काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा भएका विभिन्न अनुसूचीमा होटेलसमेत गरी पर्यटनका दर्जनौं गतिविधिलाई विभिन्न उद्योगमा सूचीकृत गरिएको छ । ऐनले गरेको उद्योगको वर्गीकरणअनुसार अनुसूची ६ र ९ मा होटेल, रिसोर्टदेखि ग्रामीण पर्यटनलगायत अन्य पर्यटकीय गतिविधिलाई उद्योगका रूपमा राखिएको छ । तर, व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि होटेललाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने र सोहीसरह सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
यो माग सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेटमार्फत सम्बोधन गरिदिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा पाउने घोषणा गरेसँगै उत्साहित भएका होटेल व्यवसायी अब के कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने चासोमा छन् । सरकारले घोषणा गरेको आगामी आवको बजेटको बुँदा नम्बर ९८ मा भनिएको छ, ‘होटेल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकर तथा विद्युत् महशुल छूट दिइनेछ ।’ यसअनुसार होटेल उद्योगीले आयकर र बिजुली बाल्दा तिर्दै आएको रकम घट्ने व्यवसायीले बताएका छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची ६ मा पर्यटन उद्योगमा विभिन्न ११ प्रकारका व्यवसायलाई सूचीकृत गरिएको छ । त्यसमा पर्यटक आवास, मोटेल, होटेल, रिसोर्ट, बार तथा रेस्टुराँ पनि समावेश छन् । सोही ऐनको अनुसूची ८ मा सेवामूलक उद्योगहरू तोकिएको छ । यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कशप)देखि हवाई यातायात, कुरियर, ब्युटी पार्लरसमेत गरेर सरकारले विभिन्न ६५ किसिमका क्षेत्र तथा व्यवसायलाई सेवामूलक उद्योगमा समावेश गरेको छ । तर, यसमा होटेललाई सेवामूलक उद्योगका रूपमा समावेश गरिएको छैन । सोही ऐनकै अनुसूची ९ मा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा सरकारले घरेलुदेखि सूचना तथा प्रविधिलगायत १६ प्रकारका उद्योगलाई सूचीकृत गरेको छ । उक्त सूचीअनुसार पर्यटनका केही क्षेत्र पूर्वाधारसहितको साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, गोल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा पर्यटन, र्याफ्टिङ, सभासम्मेलन पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क निर्माण तथा सञ्चालन, वन्यजन्तु आरक्ष जस्ता गतिविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा राखिएको छ ।
पर्यटनसँग सम्बद्ध ती गतिविधिलाई उद्योगमा राख्ने तर राष्ट्रिय कुल बजेट बराबर लगानी भएको उद्योगलाई फरक व्यवहार गर्दै आएको भन्दै होटेल व्यवसायीले निरन्तर होटेल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको मान्यता दिन माग गर्दै आएका थिए । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत होटेल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह छूट सुविधा दिइने घोषणा गरेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले उक्त ऐनको दफा २४, २८ र ३३ समेतमा गरी आयकर, भन्सार महशुल छूट तथा सहुलियतसम्मका सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको बताए । त्यसमा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पनि विभिन्न व्यवस्था रहेको उनले बताए । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छूट, सुविधा वा सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा २४ मा आयकरसम्बन्धी छूट, सुविधा वा सहुलियत राखिएको छ । उक्त दफाको (क)मा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छूट हुने र त्यस्तो उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा थप ५ प्रतिशत छूट हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सोही दफाको ‘ग’मा भनिएको छ, ‘अनुसूची १० मा उल्लिखित अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा स्थापित ... उत्पादनमूलक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार शुरू गरेको मितिले १० वर्षसम्म प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने आयकरको दरमा क्रमशः ९०, ८० र ७० प्रतिशत छूट पाउनेछ ।’
यस्तै दफाको (ज) मा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५०० भन्दा बढीलाई वर्षभर प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छूट दिई त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत छूट दिने, २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध उद्योगलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्णरूपमा आयकर छूट र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छूट हुने उल्लेख गरिएको छ ।
होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा होटेललाई उद्योगको रूपमा राखिए पनि उत्पादनमूलक उद्योगमा नराख्दा विभिन्न समस्या खेप्न बाध्य भएको बताए । ‘सरकारले पहिला त होटेललाई उद्योग नै मानेको थिएन,’ शाहले भने । ‘होटेल व्यवसायीले झन्डै राष्ट्रिय बजेट बराबर लगानी गरेका छन्, त्यहीअनुसार कर तिर्छौं, विदेशी मुद्रा आर्जनका साथै रोजगारी सृजना गर्दा पनि सरकारले फरक व्यवहार गर्दै आएको थियो । बजेटमा आएपछि होटेलले गरेको योगदानको कदर भयो भन्ने रूपमा हेरेका छौं ।’
सरकारले ‘उत्पादनमूलक उद्योगसरह’ घोषणा गर्नुअघि सरकारी कार्यालयहरूमा होटेल व्यवसायी सेवा लिन जाँदा तपाईंहरू उद्योग नै होइन भनेर टारिदिने गरेको शाहले बताए । ‘व्यवसायलाई के उद्योग भन्ने भनेरसम्म पठाउँथे,’ शाहले भने । ‘अर्कोतर्फ बैंकमा ऋण लिन जाँदा पनि उद्योग भए पो ऋण दिने भन्ने जस्ता टिप्पणी आउँथ्यो, सरकारको घोषणापछि हामीले अब उत्पादनमूलक उद्योग हो भन्न पाइयो नि ।’
यसैगरी होटेल उद्योगलाई अब विद्युत् महशुल पनि कम पर्नेछ । होटेललाई उत्पादनमूलक उद्योग नमान्दा अहिले बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १७ रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको उनको भनाइ छ । अब भने बिजुली उपयोग गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगसरह प्रतियुनिट ६/७ रुपैयाँमा पाइने उनले बताए । ‘हामी अब उत्पादनमूलक उद्योगमा परेपछि त्यसमा उद्योगले पाएसरह बिजुली पनि पाइनेछ भने होटेलले पनि ५० रुपैयाँको काउलीलाई भ्यालु एड गरेर ५०० सम्म पुर्याउनेछ,’ उनले भने । ‘पर्यटन/सेवामूलक उद्योगमा राख्दा भने होटेल उद्योगले उत्पादनमूलकसरह सुविधा पाउँदैन ।’
उक्त ऐनले कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादनमूलक भनी परिभाषित गरेको छ । नेपाल पर्यटकका लागि महँगो गन्तव्य भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा पाउँदा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने आकलन व्यवसायीको छ । तर, हवाई टिकटमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)ले भने अझै महँगो गन्तव्य बनाइराख्न सघाइरहेको उनीहरू बताउँछन् ।
सांग्रिला ग्रूप अफ होटेल्स एन्ड रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) प्रवीणबहादुर पाण्डेले होटेल उद्योग हो भनेर बुझाउन निकै समय लागेको बताए । पहिला सीमित रूपमा रहेको होटेल व्यवसाय अहिले मुलुकभर फैलिएको र यसमा विदेशी मात्रै नभई आन्तरिक ग्राहक पनि बढेकाले होटेल व्यवसाय उद्योगकै रूपमा फैलिसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको यो घोषणाले होटेल मुलुकभरका कुनाकुनासम्म पुग्ने भयो भने अर्कोतर्फ उपभोगदेखि आन्तरिक खपत र अर्थतन्त्रमा पनि योगदान दिन सघाउनेछ,’ पाण्डेले भने । ‘उद्योगका रूपमा नहेरिँदा बिजुलीदेखि कर, आयातमा ठूलो खर्च हुँदै आएको थियो । राज्यले बजाउने नीतिमा सधैं उद्योगलाई नै प्राथमिकता दिने चलन छ । अर्को कुरा नेपालबाट केही नपठाईकन विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छौं, यो नीतिगत घोषणा भएकाले अब उद्योगका रूपमा होटेल आएको छ ।’
म्यारियट काठमाडौंका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले सरकारले धेरै पहिला गर्नुपर्ने काम ढिलै भए पनि गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । ‘पर्यटन र जलविद्युत् नेपालको आफ्नो मौलिक उद्योग रहेकाले सरकारले यो उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा राख्नुपर्ने थियो । अहिलेलाई उत्पादनमूलक सरह भनेकोलाई पनि सकारात्मक नै मान्नुपर्छ,’ अग्रवालले भने । ‘अब अन्य सुविधाभन्दा पनि होटेल उद्योगले तिर्दै आएको बिजुली, आयकरको दरमा कमी हुने भयो ।’
