कानून निर्माण र विधि स्थापना गर्ने मर्यादित स्थल संसद्ले आफ्नो गरिमा गुमाउँदै गएको छ । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको छ भने अराजकता र उद्दण्डतालाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । सत्यतथ्यमा टेकेर संसद्मा प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने, ऐन निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने भए पनि एक अर्कालाई भद्दा आरोप लगाउने, आफ्नो अहम् तुष्टि गर्ने र आफ्ना कुण्ठा पोख्ने थलोमा यो रूपान्तरण हुन थालेको आभास भएको छ । अघिल्लो अधिवेशन र अहिलेको अधिवेशनमा समीक्षा गर्ने हो भने सांसद्हरू आफैले आफैलाई नङ्ग्याइरहेका देखिन्छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् सर्वोच्च निकाय हो जसले सरकारमाथि नियन्त्रण राख्छ । मुलुकका लागि आवश्यक कानून बनाउँछ । सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । प्रधानमन्त्री सीधै संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसो हुँदा संसदीय छलफलमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । सांसदका जवाफलाई प्रमाण र तथ्यसहित खण्डन गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । 

संसदीय लोकतन्त्रको जननी बेलायत मानिन्छ र नेपालले बेलायतकै जस्तो वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ । बेलायतमा सांसदले सोधेको हरेक प्रश्न र प्रतिप्रश्नको उत्तर दिन प्रशस्त अध्ययन र तयारीका साथ मन्त्रीहरू संसद्मा आउँछन् । सांसद्ले प्रश्न सोध्दा पनि मर्यादामा बसेर संसद्को गरिमा बढाउने गरी सत्यतथ्यसहित मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्छन् । संसद्मा आफ्नो दलको बहुमत भए पनि आफ्ना एजेन्डा पारित नहुँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको पाइन्छ । त्यहाँको छलफल हेरेर त्यसबाट नेपालका सांसद् र मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । नेपालमा वामपन्थीहरूको वर्चस्व रहेको छ । त्यसो हुँदा तिनलाई संसदीय अभ्यासको ज्ञान नहुनु वा त्यसलाई बेवास्ता गर्नु सामान्य हुन सक्छ । तर, वेस्टमिनिस्टर शासनप्रणालीको पक्षधर तथा आफूलाई लोकतन्त्रको एकमात्र पहरेदार पार्टी ठान्ने नेपाली कांग्रेसले समेत संसदीय मर्यादा र गरिमामा आँच आउने काम गरेको छ । 

निवर्तमान अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बिचौलियाको पैसा खाएको आरोप लगाउनु र प्रधानमन्त्रीले त्यसै गरी रोषपूर्ण जवाफ दिनु दुवै संसदीय अभ्यासका कलंक हुन् । त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको अभिव्यक्तिमा पनि संसदीय मर्यादामाथि आँच आउने शैली देखिन्छ । सत्तापक्ष भए पनि प्रतिपक्ष भए पनि संसदीय मर्यादामा बसेर आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुपर्छ । तर, एउटै घटना र तथ्यमा सत्तामा बस्दा एकथरी भनाइ र प्रतिपक्षमा बस्दा अर्कै भनाइ प्रस्तुत गर्नु गलत हो । त्यो पनि प्रमाणमा आधारित रहेर होइन, अनेक किसिमका शब्दजालको प्रयोग गरेर आफू एकदम सही र अरू सबै नालायक भन्ने शैली सांसदहरूको पाइन्छ । रास्वपाका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिदेखि प्रधानमन्त्रीको जवाफसम्ममा आक्रोश, द्वेष र पराजित मानसिकताको अभिव्यक्ति पाइन्छ । तथ्यमा टेकेर बोल्ने भनी चिनिएका सांसद्ले समेत मर्यादा भुलेर संसदमा बोलेको पाइन्छ ।

प्रतिपक्ष केही आक्रोशित हुन सक्छ यद्यपि अमर्यादित अभिव्यक्ति भने स्वीकार्य हुँदैन । तर, सत्तापक्ष बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ र सत्तापक्ष जहिले पनि प्रतिरक्षात्मक हुन्छ । प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न सकेको छैन भने पनि सत्तापक्ष मर्यादामा बसेर खण्डन गर्न सक्नुपर्छ । अहिले संसद्का हरेक बैठक हेर्ने हो भने एकले अर्कालाई गाली गर्ने कामबाहेक अर्थोक केही गरेको देखिँदैन । मुलुकका समस्याको समाधानबारे कहिल्यै गम्भीर छलफल भएको छैन । एकले अर्कालाई भ्रष्टाचारी भनेर भनेको छ । एकले अर्कालाई होच्याएको छ । जति कडा शब्दमा गलत बोल्यो त्यो सही साबित हुन सक्छ भन्ने सोच लिएर उनीहरू कुर्लिरहेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै अहिले जनतामा चरम निराशा पैदा भएको छ । यही निराशाबाट फाइदा उठाउने चर्का शब्दमा अरूमाथि हिलो खन्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आफ्नो अनुहारका लागेको हिलो पुछ्न छाडेर अरूमाथि हिलो छ्याप्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त होइन । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै गम्भीर बनेर संसद्का गरिमा कायम गर्नुपर्छ । 

अहिले नेपालमा घृणाको बोली प्रिय हुन थालेको छ । त्यसैले जो चर्को स्वरमा राजनीति, नेता र सरकारलाई गाली गर्छ उसैप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ । यस्ता नेताले बोलेको कुुरालाई तथ्यको कसीमा हेर्न छाडेर लहैलहैको भरमा हिँड्न रुचाउने पुस्ता आएको छ । नेता भनाउँदाहरू पनि यही बाटोमा लागेका छन् । केही समयका लागि यस्ता लोकरिझ्याइँ चल्ला तर सधैं चल्न सक्दैन । त्यसैले राजनीति र संसदलाई मर्यादित र जिम्मेवार नबनाएसम्म मुलुकले कोल्टो फेर्न सक्ने देखिँदैन ।