‘एक दम्पती : एक सन्तति’ नीति लागू गर्ने संसारकै पहिलो देश उत्तर छिमेकी चीनले सन् २०१५ मा यो नीति हटायो । सन् १९७९ मा विवादास्पद एक सन्तान नीति लिएको चीनले साढे ३ दशकपछि यो नीति संशोधन गर्दै त्यहाँका दम्पतीलाई २ सन्तान जन्माउन छूट दियो । यतिले नपुगेर त्यसको ५ वर्षपछि तीन सन्तान नीति अवलम्बन गर्यो । तर, चीनको जनसंख्या र प्रजनन दर निरन्तर घट्दो क्रममा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमानअनुसार भारत जनसंख्यामा चीनलाई उछिनेर संसारकै बढी जनसंख्या भएको देश बनिसकेको छ । दक्षिण छिमेकी भारतमा अहिले पनि जनसंख्या बढाउने पक्षमा बहस भइराखेकै छ । जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिनेमा भारत अग्रस्थानमा छ । सन् २०४७ सम्म भारत यो लाभांश लिने स्थितिमै रहने प्रक्षेपणहरू छन् । नेपालको जनसंख्या पनि त्यही बेलादेखि बुढ्यौली उमेर बाहुल्यतिर प्रवेश गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ ।
भारतका आन्ध्र प्रदेश, तेलांगना, कर्नाटक र तमिलनाडु राज्यमा घट्दो प्रजनन दर र बढ्दो बुढ्यौली जनसंख्यालाई दृष्टिगत गर्दै जन्मदर बढाउने उपायमा मन्थन भइराखेका समाचार आएका छन् । भारतमा सन् १९५० मा एक महिलाले औसतमा ५ दशमलव ७ सन्तान जन्माउनेमा अहिले २ मा खुम्चिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार कतिपय भारतीय राज्यमा त यो दर अझ कम छ । त्यहाँका २९ राज्यमध्ये १७ ओटा राज्यमा प्रजनन दर प्रतिस्थापन दरभन्दा पनि तल झरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । भारतका दक्षिणी राज्यहरूमा प्रजनन दर युरोपेली देशभन्दा पनि कम देखिएपछि त्यसको असर अर्थराजनीतिमा पर्ने चिन्ता हुन थालेको छ ।
हामीकहाँ एक समय जनसंख्या कसरी घटाउने भन्ने चिन्ता देखियो । अहिले कसरी बढाउने भन्नेमात्र छ । तर, जनसंख्याको लाभ कसरी लिने ? यसमा चासो छैन ।
हाम्रा अर्थसामाजिक सरोकारहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका उत्तर र दक्षिण छिमेकी देशहरू जन्मदर बढाउने नीतितिर मोडिएकै बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि नीति संशोधनको पहल थालेका खबर सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका छन् । सन् २०२१ को जनगणनाले हामीकहाँको जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा पनि कम (शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत) र जन्मदर १ दशमलव ८७ मा झरेपछि नेपालमा जनसंख्या र यसको उपयोग नीतिमा बहस बाक्लिएको छ ।
जन्मदर बढाउने नीति अपनाउनेमा विश्वका अन्य देशहरूले पनि छन् । तर, ती देशहरू विकास र समृद्धिको एक चरण पूरा गरिसकेर यो उपायमा अग्रसर देखिएका हुन् । दक्षिण कोरिया र जापानजस्ता देश र युरोपेली मुलुकहरूमा घट्दो जन्मदरका चुनौती समाधानमा लागेका देखिन्छन् । दक्षिण कोरियाले त जन्मदर बढाउन ‘डेटिङ’लाई विवाहका लागि जोडी खोजिदिने अभियानकै रूपमा अघि बढाएको छ । त्यहाँ न्यून जन्मदरलाई ‘राष्ट्रिय संकटकाल’ घोषणा गरिएको थियो । दक्षिण कोरियामा जनसांख्यिक लाभांश लिने समयसीमा करीब सकिइसकेको छ । न्यून प्रजनन दरले बुढ्यौली उमेर समूहको वृद्धि हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरप्रति विश्वका समृद्ध राष्ट्रहरू चिन्तितमात्र देखिएका छैनन्, जन्मदर बढाउन प्रोत्साहनका अनेक कार्यक्रम ल्याएका छन् । जनसंख्या बढाउने उपायमा तल्लीन यी यस्ता देशहरू हुन्, जसले जनसांख्यिक अवसरको लाभ उठाइसकेका छन् वा लाभको उत्कर्षमा छन् । हामी भने यो अवसर गुमाउँदै केवल संख्या घटेको चिन्ता जाहेर गरिराखेका छौं । जनसंख्या केवल संख्या होइन, यो त समृद्धिको स्रोत हो भन्ने सोच हराएको भान भइराखेको छ ।
जनसांख्यिक लाभांशको मौका बारम्बार दोहोरिँदैन । विश्वका उन्नत अर्थतन्त्रले जनसांख्यिक अवसरलाई उपयोग गर्दै विकासको उदाहरण देखाइसकेका छन् । फ्रान्स, स्वीडेन, बेलायत, जर्मनीजस्ता देशले अवसर उपयोग गरिसके । अमेरिका र उत्तर छिमेकी चीन जनसांख्यिक लाभ लिने देशको अग्रसूचीमा छन् । चीनले त सन् १९८० को दशकमै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाको आधार तयार पार्न १ लाख मानिसलाई अंग्रेजी भाषा सिक्न बाहिरी देशमा पठाएको थियो । हामी भने युवाहरूलाई जापान, कोरिया, चिनियाँलगायतका भाषा सिकाएर रोजगारीका लागि विदेशतिर धकेल्छौं, चेतनाको फरक यहीँनिर छ ।
एक्काइसौं शताब्दीलाई यसै एसियाकेन्द्रित विकासको युग मानिएको होइन । एसियन टाइगरको उपनाम पाएको सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्याण्ड, हङकङ, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको भरपूर दोहन गरेका छन् । यी देशले अवसर छ भन्दैमा डोकोमा दूध दोहेर अडिएको होइन, अवसर उपयोगका लागि रणनीतिक योजनाबाटै सम्भव भएको हो । जनसांख्यिक लाभ लिनेमा पूर्वी एसियाली देश सबैभन्दा अगाडि छन् । विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मानिएको जापान जनसांख्यिक अवसर उपयोगको अब्बल उदाहरण बनेको छ । विश्व बैंकका अनुसार अहिले जापानमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या घट्दो क्रममा गइसकेको छ ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको मानव पूँजी विकास सूचकांकमा तिनै देश अग्रस्थानमा छन्, जसले मानव पूँजीलाई विकासमा उपयोग गरेका छन् । सूचकांकअनुसार सिंगापुर, हङकङ र जापान क्रमश: पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । दक्षिण कोरिया चौथोमा छ । नेपाल १०९ औं स्थानमा छ । जुन देशले जनसांख्यिक लाभको मौकालाई विकासमा जोड्न सके ती देश समृद्धिको नमूनाको रूपमा स्थापित छन् । हामी भने जनसांख्यिक लाभ फुत्काएर जनसंख्या घटेको चिन्तामा डुबेको प्रतीत हुन्छ ।
हामीकहाँ प्रत्येक वर्ष आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या (१६ देखि ६४ वर्ष) बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । बितेको एक दशकमा प्रत्येक वर्ष यो संख्या बढेको छ । आर्थिक हिसाबले ऊर्जाशील जनशक्ति ६६ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसांख्यिक लाभको अवस्था सन् १९९२ बाटै शुरू भएको हो । यो लाभ लिने अवसर सन् २०४७ सम्म रहन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा जनसंख्यामा वृद्धहरूको हिस्सा बढ्दै जाने छ । यो भनेको आश्रित जनसंख्या हो । अर्थतन्त्रका लागि सक्रिय जनसंख्याको अनुपातमा बुढ्यौली संख्या बढ्नु नकारात्मक हो । यस आधारमा नेपालको जनसांख्यिक लाभ मौका ३ दशक बितिसकेको छ । सन् २००१ यो लाभको उच्चतम बिन्दु थियो । त्यो त्यही समय हो, जतिबेला देश चरम राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेको थियो । त्यही बेलादेखि युवा पलायनको शुरूआत भयो ।
वैदेशिक रोजगारीको आय दिगो छैन भन्ने जान्दाजान्दै त्यसैमा आशक्ति बढेको छ । जनसांख्यिक लाभ लिने सकिने अवस्थामा प्रजनन दर कम हुनु चिन्तामात्र होइन, जनशक्तिको लाभ लिने अवसर पनि हो भन्ने तथ्यलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।
अरू देशले युवा जनशक्तिको लाभ लिएर विकासको उचाइ छोइसकेका छन् । हामी भने जनसांख्यिक अवसरको उपयोग नै नगरी घट्दो प्रजनन दरको स्थितिमा पुगेका छौं । जनसंख्या अंकगणितमात्र होइन, यो शक्ति र स्रोत हो । युवा शक्ति जति रोजगारीका लागि विदेशिइराखेको दृश्यमा हामीले जनसांख्यिक लाभ उपयोग गर्नै नपाई जनसंख्यामा पाको उमेर समूहको बाहुल्य हुने जोखिम सन्निकट देखिएको छ । अहिले पनि जनसंख्यालाई कसरी देशको विकास र समृद्धिमा जोड्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट योजना देख्न पाइएको छैन ।
विश्व बैंकले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानव पूँजी निर्माणलाई प्रमुख एजेण्डाको रूपमा पारित गरेको छ । मानव पूँजी निर्माणका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानीलाई जोड दिएको छ । दक्ष जनशक्तिका लागि प्रत्येक आमा र बालबालिकालाई उचित स्वास्थ्य हेरचाह र शिक्षाको उपलब्धतालाई प्रारम्भिक शर्त मानिएको छ । महिला, बालबालिका तथा युवाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र शीप विकासका लागि पर्याप्त लगानी चाहिन्छ । बालबालिकाको शिक्षामा गरिएको १ अमेरिकी डलरबराबरको लगानीले आयस्तरमा १० डलरबराबरको लाभ लिने अध्ययनको दाबी छ । यसका लागि राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाएर त्यसअनुसार लगानी गर्नु पर्दछ । हामीकहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा सरकारको लगानी घट्दै गएको छ । भएकै लगानीको प्रतिफल देखिएको छैन । भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । लक्षित उद्देश्यसम्म त्यसको उपयोग र लाभ पुग्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षाको नाममा वितरणमुखी र लोकप्रियतावादलाई पछ्याइएको छ । यस्तो रकमको दुरुपयोगमात्रै बढी भइराखेको छ ।
जनसांख्यिक अवसर उपयोगका निम्ति मानव पूँजी निर्माण र उपभोगमा रणनीतिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ । हामीकहाँ अभाव नै यसैको छ । सुशासनको प्रत्याभूति, लगानी अभिवृद्धि र व्यापक रोजगारीका अवसरहरूको सृजना हुनु पर्दछ । यसमा रणनीतिक योजना बनाउन ढिला भइसकेको छ । देशको जनसंख्यालाई मानव पूँजीको रूपमा उपयोग गर्न स्पष्ट नीतिको अभाव छ । सरकारले बनाएको आवधिक र दीर्घकालीन कुनै पनि विकास योजनामा कस्तो खालको कति जनशक्ति चाहिने हो, त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
हामीकहाँ एक समय जनसंख्या कसरी घटाउने भन्ने चिन्ता देखियो । अहिले कसरी बढाउने भन्नेमात्र छ । तर, जनसंख्याको लाभ कसरी लिने ? यसमा चासो छैन । भारत र चीनले जे गरे त्यसैको पछि दौडिने कि हाम्रो धरातलीय यथार्थअनुसार उपयोगको नीति पनि लिने ? मूल प्रश्न यो हो । प्रजनन दर घटेकोमा मन्थन हुँदा अहिलेको उमेर संरचनाको लाभ कसरी लिने भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । समृद्धिको संवाहक ठानिएको युवाशक्तिको पसिनामा अरू देशले समृद्धि ठड्याँउदा हामी भने त्यो पसिनाको मूल्यमा रमाइराखेका छौं । देश उत्पादन र रोजगारीको आयमा होइन, रेमिट्यान्सको आम्दानीमा आश्रित भइराखेको छ । वैदेशिक रोजगारीको आय दिगो छैन भन्ने जान्दाजान्दै त्यसैमा आशक्ति बढेको छ । जनसांख्यिक लाभ लिने सकिने अवस्थामा प्रजनन दर कम हुनु चिन्तामात्र होइन, जनशक्तिको लाभ लिने अवसर पनि हो भन्ने तथ्यलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।
