काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले शाखारहित (ब्रान्चलेस) बैंकिङका सेवा केन्द्र धमाधम बन्द गर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । बैंकको शाखा नपुगेका ठाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन खोलिएका यस्ता सेवा केन्द्र बन्द गर्ने प्रावधानलाई केन्द्रीय बैंकले कसिलो बनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै सेवा बन्द गर्न प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा करीब पाँच किलोमीटर वरिपरि बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन भई वित्तीय पहुँचको वैकल्पिक व्यवस्था भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको हो । यसअघि गतवर्ष राष्ट्र बैंकले शाखारहित बैंकिङ केन्द्र बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने र ६ महीनादेखि सञ्चालनमा नभएको तथा अन्य बैंकको शाखा विस्तार भई वित्तीय पहुँच विस्तार भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त प्रावधानपछि राष्ट्र बैंकले केन्द्र बन्द गर्न कसिलो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका एक अधिकारी वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन खोलिएका शाखारहित बैंकिङ केन्द्र विभिन्न कारण देखाएर बन्द गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि कडाइ गरिएको बताउँछन् । ‘बैंकहरूले विभिन्न कारण देखाएर बन्द गर्न थालेपछि यसको प्रक्रिया निर्देशनमा नै स्पष्ट पारिएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य शाखारहित बैंकिङ बन्द हुँदा त्यहाँका सर्वसाधारणले अन्य माध्यमबाट सेवा पाउने सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

बैंकको शाखा सञ्चालन गर्न नसकिने ठाउँमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले २०६८ सालदेखि शाखारहित बैंकिङ सेवाको अनुमति दिन थालेको थियो । एक दशकसम्म शाखारहित बैंकिङ विस्तार भए पनि २०७८ असारयता भने घट्न थालेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८१ पुसमा १ हजार ६५ ओटा केन्द्रले २ लाख ९९ हजारभन्दा बढी ग्राहकसँग कारोबार गरिरहेका छन् । २०७८ असारमा केन्द्रको संख्या १ हजार ७०० नाघ्दा ग्राहक संख्या २ लाख ३० हजार नाघेको थियो ।

त्यसपछि भने बैंकहरूले केन्द्र बन्द गर्न थाले । २०८० असारमा शाखारहित बैंकिङ केन्द्रबाट सेवा लिने ग्राहकको संख्या पनि ३ लाख २० हजार नाघेको थियो । पछिल्लो समयमा यो संख्या पनि घट्दै गएको छ ।

२०७२ सालमा महाभूकम्पपछि दातृ निकायहरूले पनि शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तारका लागि सहयोग गरेका थिए । तत्कालीन समयमा बेलायती सहयोग नियोगको सहयोगमा सञ्चालित सक्षम परियोजनाले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला तथा सुदूर र मध्यपश्चिमाञ्चलमा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न सहयोग गरेको थियो ।

उक्त सहयोग सकिएपछि शाखारहित बैंकिङ सेवा बन्द गर्ने क्रम बढेको बताइएको छ । बैंकरहरू भने शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रबाट घाटा हुन थालेपछि बन्द गर्न चाहेको बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बैंक, वित्तीय संस्थाको शाखा र विद्युतीय कारोबार विस्तारले शाखारहित बैंकिङको महत्त्व कम भएको बताए ।

बैंकको शाखा नभएका स्थानमा सरल तथा सहजरूपमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले शाखारहित बैंकिङ सेवाको प्रावधान ल्याएको थियो । यो सेवाअन्तर्गत बैंकिङ सेवा नपुगेको स्थानमा बैंकले स्थानीय व्यापारी वा सेवाग्राहीलाई प्रतिनिधि तोक्छन् । उक्त प्रतिनिधिले बैंकले उपलब्ध गराएको मेशिनमार्फत स्थानीयलाई खाता खोल्ने, रकम जम्मा गर्ने, झिक्ने, रेमिट्यान्स भुक्तानी र ससानो ऋण लगानीलगायत सेवा दिन्छ ।