काठमाडौं । सुनचाँदीलगायत बहुमूल्य वस्तु कारोबारको राम्ररी नियमन नहुनु नेपाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को खैरो सूचीमा पर्नुको एउटा कारण रहेको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
सुनचाँदीलगायत बहुमूल्य वस्तु कारोबार नियमन गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागलाई छ । तर, विभागको मूल प्राथमिकता राजस्व संकलन हुने गरेको छ । सरकारले बहुमूल्य वस्तुको कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको हिसाबले निकै जोखिमयुक्त माने पनि यो क्षेत्रबाट सन् २०२४ मा कुनै शंकास्पद कारोबार भएको वित्तीय जानकारी एकाइलाई रिपोर्टिङ भएको छैन ।
‘यही क्षेत्रका कारण (नियमन हुन राम्ररी हुन नसक्दा)ले हामी ग्रे लिस्टमा परेका छौं,’ राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा सोमवार भने, ‘खासगरी सुनचाँदीलगायत अन्य नगद धेरै कारोबार हुने क्षेत्रमा अपर्याप्त निगरानीकै कारण मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको हो ।’ एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने र त्यसको अनुगमन गर्ने अन्तरसरकारी संस्था हो । समयमै पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गर्न र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि उल्लेख गरेको छ ।
उक्त सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता बढाउनु सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची भएको पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सन् २००८ मा पहिलोपल्ट ग्रे लिस्टमा परेको नेपाल कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरेपछि सन् २०१४ मा यसबाट बाहिर निस्किएको थियो । तर, कानून कार्यान्वयनमा असफल रहेको भन्दै यो वर्षको फेब्रुअरीमा नेपाललाई पुनः उक्त सूचीमा राखिएको हो ।
उक्त सूचीबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सुनचाँदी र बहुमूल्य वस्तुको कारोबारमा निगरानी बढाउने सरकारको नीति रहेको घिमिरेले बताए ।
‘मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्दा गम्भीर समस्या पैदा भएको छ र त्यसबाट बाहिर निस्कन जोखिमयुक्त क्षेत्रमाथि नियमन बढाइएको छ,’ उनले भने ।
सुनचाँदीसहित बहुमूल्य पत्थर र गरगहना कारोबार अत्यधिक नगदमा हुने भएकाले निगरानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अब सुनचाँदीको कारोबार गर्दा बिल अनिवार्य हुनुपर्छ र कारोबारमा हाम्रो निगरानी प्रत्यक्ष रूपमा रहन्छ,’ उनले भने ।
नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन गर्नुपर्ने विभिन्न कामबारे एफएटीएफले पनि सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावमा वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्र, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलर तथा घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित अनुगमन प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ ।
बैठकमा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थराज सिलवालले सुन कारोबार पारदर्शी हुन नसकेको बताए । त्यसै कारण नियमनमा चासो देखाइएको उनको भनाइ छ ।
‘नेपालमा बैंकिङ माध्यमबाट ६ प्रतिशत मात्र सुनको कारोबार हुन्छ, अरू विभिन्न पक्षबाट कारोबार हुन्छ । झोलामा पैसा बोकेर सुन भण्डारण गर्ने कार्यलाई रोक्न सरकारले अघि सारेको अभियानमा सहयोग होस्,’ उनले भने ।
आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुन तथा गरगहनामा शून्यबाटै कर लाग्ने घोषणा भएको भन्दै समिति बैठकमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले उक्त कर फिर्ता लिन माग गर्यो । महासंघ अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले सुन र गहनामा विभिन्न नाममा ३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्थाले नेपाली व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको बताए । ‘अहिलेकै घोषणा कायम रहे नेपालमा सुन महँगो भई उपभोक्ता मारमा पर्नुका साथै हजारौं मजदूरको रोजगारी गुम्न सक्छ । खुला सिमाना भएका कारण भारतीय बजारमा पुगेर सहज सुन किन्ने वातावरणले ठूलो परिमाणमा राज्यले पाउने राजस्व गुम्न सक्नेमा समेत सजग रहन जरुरी छ,’ उनले भने ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले सबै चिजको उपचार करमा नै थोपर्ने गरेको भन्दै यसले दैनिक उपभोक्तालाई मार परिरहेको जिकीर गरे । सांसद श्रेष्ठले अनौपचारिक रूपमा भइरहेको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सुनमा कर बढाएर मुलुक ग्रे लिस्टबाट बाहिर ननिस्कने बताए । उनले सचिवहरूलाई मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सुनमा कर बढाएको भनेर झुटो कुरा नगर्न पनि सचेत गराए । शाहीले यो विधेयक सुन भारतबाट किनेर ल्याउ र नेपालको व्यवसाय बन्द गर भन्ने किसिमको देखिएको जिकीर गरे ।
छलफलपछि समिति सभापति सन्तोष चालिसेले सुनचाँदी व्यवसायलाई परेको समस्या हल गर्न सरकारलाई भनेका छन् ।
‘अरू देशमा बजार (किनमेल गर्न) नजाने गरी यहाँका उद्योगी व्यवसायीको संरक्षण गर्ने गरी यसलाई सम्पूर्ण शुद्धीकरण गरेर हामीलाई जानकारी दिने,’ समितिको निर्णय छ । ‘उद्योगी व्यवसायी बाँकी रहे ट्याक्स उठ्छ । उद्योगी नै बाँकी रहेनन् भने ट्याक्सको कुरा नै नगरे हुन्छ । यहाँका उद्योगी व्यवसायीको संरक्षण गर्ने र राज्यले पनि आफ्नो कर प्रणाली चुस्त बनाउने ।’
उनका अनुसार अरू देशमा किनमेल नजाने गरी यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्नेगरी यसलाई सम्पूर्ण शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । उद्योगी व्यवसायी बाँकी रहे मात्रै कर उठ्ने भन्दै उनले उद्योगी व्यवसायीको संरक्षण गर्ने किसिमको नीति आवश्यक रहेको बताए ।
