काठमाडौं । निजी सवारीसाधनमा मान्छेको आकर्षण बढ्दै गएका बेला सरकारले पुराना उत्पादन मिति भएका सवारीसाधन नेपाल भित्रन नदिने गरी गृहकार्य थालेको छ ।

एक वर्षभन्दा बढी पुरानो उत्पादन मिति भएका सवारीसाधन आयात गर्न नपाउने गरी सरकारले कानूनी प्रबन्ध गर्न लागेको हो ।

• उत्पादन मितिले १ वर्षभन्दा पुराना गाडी आयात गर्न नपाइने
• विदेशी निर्माण कम्पनी र कूटनीतिज्ञले भने पाउने
• निर्माण कार्यका लागि ल्याइने सवारीसाधन/यन्त्र उपकरण काम सकिएपछि सोही मुलुकमा फिर्ता लैजानुपर्ने
• दुई र तीनपांग्रे ईभीको न्यूनतम रेन्ज कम्तीमा १०० किलोमीटर

‘सवारी पहिचान नम्बर (भीआईएन)को विश्लेषणका आधारमा उत्पादन मितिले १ वर्षभन्दा बढी पुराना सवारीसाधन नेपालमा विक्रीवितरण गर्ने गरी आयातका लागि अनुमति दिइने छैन,’ यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ को मस्यौदामा भनिएको छ ।

नेपालमा हाल आयात गरिने सवारीसाधनमा उत्पादन मितिको सीमा तोकिएको छैन । अहिले आयातकर्ताले १ वर्ष वा त्योभन्दा धेरै अघि उत्पादन भएको सवारीसाधन पनि आयात गर्दै आएका छन् । सरकारले बनाएको मस्यौदामा विकास आयोजना तथा कूटनीतिज्ञका हकमा त्यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सुविधाप्राप्त व्यक्ति वा निकायले निजी प्रयोजनका लागि पुराना सवारीसाधन ल्याउन सक्नेछन् । कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा निकायले निजी प्रयोजनका लागि नेपाल प्रदूषण मापदण्डभित्र रहेका पुराना सवारीसाधन प्रचलित कानूनबमोजिम आयात गर्न चाहेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिशसहित विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । निर्माण कार्यका हकमा नेपालमा ठेक्का पाएको कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्यका लागि प्रयोग गर्ने गरी पुराना सवारीसाधन वा मेशिन उपकरण ल्याउन पाउनेछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको समेत सिफारिश आवश्यक पर्ने भनिएको छ ।

‘नेपालमा विकास निर्माणको काममा संलग्न अन्तरराष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीले निर्माणको काममा मात्र प्रयोग गर्ने गरी पुराना सवारीसाधन वा मेशिन उपकरण आयातको स्वीकृति माग गरेमा अर्थ मन्त्रालयसमेतको सिफारिशमा त्यस्तो सवारीसाधन आयातको अनुमति दिन सकिनेछ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ ।

तर, यसरी आयात भएका सवारीसाधन तोकिएको विकास निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि आयात भएकै मुलुकमा फिर्ता लग्नुपर्नेछ ।

विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को हकमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा ईभीको न्यूनतम ग्राउन्ड क्लियरेन्स, रेन्ज, मोटरको पिक पावर, रेटेड पावरको रेसियो, ब्याट्रीको आयु, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्री व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणलगायत मापदण्ड तोकिएको छ भने विदेशबाट आयात गरिने दुईपांग्रे मोटरसाइकल/स्कूटर र तीनपांग्रे सवारीसाधनको न्यूनतम रेन्ज कम्तीमा १०० किलोमीटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा एसेम्बल गरिएका सवारीसाधनको विदेशी प्रयोगशालामा प्राविधिक परीक्षण गर्न चाहेमा उत्पादक आफैले खर्च बेहोर्ने गरी लैजान पाउने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिँदै छ ।

परीक्षण प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिन सम्बद्ध सवारी जडानकर्ताले विदेशस्थित सक्षम प्रयोगशाला वा संस्थाको पूरा नाम, ठेगाना, सम्पर्क फोन नम्बर, इमेल तथा मुख्य सम्पर्क व्यक्तिको नाम, ओहदा तथा सम्पर्क विवरण, प्रयोगशाला वा संस्थासँग सम्बद्ध देशमा सवारीको परीक्षण (प्रकार अनुमोदन वा उत्पादनको तादात्म्यता) सम्बन्धी कार्य गर्न सक्षम रहेको प्रमाणित हुने कागजात, प्रयोगशाला वा संस्थामा रहेका परीक्षणसम्बन्धी उपकरण तथा जनशक्तिसम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, प्रयोगशाला वा संस्थाले पछिल्लो १ वर्षमा प्रकार अनुमोदन वा उत्पादनको तादात्म्यता प्रमाणपत्र दिएका सवारीका मोडेलहरूको सूची, सवारी परीक्षणका लागि प्रयोशाला वा संस्थाले लिने शुल्कसम्बन्धी कोटेशन पेश गर्नुपर्नेछ । प्राप्त निवेदनउपर जाँचबुझ गर्दा विदेशस्थित प्रयोगशाला वा संस्था सवारी परीक्षण गर्न सक्षम देखिएमा विभागले सवारी जडानकर्तालाई त्यस्तो प्रयोगशाला वा संस्थामा लगी जडित सवारीको परीक्षण गराउन स्वीकृति दिनेछ ।

विभागको स्वीकृति लिई विदेशमा हुने प्राविधिक परीक्षणको प्रतिवेदन सम्बद्ध सक्षम प्रयोगशाला वा संस्थाबाट विद्युतीय (आधिकारिक इमेलमार्फत) र भौतिक रूपमा सीधै विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।