कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एप्रेन्टिससीप) सञ्चालनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग परिसंघ र ६ उद्योगहरूबीच सम्झौता भएको छ । सीपको अभावमा रोजगारी पाउनबाट वञ्चित युवालाई कार्यक्षेत्रमै काम सिकाउने र त्यसको प्रमाणपत्र दिने यो कार्यक्रम रोजगारी सृजनाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । साथै यसले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई शीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले यो सकारात्मक शुरुआत हो । तर, अहिले एप्रेन्टिससीपका लागि जेजस्ता प्रावधान र शर्तहरू राखिएका छन् तिनले भने यो कार्यक्रमको वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्न र सफल हुन नसक्ने आशंका उब्जाउँछ ।

एप्रेन्टिससीप भनेको युवाहरूलाई कार्य क्षेत्रमा काम सिकाउने र त्यसका आधारमा प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रम हो । यसमा युवाहरूले सम्बद्ध उद्योग वा व्यवसायमा विज्ञको निगरानीमा काम गर्न पाउँछन् । यसबाट उनीहरूले दक्षता प्राप्त गर्न सक्छन् । दक्ष बनेपछि काम सिकाउने कम्पनीले प्रमाणपत्र दिन्छ जसबाट उसले अन्य उद्योगमा सजिलै काम पाउन सक्छ । यस्तो प्रमाणपत्रका आधारमा नियमित आम्दानी हुने सेवामा काम पाउन योग्य हुन्छ । क्षेत्र, पेशा, भूमिका आदिका आधारमा यस्तो एप्रेन्टिससीपको अवधि फरकफरक हुन्छ । 

यूरोपमा गिल्ड अर्थात् कालिगढ तथा व्यवसायीहरूको संगठनमा सदस्य भएका व्यवसायीले विभिन्न कालिगढी सिकाएर प्रमाणपत्र दिन्छन् जुन गिल्डका सदस्यहरूले स्वीकार्छन् । एप्रेन्टिससीप इन्टर्नसीप जस्तै भए पनि यसको प्रकृति र उद्देश्य केही फरक हुन्छ । युवाहरूमा काम गर्ने जोश हुन्छ तर हातमा शीप हुँदैन । व्यवसायीहरू तालीमप्राप्त र अनुभवी कामदारको खोजीमा हुन्छन् जो महँगा हुन्छन् । यस्तोमा युवाहरूलाई तालिम दिएर व्यवसायमा लगाउन सकिन्छ । नेपालमा यस्तै सोचका साथ एप्रेन्टिससीप कार्यक्रम ल्याउन लागेको देखिन्छ । तर, कार्यक्रमका केही प्रावधान हेर्दा यो असफल हुने सम्भावना देखिन्छ । 

अहिले कुनै अदक्ष कामदारलाई कम्पनीमा थोरै तलबमा काम दिएर काम सिकाउन समस्या छ । सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी कानूनले कुनै पनि व्यक्तिलाई उसले तोकेको भन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । श्रम शोषण नहोस् भनी बनाइएको यस्तो प्रावधानका कारण अदक्ष कामदारलाई कम्पनीमा भर्ना गरेर काम सिकाउन समस्या छ । 

अदक्ष कामदारको उत्पादकत्वका आधारमा उद्योगले तलब दिँदा उसको न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुँदैन । त्यसैले उद्योगले दिने तलबमा सरकारले थप तलबका लागि अनुदानका रूपमा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उद्योग पनि मर्कामा पर्दैन र कामदार पनि भोकै पर्दैन ।

सरकारले भनेको तलब दिने हो भने त्यसको उत्पादकत्व ज्यादै कम हुन्छ । उत्पादकत्व कम भएकालाई किन पूरा तलब दिएर काम सिकाउने भन्ने उद्योगीको भनाइ हुन्छ जुन सही हो । बेरोजगार युवासँग शीप केही पनि हुँदैन । यस्तो युवालाई शीप सिकाउन उद्योगलाई सजिलो हुने गरी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । अदक्ष कामदारको उत्पादकत्वका आधारमा उद्योगले तलब दिँदा उसको न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुँदैन । त्यसैले उद्योगले दिने तलबमा सरकारले थप तलबका लागि अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उद्योग पनि मर्कामा पर्दैन र कामदार पनि भोकै पर्दैन । कामदारले शीप सिकेपछि त्यही उद्योगमा काम पाउँछ वा अन्य उद्योगमा काम पाउँछ । 

तर, अहिले सरकारले ३ महीनाबराबरको रकम अनुदान दिने र उद्योगले १८ महीना काममा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले दिने रकम एकमुष्ठ हुँदा त्यसको सही प्रयोग नहुन सक्छ । कामदारले त्यो रकम पाए नपाएको पनि थाहा हुन कठिन हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक महीना उद्योगले दिने रकममा सरकारले थपेको रकमसमेत मिलाई कामदारले बुझेको तलबको अभिलेख सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसरी कामदारको तलबसीट उपलब्ध गराउँदा यसको खर्च पारदर्शी हुन्छ । सरकारले दिने रकमको खर्च पारदर्शी भएन भने उद्योगले पैसा लिने र कामदारलाई नदिने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले पारदर्शी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । 

त्यस्तै यस्ता उद्योगले दिने प्रमाणपत्रलाई सम्बद्ध उद्योगले स्वीकार्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रमाणपत्र दिनमा मात्रै यसलाई सीमित गरियो भने कामदार भर्ना गर्ने र पैसा नदिई प्रमाणपत्रमात्र दिने विकृति भित्रिन पनि सक्छ । यसलाई रोक्न यस्तो प्रमाणपत्र दिने उद्योगलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । निजी उद्यम वा प्रतिष्ठानहरूले तालीममा खर्च नगर्नुको कारण तालीम पाएपछि कामदार अन्यत्र जाने गरेकाले हो । त्यसो हुँदा एप्रेन्टिससीपमा पनि जसले तालीम दिन्छ उसैले काम दिने वातावरण बन्नुपर्छ ।

यस्तो कार्यस्थलमा आधारित तालीम साना तथा मझौला उद्योगका लागि निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । जर्मनीको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको योगदान ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । यस्ता उद्योगहरूले यसरी नै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गर्छन् । त्यसैले नेपालका लागि पनि यो उपयोगी हुन्छ । काम सिकेकै आधारमा प्रमाणपत्र दिने भएकाले यसलाई शैक्षिक संस्थासँग जोड्न आवश्यक छैन । यद्यपि कतिपय देशमा यस्तो अभ्यास भने पाइन्छ । एप्रेन्टिससीपका लागि विभिन्न देशले कानून नै बनाएको पाइन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै कानून बनाउन सकिन्छ । 

सरकारले दिएको अनुदान दुरूपयोग नहुने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कामदारलाई दिएको पैसा तत्काल सरकारले थाहा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै प्रमाणपत्र दिने काममात्रै नहोस्, पूर्णरूपमा शीप प्राप्त गर्न सकून् भन्नेमा पनि ध्यान जानुपर्छ । त्यसैले अहिले जुन किसिमले सम्झौता भएको छ र जेजस्ता प्रावधान छन् तिनले एप्रेन्टिससीपको सही मान्यता बोक्दैन र यो कार्यक्रम सफल हुने आधार पनि देखिँदैन । अहिले जसरी एप्रेन्टिससीप लागू गर्न खोजिएको छ, त्यसरी कार्यान्वयन हुने हो भने असफल त हुन्छ नै यसले एप्रेन्टिससीपप्रति नै गलत बुझाइ ल्याउन सक्छ ।