काठमाडौं । एलपी ग्यास उद्योगीहरूको संगठन नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले सम्बद्ध व्यवसायीले अघि सारेका जायज माग पूरा नभएको भन्दै स्थगित आन्दोलन ब्युँताउने चेतावनी दिएको छ । चरणबद्ध आन्दोलनका सिलसिलामा विक्रीवितरण बन्द गर्नेसम्मको कार्यक्रम संघले सार्वजनिक गरेसँगै उपभोक्ताले खाना पकाउने ग्यासको अभाव झेल्नुपर्ने स्थिति आउने जोखिम बढेको छ ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले गत माघ २४ गते विभिन्न १९ बुँदे माग अघि सारेर पूरा गर्न २९ गतेसम्मको म्याद दिएको थियो । यसैबीच, माघ ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, निगमका उच्च अधिकारी र संघका पदाधिकारीबीच उद्योगीका मागका विषयमा छलफल भएको थियो । सरकारी पक्षले माग सम्बोधनका लागि गृहकार्य गर्न १५ दिनको समय मागेपछि संघले १५ फागुनसम्मका लागि विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।

तर, हालसम्म त्यस विषयमा केही निष्कर्ष नआएको हुँदा पुन: कडाइका साथ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । संघले सरकारले उद्योगीका जायज माग पूरा नगरेको भन्दै आइतवारदेखि शुरू गर्ने गरी विरोध कार्यक्रमको तालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ । माग पूरा नभए ग्यास विक्री बन्द गर्नेसम्मको कदम चालिने संघको चेतावनी छ । यसले बजारमा ग्यास अभावको स्थिति निम्त्याउन सक्छ । ग्यास उद्योगीले आइतवारदेखि नै प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) खरीद गर्न छाडिसकेको घिमिरेले जानकारी दिए । यसबाहेक रिफाइनरीबाट ग्यास लोडिङ नगराउने, भन्सारबाट बुलेट नछुटाउने र ग्यासको विक्रीवितरण बन्द गर्नेसम्मको कार्यक्रम संघले घोषणा गरेको छ । विगत ६ वर्षदेखि डिलर कमिशन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकाले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र यी खर्चलाई हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दरअनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

‘यसबीचमा हरेक चिजको महँगी बढेको छ, जसले गर्दा ग्यासको उत्पादन लागत बढेको छ । ढुवानी भाडादेखि श्रमिकको ज्याला आदि सबै कुरा महँगो भएको अवस्थामा डिलर कमिशन पनि वृद्धि गरिनुपर्छ,’ घिमिरेले आर्थिक अभियानसँग भने । साथै ग्यास प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा उपायसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, एलपी ग्यास दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानूनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने माग संघले राखेको छ ।

ग्यास बुलेटको आयु २० वर्ष कायम गरी नेपाल आयल निगमको विनियमावलीमा उल्लेख गरिए पनि भारतमा यसको आयु १० वर्ष मात्र रहेकाले सोहीबमोजिम प्रतिवेदनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको माग छ । ग्यास सिलिन्डर दुर्घटनाको अनुसन्धान तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्राविधिकसहितको स्वतन्त्र अनुगमन समिति स्थायी रूपमा गठन गरिनुपर्नेलगायत माग संघले राखेको छ । अध्यक्ष घिमिरेले सरकारले यी माग पूरा नगरे चैत ११ देखि डिलरबाट ग्यासको विक्रीवितरण बन्द गर्ने बताए । नेपालमा विस्फोटक ऐन, कानून र नियमन गर्ने निकाय नहुँदा भारतको ऐन नियमअनुसार भारतबाटै इजाजत लिई उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको उद्योगीको गुनासो छ । साथै ग्यास ढुवानी गर्न नेपाली साधन नहुँदा वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ विदेशिएको घिमिरेले बताए । लगानी संरक्षणको सट्टा निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति रहिरहे उद्योग सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन नसकिने उनको भनाइ छ । 

यस्ता छन् विरोध कार्यक्रम 

  फागुन १८ देखि प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर खरीद नगर्ने

 फागुन २४ देखि भारतीय रिफाइनरीबाट ग्यास नउठाउने

 चैत १ देखि भन्सारबाट ग्यास बुलेट नछुटाउने

 चैत ७ देखि उद्योगबाट ग्यास विक्री नगर्ने

 चैत ११ देखि डिलरबाट ग्यासको विक्रीवितरण बन्द गर्ने