माघ २९, काठमाडौं । हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना लिमिटेडका संस्थापक र सञ्चालकविरुद्ध शेयर लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरूले सङ्घर्षको घोषणा गरेका छन् । ललितपुर जिल्लास्थित उक्त कारखानामा शेयर सङ्घर्ष समितिद्वारा शनिवार आयोजित दोस्रो बृहत् भेला तथा छलफल कार्यक्रममा शेयर लगानीकर्ताहरूले कारखानालाई ध्वस्त बनाउन लगाएको भन्दै त्यसविरुद्ध सङ्घर्षको घोषणा गरेका हुन् । सो कारखानामा सर्वसाधारणको ५९ प्रतिशत र बाँकी ४१ प्रतिशत एनबी ग्रूपका संस्थापक जितबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको रहेको छ ।
गतवर्ष सर्वसाधारण शेयरधनीलाई प्रतिव्यक्ति रू. १ लाख दिने भनिए पनि नदिइएको, १३ वर्षदेखि वार्षिक साधारणसभा नगरेको, कारखानाको करीब ४ सय २० रोपनी जग्गा धितो राखी तथा विक्री गरी १७ रोपनी मात्र बाँकी राखेको र हाल दीपज्योति प्रालिलाई ठेक्का दिएर कारखानाको इँटा विक्री हरिसिद्धिको बिलबाट नगरी कारोबार शून्य देखाएकाले त्यसविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य भएको सङ्घर्ष समितिले बताएको छ । सभामा कारखानाका कर्मचारीहरूले पनि करीब २ वर्षसम्मको तलब नदिएको र सञ्चयकोषको रकम ७ वर्षदेखिको जम्मा नगरेको गुनासो गरेका थिए ।
भेलामा श्रेष्ठ दाजुभाइले कारखानाको चलअचल सम्पत्ति मनोमानीपूर्वक दुरुपयोग गरेको र शेयरकर्ताहरूलाई १३ वर्षदेखि झूटो आश्वासन दिएको सरोकारवालाले बताए । सङ्घर्ष समितिका सदस्य जितबहादुर महर्जनले २०५१ सालदेखि ती सञ्चालकले शेयरधनी सर्वसाधारणमाथि अन्याय गरेको बताए ।
उनले भने, ‘सञ्चालकले कारखानाको जग्गा अपचलन गर्नुका साथै अवैध रूपमा विभिन्न गतिविधि गरी कारखानाको अस्तित्व नै मेटाउन लागेका छन् ।’ सो कम्पनी नेपाल सरकारले २०४९ सालमा निजीक्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । आफूले उद्योगको जिम्मा लिएको २ वर्षपछि नै सञ्चालक समितिले दुरुपयोग थालेको सङ्घर्ष समितिको दाबी छ ।
शेयर सङ्घर्ष समितिले अधिकारका लागि सङ्घर्षमा उत्रने तयारी थालेपछि कारखानाका कम्पनी सचिव सोमनाथ सापकोटाले सूचना जारी गर्दै वार्षिक साधारणसभा विविध कारणले लामो समयदेखि हुन नसकेको र कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न नसकेको स्वीकारेको छ । सूचनामा अब लेखापरीक्षण हुने र आगामी चैत मसान्तभित्र साधारणसभा गरिने पनि उल्लेख छ । यसअघि पनि धेरै पटक आश्वासन दिएको तर कार्यान्वयन नगरेकाले अब विश्वास गर्न नसकिने सङ्घर्ष समितिका सदस्य प्रेमबहादुर महर्जनले बताए ।
सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अच्युतप्रसाद मिश्रका अनुसार कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने वार्षिक साधारणसभा तथा ४/४ वर्षमा सञ्चालक नियुक्तिका लागि हुनुपर्ने चुनाव २०६० सालदेखि नियतवश गरिएको छैन । वार्षिक साधारणसभा गरी वैधानिक सञ्चालक समिति गठन गरी शेयर संरचना पेश गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पटकपटक दिएको निर्देशनलाई हदैसम्म बेवास्ता गरिएको छ । ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडलाई वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने नवीकरण शुल्क नियतवश नबुझाई शेयर कारोबारसमेत रोक्का राखिएको छ,’ मिश्रले भने ।
नेपाल सरकारले सो इँटा कारखानाका लागि २०२४ सालमा प्रतिरोपनी रू. १५ सयमा जग्गा अधिकरण गरेको थियो । त्यसपछि चीनको सहयोगबाट सो कारखाना निर्माण गरी सञ्चालनमा आएको हो । सरकारले निजीक्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेपछि भने कारखाना समस्याग्रस्त हुन पुगेको छ । कारखाना सञ्चालकले व्यक्तिगत उद्देश्य पूर्तिका लागि कारखानाको नाममा भएको जग्गा विक्री गर्नुका साथै विभिन्न बैङ्कबाट लिएको कर्जा अहिले खराब कर्जामा परिणत भएका कारण बैङ्कहरूले लीलाम गरेको सङ्घर्ष समितिले बताएको छ । कारखानाको जग्गा टुक्राटुक्रा गरेर सिद्ध्याउन लागेको उनीहरूको भनाइ छ ।
समितिका सदस्य श्यामकृष्ण खत्रीका अनुसार ती दुई सञ्चालकले बी एण्ड बी अस्पताललाई ४७ रोपनी, नेपाल क्यान्सर अस्पताललाई २५ रोपनी, भेषराज लोहनीलाई २५ रोपनी, विजय फर्मास्युटिकल्सलाई ५ रोपनी, सरिता भन्नेलाई २ रोपनी जग्गा विक्री गरेका छन् । त्यस्तै नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कमा ८४ रोपनी, नविल बैङ्कमा २३ रोपनी, तत्कालीन बैङ्क अफ सिलोनमा ८२ रोपनी जग्गा धितो राखेर कर्जा लिएको तर नतिरेकाले कतिपय लीलामी भएको छ । यसरी सर्वसाधारणको शेयर भएको सम्पत्तिमाथि हालीमुहाली गर्नेलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउन समिति कानूनीलगायत प्रक्रियामा अघि बढेको पनि बताइएको छ । सङ्घर्ष समितिले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।