काठमाडौं । गैरकानूनी भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गरी मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ सञ्चालन गर्न नमिल्ने बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । 

गैरकानूनी भीपीएन प्रयोग गरी मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत ग्राहकको खाताको रकम चोरी हुन थालेपछि बुधवार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सुरक्षित बनाउन निर्देशन दिएको हो । 

ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा भीपीएनको प्रयोग गरे/नगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भीपीएन प्रयोग नभएमा एपमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

यस्तै भुक्तानीसम्बन्धी कार्यका लागि प्रयोग हुने विभिन्न प्रणालीहरूको प्रत्येक २ वर्षमा कम्पनीमा एकपटक डेटा सेन्टर र डेटा रिकोभरीको परीक्षण गर्नुपर्ने र १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेटमार्फत सरकारी कर, राजस्व, जरीवाना, सवारी दस्तुर, रजिस्ट्रेशन तथा सेवा शुल्कजस्ता शुल्कहरू, विद्युत्, दूरसञ्चार र खानेपानी महशुल, बीमा प्रिमियम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम भुक्तानी र विद्यालयको शुल्क भुक्तानी गर्न दैनिक कारोबार सीमा लागू नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

यस्तै, निर्देशनमार्फत भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीको संस्थापक शेयर कारोबारमा कडाइ गरेको छ ।  सामान्यत: अनुमतिपत्र प्राप्त भएको मितिले ५ वर्षसम्म संस्थापक शेयर खरीदविक्री गर्न नपाइने तर आधुनिक प्रविधि भित्त्याउन पूँजी थप गर्नुपर्ने अवस्था वा दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था एकआपसमा गाभिई नयाँ लगानीकर्ता थप गर्दा वा अन्य कुनै मनासिब कारणले संस्थापक शेयर खरीद/विक्री गर्नुपर्ने औचित्य पुष्ट्याइँ हुने अवस्थामा मात्र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापक शेयर खरीदविक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था अनिवार्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशन जारी हुनुअघि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको अनुमतिपत्र पाएका संस्थाहरू पनि २०८५ असारसम्ममा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भइसक्नुपर्ने निर्देशन छ ।