म्याग्दी । भारत र चीनलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम खण्डको सडक स्तरोन्नतिको काम सात वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। यो सडक दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर हालसम्म धेरै खण्डहरूमा काम सम्पन्न हुन बाँकी छ।

सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले विसं २०७४ मा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो, जसअनुसार मालढुङ्गाबाट जोमसोमसम्म ८९ किलोमिटर दूरीको सडकलाई दुई लेनको बनाउँदै कालोपत्र गर्नुपर्ने थियो।

योजना प्रमुख ध्रुवकुमार झाका अनुसार, हालसम्म बेनी–गलेश्वर (३ किलोमिटर), गलेश्वर (१ किलोमिटर) र कैकुखोला–खन्ती (१२.५ किलोमिटर) खण्डमा कालोपत्र सम्पन्न भएको छ। तर, अन्य खण्डहरूमा काम सुस्त छ, जसमा बेनी–मालढुङ्गा, गलेश्वर–तातोपानी, नागढुङ्गा–कैकु र खन्ती–जोमसोम खण्डमा काम अझै अधूरो छ।

सकसपूर्ण यात्रा, निर्माणमा समस्या र प्रगति
निर्माणको ढिलाइ हुनुमा ठेकेदार कम्पनीहरूको कार्ययोजना अनुसार उपकरण र मजदुरहरूको अभाव, पूर्वस्वीकृति नलिई शाखा सडकहरूको निर्माण, कमजोर भूबनोट, बाढीपहिरोको समस्या, र सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा लगाएको रोक मुख्य कारणहरू भएको बताइएको छ। ठेकेदारले काम नगरेर पेटी ठेक्का दिनुले पनि परियोजना प्रभावित भएको सरोकारवालाहरूले जनाएका छन्।

मालढुङ्गा–बेनी १३ किलोमिटर खण्डको ६२ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ, जसको ठेक्का अवधि सकिएपछि निर्माण व्यवसायी जरिवानामा परेका छन्। नागढुङ्गा–कैकु खण्डको १९ किलोमिटर सडकमा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ, भने घाँसासम्मको १७ किलोमिटर खण्डमा पनि ९० प्रतिशत प्रगति भएको छ। खन्ती–टुकुचे–मार्फा–स्याङ हुँदै जोमसोमसम्मको १६ किलोमिटर सडकमा ९६ प्रतिशत प्रगति भए पनि पूर्णता अझै पाउन बाँकी छ।

सडकको स्तरोन्नतिमा भएको ढिलाइले गर्दा स्थानीयवासी, पर्यटक, र तीर्थयात्रीहरूलाई कठिनाइ भएको छ। म्याग्दी खण्डमा पहिरो, हिलो, र धुलोले यात्रालाई झन् कष्टप्रद बनाएको छ, जसले धार्मिक पर्यटन र यात्राको अनुभवलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

बेनी–जोमसोम–कोरला २०२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको आठ वर्षको प्रगति ८४ प्रतिशत मात्र छ। योजनालाई आव २०८२र८३ सम्म लम्ब्याइएको छ। हालसम्म ९६ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ, र विभिन्न पुल निर्माणमा प्रगति भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिहरू र निजी क्षेत्रको दबाबले निर्माणलाई तीव्रता दिन प्रयास भइरहेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, र सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई सुदृढ गरेर कामलाई गति दिन सहमति भएको बताए।