- आधारदरमा १ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी ब्याज कायम हुनुपर्ने
- स्तरअनुसार होटलको नाममा प्रिपेड डलर कार्ड/डलर क्रेटिड कार्ड उपलब्ध हुनुपर्ने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेटमा होटेल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको मान्यता दिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव होटल संघ नेपाल (हान)ले दिएको छ । आगामी आवको मौद्रिक नीतिको तयारीका बीच हानले केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर होटेल तथा सिंगो पर्यटन क्षेत्रलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो ।
संघका अध्यक्ष विनायक शाहसहितको प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर पौडेललाई सोमवार भेटेर सुझाव दिएको हो । सरकारले होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगसरह छूट तथा सुविधा प्रदान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । अब केन्द्रीय बैंकले पनि त्यसै अनुसार विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रदान गरिने कर्जामा आधारदरमा एक प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी ब्याज कायम गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष शाहले मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त नीति अवलम्बन गरी समग्र पर्यटन तथा होटल उद्योगको बृहत्तर विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए । अहिले होटेलहरू क्षमताको एक तिहाइ मात्र माग रहेको भन्दै उनले नियमित किस्ता भुक्तान गर्न समेत कठिनाइ भएको बताए । व्यवसायको वित्तीय अवस्थाअनुसार विशेष उद्योगसरह कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उनले गभर्नर पौडेललाई आग्रह गरे ।
संघले होटलहरूलाई भुक्तानी गर्न सहज हुनेगरी होटलको स्तरअनुसार होटलको नाममा प्रिपेड डलर कार्ड वा डलर क्रेटिड कार्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरेको छ । ‘पर्यटकले पाँच हजार अमेरिकी डलर साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था भएको छ,’ शाहले भने, ‘हालको प्रावधानअनुसार पर्यटकले एकपटकमा अमेरिकी डलर ३०० मात्र सटही गर्न पाउने व्यवस्था खर्चालु पर्यटकका लागि यो रकम अपर्याप्त हो, यसलाई बढाउनुपर्छ ।’
अहिले अधिकांश होटलहरूको देशविदेशबाट अनलाइन प्लाटफर्ममार्फत बुकिङ आउने गरेको छ । अनलाइन बुकिङ प्लाटफर्मबाट भारतीय तथा नेपाली नागरिकले बुकिङ गरेमा बुकिङबापतको रकमको भुक्तानी आ–आफ्नो मुद्रामा गर्ने गरेका छन् । तर उक्त प्लाटफर्मलाई कमिसन डलरबाट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै संघले यसको समाधान गरिनुपर्नेतर्फ पनि गभर्नर पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विशेषगरी नेपाली कम्पनीहरूले समेत विदेशमा शाखा विस्तार गरी होटलहरूको प्रवर्द्धन गरेको भन्दै शाहले त्यस्ता कम्पनीका लागि विदेशी मुद्रा कारोबारका लागि स्वीकृति दिनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सघाउने होटेलहरूमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी तथा भान्सामा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरणलाई समेत प्रतिस्पर्धी बनाउन आयातमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाहका लागि पनि संघले अनुरोध गरेको छ । संघका अनुसार पर्यटन विभागमा दर्ता/नवीकरण नभई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध हुने विदेशी विनिमय इजाजत नपाउने व्यवस्था छ । अहिले कतिपय तारे होटल पर्यटन विभागमा नवीकरण हुन नसके पनि आफ्नो सेवा पनि चालू नै राखेका छन् । तर नवीकरण नहुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी विनिमय इजाजत लिनबाट वञ्चित छन् ।
सो अवसरमा साइबर सेक्युरिटीको विषय गम्भीर र जोखिमपूर्ण रहेको पनि अवगत गराइएको थियो । ‘विदेशी पर्यटकले नेपालको अनलाइन भिसा प्राप्त गर्न फारम मात्र भर्न पाउने, तर विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न नसक्ने स्थिति छ,’ शाहले भने, ‘यसतर्फ पनि ध्यानाकृष्ट गराउँछौं ।’