काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ दी रिभर) जलविद्युत् आयोजनालाई लेऊ र तिर (टेक एण्ड पे) ढाँचामा विद्युत खरिदविक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहेको सासंद र विज्ञहरुले बताएका छन् । सोमवार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जा क्षेत्र बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए । ‘स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको शेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हित हुनेगरी आवाज उठाइनेछ‚’ उनले भने ।
सासंद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि टेक एण्ड पेबारे थाहा नहुनु लज्जास्पद भएको बताइन् । अर्की सासंद विना लामाले यस विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधार समितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताइन् ।सासंद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पे को नीति असफल हुने बताइन् भने दिनेशकुमार यादवले तत्काल फिर्ता लिन संसदमा आवाज उठाइरहको बताए । सासंदहरू महेश बस्नेत, सुशीला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले पनि प्रभावकारी रुपमा विषय उठान गरी सच्याउनतर्फ काम गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए । नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनाहीन भएको उनको भनाइ छ ।
टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र संकटमा पर्ने
आगामी बजेटको उक्त बुँदा नसच्चिए एउटा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसक्ने संकट सिर्जना भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैतिरबाट घेर्ने काम भएको र साँच्चिकै अफ्ठ्यारोमा परेकोले सबैको सहयोग अपेक्षा गरेका छौं’ उनले भने ।
कार्यक्रममा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने बताए । ‘यो व्यवस्थाले १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था रहँदैन‚’ उनले भने । इप्पानको आन्तरिक अध्ययनअनुसार हालसम्म लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्नुको साथै भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी पनि हुने छैन । सरकारले पनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा प्राप्त हुने ३ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राप्त गर्ने ३१ खर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
इप्पानका अनुसार बैंकहरूले टेक एण्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी गर्ने छैनन् । यसबाट उनीहरूको लगानीको क्षेत्र साँघुरिनेछ भने जलविद्युत्लाई सुरक्षित मानिएको लगानीको वातावरण खल्बलिनेछ । एक मेगावाट आयोजना बन्दा १०० जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन् भने निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त प्राप्त गर्छन् । ‘टेक एण्ड पेले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारीको क्षेत्र गुम्ने र यसले बेरोजगारी बढाउनेछ‚’ उनले भने ।
जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, दुवानीलगायतका उद्योगहरुको प्रत्यक्ष भूमिका हुने भएकाले आयोजना निर्माण बन्द भएपछि यी उद्योगहरूको बजारसमेत घट्नेछ । जसले गर्दा उनीहरूको उत्पादन घट्नेछ । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य र १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतसँग भएको सम्झौता अलपत्र पर्ने इप्पानको धारणा छ ।
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट नारायण पौडेलले टेक एण्ड पेलाई टेक अर पे बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘यस्तो संवेदनशील विषय कसले किन, के उद्देश्यका लागि ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर पाइने छैन’ उनले भने । अर्का चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट घनश्याम पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने होइन, निर्वाहमुखी बनाउने दिशातर्फ सरकार अघि बढेको बताए । खपत वृद्धि गर्न नसकेको भएर उत्पादन नै बन्द गर्नेतर्फ लाग्नु दीर्घकालीन रुपमा घातक हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई धेरै थोरै विद्युत् उपलब्ध भइरहेको र बजेटको यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र पनि अफ्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे । सिमेण्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले ऊर्जा उत्पादकलाई कमजोर बनाउँदा समग्र आयोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने सिमेन्ट उद्योग पनि कमजोर हुने बताए । ‘यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ‚’ उनले भने ।
