विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आगामी मौद्रिक नीति तयारीको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्ने गरि विभिन्न सुझाव दिएको छ ।
महासंघले हालको मौद्रिक व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको कारोबारी गतिविधि र कर्जा पहुँचलाई प्रभावित गरेको जनाउँदै कर्जा पुनर्तालिकीकरण, धितो मूल्याङ्कन, ऋण भुक्तानी अनुपात, चालू पूँजी कर्जाको पहुँच, तथा ब्याजदर स्थायित्व जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाइने हालको व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । शेयर धितो कर्जाको सीमा न्यूनतम ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र शेयरको मूल्याङ्कनमा हालको ७० प्रतिशतको सीमा व्यावहारिक नभएको महासंघले जनाएको छ ।
घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जा प्रवाहमा अधिकतम ५० प्रतिशतको सीमा बढाएर व्यावसायिक गतिविधि सहज बनाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । ऋण भुक्तानी-आम्दानी अनुपात (Debt to Income Ratio ) को सन्दर्भमा व्यक्तिगत तथा घरजग्गा कर्जाका लागि ५० र ७० प्रतिशतको सीमा निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ।
चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी नीतिमा सबै उद्योगलाई एउटै मापदण्ड लागू गर्नु अव्यावहारिक भएकाले उद्योगको प्रकृतिअनुसार भिन्न नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । ब्याजदर स्थिरता र पारदर्शी मापदण्डअनुसार निर्धारण गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। ब्याजदरको अनिश्चित हुँदा उद्योग सञ्चालन गर्न चुनौती थपिएको ठहर महासंघले गरेको छ ।
विदेशी मुद्रा विनिमय सहज बनाउने, डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली सस्तो र पहुँचयोग्य बनाउने, र कर्जा प्रिमियम दरसम्बन्धी स्पष्ट फ्रेमवर्क बनाउनु पर्ने सुझाव पनि समावेश छन् । स्टार्टअप, महिला र युवा उद्यमीहरूका लागि विशेष कर्जा योजना, ब्याज अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
कोभिड, महँगी, राजस्व सङ्कटजस्ता पछिल्ला चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट प्रभावित व्यवसायलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरणमा लचिलो नीति अवलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।
