असार ८, काठमाडौं (अस) । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा रू. ५ करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने १ सय १६ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन गरिएको छ । चालू आवमा थप सहकारीको अनुमन गरी यो सङ्ख्या ५ सय पुर्‍याउने विषयमा छलफल भइरहेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । ‘सहकारीको मूल्य मान्यताअनुसार सञ्चालन भए÷नभएको अनुगमन गरिएको हो,’ उनले भने । तर, गत आवमा विनियोजित बजेट खर्च भइसकेको र चालू आवमा आंशिक बजेटमात्र आएकाले नयाँ अनुगमन कहिलेदेखि शुरू हुन्छ अहिल्यै भन्न नसकिने न्यौपानेले बताए । राष्ट्र बैङ्क र सहकारी विभागले संयुक्त रूपमा आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा ५० र २०६८÷६९ मा ६६ सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको हो ।

लक्ष्यअनुसार सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्न थप जनशक्ति आवश्यक भए राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराउने भएको छ । अनुगमन भएकामध्ये सहकारी सिद्धान्तअनुसार करीब ७५ प्रतिशतमात्र सञ्चालनमा रहेको र बाँकी नियमविपरीत सञ्चालन भएको पाइएको न्यौपानेले बताए ।

अनियमित तवरबाट सञ्चालन भएका २५ प्रतिशत सहकारीमा विनाधितो कर्जा प्रवाह भएको, पूँजी कोषको १० प्रतिशतसम्म ऋण दिनुपर्नेमा २५ प्रतिशतसम्म दिने गरेको उनले बताए । त्यसैगरी, सदस्यभन्दा बाहिरकालाई बढी ब्याजमा कर्जा दिने गरेको पनि उनले बताएका छन् । यो क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पनि निक्षेप सङ्कलन गर्ने भेटिएको विभागले जानकारी दिएको छ । यस्ता मान्यताविपरीत रहेको सहकारीका सञ्चालन समितिमा पारिवार तथा नातागोताको बढी संलग्नता रहेको र सिद्धान्तविपरीत शेयरधनीहरूलाई बढी मुनाफा बाँड्ने गरेको भेटिएको पनि न्यौपानेले जानकारी दिए ।

विभागका अनुसार करीब ४० जिल्लाका मुख्य शहरी क्षेत्रमा रू. ५ करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने संस्था करीब ६ सयको सङ्ख्यामा रहेका छन् । यसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै २ सयको सङ्ख्यामा यस्ता सहकारी रहेका र त्यसमध्ये पनि १२ ओटाभन्दा बढीले १ अर्बभन्दा माथिको कारोबार गर्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागले झापा, कास्की, चितवन, सुनसरी, रूपन्देही, मोरङलगायत १ भन्दाबढी जिल्लाका सहकारी संस्थाहरूमा अनुगमन गरेको हो । अनुगमनमा देखिएका समस्या सुधारका लागि रजिष्ट्रार न्योपानेको संयोजकतत्वमा १ महीनाअघि ५ सदस्यीय समितिसमेत गठन गरिएको थियो । सो समितिले अनुगमनमा देखिएका समस्या सम्बन्धमा सोही सहकारीसँग छलफल गरी सुधारका लागि आह्वान गरिसकेको छ । तर, संस्था सुधार गर्न पटकपटक चिठी पठाउँदा पनि नमानेमा कानूनी कारबाहीसमेत गरिने विभागले बताएको छ । यस्ता समस्या देखिएका सहकारी सुधारका लागि विभिन्न किसिमको तालीमको व्यवस्था गर्ने नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड (नेफस्कून)का अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताएका छन् ।