काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट सरकारले बर्खास्त गरेका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको मंगलवारको इजलासमा दुवैका रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइ नसकिएकाले दुवैको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता शहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले बताए । उनका अनुसार बुधवार विहान ११ बजेदेखि दुवैको रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।
मंगलवारको उक्त इजलासमा ४३ ओटा रिटको पेशी चढे पनि सर्वोच्चले अरु सबैलाई हेर्न नभ्याइनेमा राखेर घिसिङ र शाक्यको रिटमाथि सुुनुवाइ गरेको कुइँकेलले बताए । यसअघि घिसिङ र शाक्यको रिटमा सर्वोच्चले आइतवार पेशी तोके पनि हेर्न नमिल्ने भएर पेशी सरेपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
सरकारले आफूलाई गैरकानूनी रूपमा पदमुक्त गरेको दाबी गर्दै घिसिङले चैत १४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्र्थापना गराउनुपर्ने घिसिङको मुख्य माग छ ।
मुद्दाको टुंगो लाग्दासम्म ढिला हुने भएकाले उनले नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका छन् । उनले ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् । शाक्यले भने ४ वर्षअघि आफूलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको भन्दै त्यतिबेला रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा कुनै निर्णय नभई ४ वर्ष बितेपछि उनले हालको कुलमानको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अर्को रिट दायर गरेका हुन् ।
शाक्यको रिट निवेदनमा आफ्नो मुद्दा किनारा नलागेको र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि बाँकी रहे पनि पदाधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएकाले पदमा रही कार्य गर्दा प्राप्त हुने आर्थिक तलब, भत्तालगायत लाभ समेत पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
