र सेवाग्राही दुवैको कमजोरी देखिन्छ । सेवाग्राहीले अनलाइन सुविधा लिएपछि त्यसको पासवर्ड गोप्य राख्नु, सुरक्षित पासवर्ड बनाउनु र बारम्बार पासवर्ड परिवर्तन गरिरहने गर्नुपर्छ । अनुमान गरेर मिलाउन सकिने खालको पासवर्ड राख्नु हुँदैन । त्यसा भएमा अरूले पत्ता लगाएर त्यसको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले पनि जोसुकैले अर्कोको आईडी लिएर अनुमानको भरमा हान्दा पासवर्ड मिल्ने र भित्र छिर्न पाउने व्यवस्था रोक्नुपर्छ । यसमा ग्राहक पहिचानका विविध तहको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । इमेल वा फोनबाट प्रमाणीकरण गर्ने, पटकपटक पासवर्ड राख्न खोजेमा त्यसलाई शंका लिएर प्रवेशमा रोक्ने, सजिलो पासवर्ड स्वीकार्य नहुने, निश्चित कारोबारपछि पासवर्ड परिवर्तन गर्न लगाउने जस्ता काम विभागले गर्नुपर्ने देखिन्छ जुन विभिन्न संस्थाले गरिरहेका पनि छन् । त्यस्तै प्राय: नयाँ सेवाग्राही बनाउँदा दिइने युजर नेमको प्याटर्न उस्तै नहोस् भन्नेमा पनि ध्यान जानुपर्छ । अहिले विभागले आफ्नो दोष छैन भनेको छ तर त्यसरी विभागले उन्मुक्ति पाउँदैन ।
डिजिटल सेवा दिँदा त्यसको सुरक्षासम्बन्धी कुरा सिकाउने काम सेवाप्रदायकको पनि हो । त्यसलाई सतर्कताका साथ उपयोग गर्नु सेवाग्राहीको कर्तव्य हो । त्यसैले यी दुवै पक्षले पर्याप्त सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । धेरैजसो अपराध प्रणाली नै बिगारेर भएको पाइँदैन । त्यसो हुँदा नेपालको डिजिटल प्रणाली कत्तिको बलियो छ भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसलाई बलियो बनाउन सरकारले विशेष नीति ल्याउन पनि जरुरी देखिन्छ ।
