काठमाडौं । खराब कर्जा वृद्धिसँगै धितो व्यवस्थापन तथा लिलामीमा समस्या बढ्दै गएपछि बैंकरहरूले सरकारको सहयोग खोजेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमा सुझाव बुझाउँदै नेपाल बैंकर्स संघले धितो व्यवस्थापन कम्पनी गठन गर्ने र लिलाम गरेको सम्पत्ति भोगचलन गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएको हो । ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले खराब कर्जाको धितो आफैले वा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लिलाम कारबाही गरी राफसाफ हुन नसकेकामा त्यस्तो धितो व्यवस्थापनका लागि धितो व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्न सकिनेछ ।’

बैंकर्स संघले अघि सारेका मुख्य मागः

• जमानत दिनेलाई पनि ऋणीको परिभाषामा समावेश
• सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा सरलीकरण
• उल्लेख्य शेयर स्वामित्व भएको प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र कर्जा लिन बन्देज
• उल्लेख्य शेयर स्वामित्व कार्यान्वयन अवधि राष्ट्र बैंकका अनुसार
• धितो व्यवस्थापन कम्पनीको प्रावधान
• सकार गरेको धितो भोगचलनमा सरकारको सहयोग

संघले अर्थ समितिमा पेश गरेको सुझावमा भनिएको छ, ‘उक्त कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिएबमोजिम कार्य गरी खराब कर्जाको धितो लिलाम विक्री गर्ने वा वार्ता वा सम्झौताद्वारा कर्जा सम्बद्ध निकायको हित हुने गरी निसर्ग गर्न सक्नेछ ।’ बैंकले लिलाम कारबाही गरी राफसाफ हुन नसकेको धितो व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी बनाउने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था कानूनमा राख्न माग गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी सरकारलाई बुझाउने घोषणा गरेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले हालसम्म ऐनको मस्यौदा बुझाउन सकेको छैन । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ‘खराब बैंक’ स्थापना गर्न सिफारिश गरेको छ । आयोगले भने सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत यस्तो वित्तीय संस्था बनाउन सुझाव दिएको छ । सरकारले भने आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारी स्तरबाटै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो ।

यसैगरी बैंकरहरूले धितो लिलामीमा समेत सरकारको साथ खोजेका छन् । बाफियाको संशोधनमा बैंकहरूले धितो लिलाममा सकारेको सम्पत्ति साविक धनीले भोगचलन गर्न दिन इन्कार गरेमा वा बाधा अवरोध गरेमा सरकारको सम्बद्ध निकायले प्रचलित कानूनबमोजिम भोगचलन गराइदिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रावधानमा संघले थप व्याख्या गर्दै धितो लिलाममा सकारेको सम्पत्ति साविक धनीले भोगचलन गर्न दिन इन्कार गरेमा वा बाधा अवरोध गरेको भनी बैंकबाट लेखी आएमा सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालय, गाउँपालिका वा नगरपालिका वा सरकारको सम्बद्ध निकायले प्रचलित कानूनबमोजिम भोगचलन गराइदिने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ ।

अहिले बैंकरहरूले धितो लिलाम तथा ऋण असुली प्रक्रियामा प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । लिलामी प्रक्रियाको काममा स्थानीय सरकारले समेत सहयोग गर्न सक्ने भएकाले ऐनमै उक्त प्रावधान राख्न संघले माग गरेको हो ।

यस्तै संघले धितो लिलामी गर्दा ऋणीको हदबन्दीभन्दा बढीको सम्पत्ति सकार गर्दा वा दाखिला खारेज नामसारी गर्दा हदबन्दीसम्बन्धी प्रचलित कानूनले बाधा नगर्ने र गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार गरी लिँदा पूँजीगत कर नलाग्ने प्रावधानसमेत बाफियामा राख्न सुझाव दिएको छ ।

संशोधित विधेयकमा सबैभन्दा बढी विवादमा रहेको ‘बैंकर’ र ‘व्यवसायी’ छुट्ट्याउने व्यवस्थामा भने घुमाउरो ढंगले विरोध गरेको छ । संघले सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषामा प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र राख्न र उल्लेख्य शेयर स्वामित्वको प्रावधान राष्ट्र बैंकले तोकेको समयावधिपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था राख्न प्रस्वाव गरेको छ ।