काठमाडौं। नेपालमा विभिन्न निकाय तथा सरकारले दिने अनुदान दुरुपयोग भएको खवर यत्रतत्र सर्वत्र सुनिदै आएको कुरा हो । विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा कृषि मन्त्रालयबाट सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी)अन्तर्गत वितरीत अनुदान प्राप्त उपआयोजना भने केहि फरक देखिएको छ । दातासंग ऋण लिएर अनुदान दिएको भन्दै आलोचित समेत भएको यो आयोजना अन्य अनुदानका आयोजनाको तुलनामा सफल तथा अनुकरणीय देखिएको छ ।
सोहि आयोजनाको निजी फार्म तर्फ अनुदान प्राप्त गर्ने एउटा फार्म हो कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका -११ वनगाईस्थित दीनबन्धु एकीकृत कृषि फार्म । स्थानीय हरिप्रसाद पौडेलले सञ्चालन गरेको फार्ममा हाल ३२ वटा गाई र भैँसी छन् । जसमध्ये ९ गाई छन् भने बाँकी २३ भैँसी हुन् । दैनिक रूपमा ८० लिटर दूध बिक्री गर्दै आएका पौडेलले यसअघि दैनिक रूपमा १ सय ५० लिटर दूध बेच्दै आएका थिए । उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि गाईभैँसी घटाएको भएपनि आयोजनासंग जोडिएर काम गर्दा खुसी छन् । दुध व्यपारबाट हुने आम्दानीबाट भने उनी सन्तुष्ट रहेको बताउँछन् । आयोजनासँग जोडिएपछि गोठ सुधार हुँदा पशु स्वास्थ्यमा सुधार आइ खर्च कम हुनु र व्यावसायिक ज्ञान आर्जन हुँदा मासिक दुई लाख बढी आम्दानी हुने उनको अनुभव छ ।'
भौतिक संरचनाले पशुपालनमा सहज हुने उनको अनुभव छ । पौडेलले आयोजनाबाट २२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए । पौडेल जस्तै यो आयोजनामा देशैभर २ सय बढी किसान जोडिएका छन् । विश्व बैंक अन्तर्गतको एनएलएसआईपी कार्यालयबाट अनुदान स्वीकृत भएपछि उनले व्यवस्थित गोठ निर्माण गरेका छन् भने मेसिनरी उपकरण पनि जडान गरेका छन् । 'पशुपालन भनेको एक छाक तिमि खाउ एक छाक म खान्छु भनेर शुरू गर्यो भने घाटा हुँदैन,' उनले भने ।
पौडेल एक उदाहरण मात्रै हुन् । अनुगमनका लागि फार्ममा पुगेका सञ्चारकर्मीसंग अधिकाँश उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेका किसानले बैंकको ऋण, अनुदान रकम, बजार र बजारीकरण लगायतका बारेका गुनासाहरू गरेका छन् ।
कामदारको समस्याले पशुपालन व्यवसायनै धराशयी हुने चिन्ता
पछिल्लो समय कृषि मजदुरको अभाव देशैभरी देखिएको बेला पशुपालमा झन समस्या रहेको पशुपालकहरूले बताएका छन् । उत्पादनले बजार पाएपछि उत्पादित दूधको खपतमा कुनै समस्या नरहेको तर कामदारको भने अभाव नै रहेको किसानको भनाइ छ । 'एनएलएसआईपीसँग जोडिन पुगेपछि व्यवसाय सन्तोषजनकनै छ,'पौडेलले भने, 'आधा खर्च आधा आम्दानी हो तर खट्न सक्नुपर्छ । सरहरूले सिकाउँदा अहिले केही होलाजस्तो भएको छ ।' पौडेलले थपे, 'युवा पुस्ता बस्दै बस्दैनन्, कामदार पाइदैन, बसेकाले पशुस्याहारमा रूचि राख्दैनन्। आफै बीरामी परे पशु विक्री गर्नु पर्ने अवस्था छ। नेपालमा कृषिपेशा अपनाउने अन्तिम पुस्ता सायद हामिनै होला ।'
बैंक जोडिंदा आयोजनालाई सहज, ऋणमा फसेको किसनाको गुनासो
त्रिपक्षिय लगानीको मोडालिटीमा काम गरेको आयोजनामा ३० प्रतिशत वित्तीय संस्थाको ऋण अनिर्वाय गर्दा समस्या भएको उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेका संस्था तथा फार्महरूले बताएका छन् । गत साता आयोजनाले आयोजना गरेको मिडिया अनुगमनका क्रममा पुगेका सञ्चारकर्मीसंग किसानले अनुदान पाउनकै लागि बैंकसंग ऋण लिनुपरेको तर समयमा भुक्तानी नपाउँदा समस्यामा परेको बताएका हुन् । आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत इश्वरी प्रसाद खतिवडाले आयोजनाको छनौटमा नपरेका तथा पहुँचको भरमा आयोजना हात पार्ने योजना असफल भएपछि केहि आवेदकले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको थियो । चालु आयोजनाको भुक्तानी नरोक्नु भन्ने आशयको अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार पुन: भुक्तनी प्रकृया अगाडि बढेको बताए । खतिवडाका अनुसार वित्तीय संस्थालाई समेत आयोजनामा सहभागी गराउँदा नियमित अनुगमन हुने तथा स्थायित्व हुने भएकाले ऋण अनिवार्य गरिएको हो । बैंकसंग सहकार्य गर्दा संस्थागत र निजी फार्मलाई केहि सहज भएपनि समुहमा उपआयोजना सञ्चालन गर्ने समुहलाई भने ऋण पाउनै मुस्किल भएको उपआयोजना सञ्चालकको भनाइ छ।
आफ्नै पूँजी हुँदाहुँदै पनि ऋण लिन बाध्य पारियो
आयोजनाबाट अनुदान लिएर उपआयोजना सञ्चलन गरिरहेका अधिकाँश सहकारी तथा निजी फार्म सञ्चालकले भने आफूसंग वा संस्थासंग आयोजना सञ्चलनका लागि चाहिने ५० प्रतशत लगानी हुँदाहुँदै पनि बैंकसंग ऋण लिनुपर्दा महंगोमा परेको गुनासो गरे । हाम्रा शेयर सदस्यलाई दिन हाँमिसंगनै प्रयाप्त पूँजी थियो तर आयोजनाले वित्तीय संस्थाकै ऋण चाहिने भनेपछि बैंकसंग ऋण लिनु पर्यो, सबै सदस्यसंग धितो नहुँदा संस्थानै जमानी बसेर ऋण दिलायौं,' सानाकिसान कृषि सहकारी लिमिटेड देवदह-५ खैरेनीकी अध्यक्ष टिका न्यौपानेले भनिन्, 'त्यो भन्दा सस्तो ब्याजदरमा हामिनै दिएका छौं, यसले किसानलाई मर्का पर्यो ।'
सानाकिसान कृषि सहकारी लिमिटेड देवदह-५ खैरेनीमा कारोबार गर्दै सेवाग्राही
अनुदान रकम घट्यो, ऋण बढ्यो
आयोजनाको मोडालिटी अनुसार ३० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका आयोजनाका सञ्चालकले आयोजनाले सम्झौता बमोजिम पुर्ण रकम नपाउँदा ऋण बढेको बताए । 'आयोजनाले ५० प्रतिशत दिने भनेको थियो पछि मापदण्ड नपुगेको भन्दै अनुदान रकम घटायो, हाम्रो लगानी पनि बढ्यो, ढिलो भुक्तानी आउँदा ब्याजपनि बढ्यो,' एक किसानले भने, 'ऋण लिएर खर्च गरियो तर अनुदान खट्यो ऋण घटेन। ५०/५० भनिएपनि किसानको ६० र आयोजनाको ४० भन्दा कम हुन गयो ।'
खतिवडाले भने सम्झौता बमोजिम काम पुरा नभएका तथा खर्च गरेर पनि कागजी प्रकृया नपुगेका किसानको रकम घटेको बताए । 'कृषकले सम्झौता अनुसार काम नगरी आयोजनाले भुक्तानी दिदैन । कतिपयले सम्झौता अनुसार काम नगरेका कारण पनि भुक्तानीमा समस्या भएको हो । कागजातहरु समयमा तयार पार्न नसक्दा भुक्तानी कम भएको छ,' खतिवडाले भने, 'कतिपय किसानले पशुनै खरिद नगर्दै दानाको बिल पेश गर्नुभयो, खरिदनै नभएको पशुले खाएको बीलको हिसाव आयोजनाले मान्दैन ।' तर आयोजनाले अनिवार्य भ्याटबील नै माग गर्ने तर कृषी उपज खरिद गर्दा वा पशु खरिदमा भ्याट बिल पाउनै गाह्रो हुने गरेको किसानको भानाइ छ ।
आयोजनाको विकेन्द्रीकृत समन्वय तथा कार्यन्वयन एकाइ, बुटवलका निमित्त प्रमुख डा. शिवलाल भुसालले किसानले जुन संख्यामा पशु पाल्ने भनिएको छ, त्यो अनुसारको पशुहरुको संख्या नदेखिएका, वा सम्झौतमा उल्लेख भएभन्दा फरक जातका पशु ल्याएका कारण पनि भुक्तानीमा समस्या भएको बताए ।
पत्रकारलाई आयोजनाबारे जानकारी दिंदै आयोजनाको विकेन्द्रीकृत समन्वय तथा कार्यन्वयन एकाइ, बुटवलका निमित्त प्रमुख डा. शिवलाल भुसाल
सबैभन्दा राम्रो पक्ष व्यवस्थापन र ज्ञान
आयोजनाको अनुगमनको क्रममा अधिकांश किसानको एउटै भनाइ थियो सरकारी झन्झटिलो फ्रकृयाले धेरै कुरा सिकायो । आयोजना शुरू गर्नु पूर्व प्रस्तावना लेखन, खाता प्रणालि लगायतका व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित तालिम तथा गोष्ठी सञ्चालन आयोजनाले गरिरहेको थियो । सोहि ज्ञानका कारण आफ्नो व्यवसाय किन घाटामा जाने रहेछ, हिसाव कसरी गर्ने, कागजात कसरी मिलाउने जस्ता ज्ञान दिएकाले आगामी दिनमा समेत सहज हुने किसानहरूको भनाइ थियो । आयोजनाले लेखा व्यवस्थापन, प्रस्तावना लेखन, बजारीकरण लगायतमा तालीम तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ ।
विविधिकरण सिकायो, बजारीकरणमा चुनौती थपियो
आयोजनाबाट अनुदान पाएर विविधिकरणमा गएका सहकारी तथा उत्पादकहरूका अनुसार आयोजनाले विविधिकरण सिकाएको तर बजारीकरणमा चुनौती थपिएको बताए । भारतीय दुग्धजन्य वस्तु अवैधरूपमा भित्रिँदा नेपाली वस्तुले बजार नपाएकै कारण सहकारीमा रहेका उपकरणहरूको क्षमताभन्दा कम दूध संकलन भइरहेको नवलपरासीको बर्दघाट–९, चौपत्तास्थित चन्द्रोदय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । यस्तो हुनुमा उत्पादन तथा खपत नै न्यून रहेको उनको बुझाइ छ । ‘बजारीकरणमा समस्या नभएको पनि हैन, समस्या छ । तर, राज्यले माग, आपूर्ति र लागतको विश्लेषण गरेर उचित मूल्य निर्धारण गर्नैपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
गर्मी समयमा दुध खपत केही राम्रो भएपनि जाडो सिजनमा खपत कम हुँदा उत्पादित दुध स्टोर गर्नसमेत मुस्किल हुने गरेको किसानको गुनासो छ । नेपालमा पाउडर दुध उत्पादन गर्ने उद्योग कम हुनु, भएकामा पनि चाप बढी हुनु तथा उद्योगसम्म लगेर पाउडर उत्पादन गर्न लागत बढ्नु र महँगो हुँनुले झन् समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा पाउडर दुधलाई शुद्ध दुधको रूपमा नबुझ्नु अर्को समस्या हो । त्यतिमात्रै होइन, पछिल्लो समय पशु बीमासमेत हुन नसक्दा मर्कामा परेको किसानको गुनासो छ । कृषि बीमाको अनुदानको विषयलाई लिएर अधिकांश बीमा कम्पनीले बीमा गर्न मानिरहेका छैनन् ।
अनुदानमा फरक मोडल, रकम पाउन काम गर्नैपर्ने
उत्पादनका तीन क्षेत्र दुध उत्पादन र प्रशोधन, मासु उत्पादन र च्याङ्ग्रा तथा पश्मिना उत्पादनमा आयोजनाले काम गरिरहेको छ । त्रिपक्षीय लगानीको मोडालिटी रहेको यो आयोजनामा ५० प्रतिशत अनुदान, ३० प्रतिशत वित्तीय संस्थाको अनिवार्य ऋण, २० प्रतिशत स्वलगानी बाट उपआयोजना सञ्चालन भएका छन् । ४ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको यो आयोजनामा आयोजनाको २ अर्ब अनुदान लगानी छ भने बाँकी २ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वलगानीमा छ । आयोजनामा संस्थागत, समूह र निजी गरी तीन प्रकारकै उत्पादकसँग सहकार्य गर्दै उपआयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् ।
आयोजनाको बुटवल इकाई अन्तर्गत सहकारी, समूह र निजी गरी तीन प्रकारका १२५ उपआयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । प्रमुख भुसालका अनुसार उपआयोजनाहरुका लागि भुक्तानी गर्नु पर्ने कुल रकमको समूह सहकारी तर्फ ७२ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी भएको छ । तथा निजी तर्फ करिब ८० प्रतिशत भुक्तानी भएको छ । उनका अनुसार हालसम्म आयोजनाको वुटवल एकाईबाट अनुदान वापतको ६० करोड ९३ लाख ९९ हजार ३०३ रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्नेमा ४५ करोड ६७ लाख ३ हजार १८० रुपैयाँमात्रैभुक्तानी भएको भुसालले जानकारी दिए ।
आयोजनाले झन्डै ४२ लाख रूपैयाँ खर्चेर निर्माण गरि हस्तान्त्रण गरेको भवन
संस्थागतमा सफल देखिँदा निजीमा मध्यम
आयोजनामा संस्थागत, समूह र निजी गरी तीन प्रकारकै उत्पादकसँग सहकार्य गर्दै उपआयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । अनुगमनका क्रममा देशमा सञ्चालित अन्य अनुदानका कार्यक्रमको तुलनामा यो आयोजना सफल देखिए पनि लक्ष्य पुरा गर्न भने चुकेको छ । आयोजनाले दूध र मासुको उत्पादकत्व क्रमशः ४० र २० प्रतिशत बढाउँदै देशलाई आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्य लिएको छ । मनाङ र मुस्ताङमा पस्मिना प्रशोधनका लागि स्थानीय कृषकलाई आर्थिक प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको बताउँदै आएको छ । छनौट र सम्झौतानै न्युन भएको पस्मिना उत्पादन र प्रशोधनका बारे संस्थाको वेबसाइटमा बाहेकआयोजनाले खासै उल्लेख गरेको छैन भने मिडिया अनुगमन पनि भएको छैन।
२०७८ सालबाट शुरु भएको यस आयोजनाले २७९ पालिकाका किसानहरूलाई सामुहिक/सहकारीका माध्यमबाट कृषि व्यवसाय गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिइरहेको छ । आयोजनाले देशका २८ जिल्लामा ४४७ उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । आयोजनाले शुरूमा ६०४ उप-आयोजना संग सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाले माग गरेको अवधारणा पत्र पेश गर्ने ३ हजार २१८ व्यक्ति/संस्था मध्ये ८०९ ओटा छनौट भएका थिए । त्यस मध्ये ६०४ ओटा आयोजनासंग सम्झौता भइ समूह,सहकारी र उत्पादक संघ २४९ ओटामा आयोजना अगाडि बढेपनि हाल प्राइभेट फर्म तथा कम्पनीहरु तर्फ २३४ ओटा सञ्चालनमा छन् । भने समुह सहकारी तर्फ २१३ गरि ४४७ उपआयोजना सञ्चलनमा छन् । आयोजना मार्फत २ लाख बढी किसानलाई आयोजनामा जोड्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसरी सबै प्रकृया पुरा गरी छनौटमा परेका आयोजना मध्ये आधा मात्रै सञ्चालनमा आउँदा पुर्ण सफल भने भन्न सकिदैन ।
आयोजनाको अनुदानमा प्राप्त चिलिङभ्याट
दोहोरो अनुदान लिने धेरै
अनुगमनको क्रमका पत्रकार पुग्दा उपआयोजना सञ्चालन भएका स्थानमा विभिन्न संघसंस्थाबाट समेत अनुदान प्राप्त गरि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका होर्डिङ बोर्डहरू रहेको पाइयो । यसरी हेर्दा अन्य अनुदानको समेत प्रयोग भएको तथा दोहोरो अनुदानले आयोजना सञ्चालन भएकाले स्पष्ट सफलता वा असफलता भन्ने यकिन गर्न भने सकिदैन ।
दुनियाँको नजरमा परेको आयोजना, निरन्तरतामा शंका
गतवर्षको असार मसान्तमानै अवधि सकिएको आयोजनाको एक वर्ष समय अवधि थप भएको थियो । आगामी असार मसान्तमा यो आयोजना सकिदै छ । तर आयोजना यत्तिकै यहाँसम्म आएको भने होईन । सरकारी अनुदान भएको आयोजना भनेपछि नेता देखि बिचौलिया सम्मले आयोजनामा आँखा लगाए । शुरूमा छनौटमा पार्दिने भन्दै किसानसंग २५ प्रतिशत सम्म कमिसन माग्ने विचौलिया समेत आएको एक किसानले बताएकी थिइन् । आफू छनौटमा नपरेपछि आयोजना विरूद्ध अदालतमा मूद्दा समेत दर्ता भए, कति फैसला भए कति बाँकी नै छन् ।
त्यतिमात्रै होइन, यो आयोजनाबाट विभिन्न बहानामा भत्ता माग्नेमा मन्त्रालयकै हाकिमहरू समेत रहेको आयोजनाकै एक अधिकारीले बताए । आयोजनामा वर्सेनी हाकिम फेरिने रोग नै रह्यो । ति अधिकारीका अनुसार विज्ञापनको नाममा फोटोकपी पेपरमा प्रकाशित नै नभएका विज्ञापन भन्दै लिएर पुग्ने मिडिया देखि आफ्नो क्षेत्रमा नपरे हस्ताक्षर नै गर्दिन भन्दै सरकारका मन्त्री समेत पछि परे । भुक्तानी रोकिएर किसान मर्कामा परिरहँदा विभिन्न बहाना बनाएर स्विकृती दिन नमान्ने मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकक्षमै रोकेर काम अगाडी बढाएको ति अधिकारीले अनुभव सुनाए ।
आयोजना सकिएपछि उपआयोजनाको निरन्तरता हुन्छ वा हुँदैन भन्ने मुल समस्या देखिएको छ । आयोजनाले प्रति स्थानीय तहलाई रू. २५ हजार रूपैयाँ दिएर अनुगमनको जिम्मा दिएको छ । तर, आयोजनाका कारण ऋण लिएका किसानले तिनै पशु विक्री गर्दै ऋण तिर्ने योजनामा रहेको पाइएकाले निरन्तरतमा भने शंका रहेको आयोजनाकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यो पनि हेर्नुहोस्
सरकारी अनुदान बन्यो वरदान : सहकारी उद्योगतर्फ अग्रसर, किसानको आर्थिक अवस्था सुधार
लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना : त्रिपक्षीय मोडलमा अनुदान, दुरुपयोगको छैन सम्भावना
नवलपरासीको उदाहरणीय दुग्ध सहकारी : आफ्नै दाना उद्योग, वार्षिक ४० करोडको दूध कारोबार
लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना - 'उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको ग्यारेन्टी' : डा. उमेश दाहाल
नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको भौतिक प्रगति ६७ %, कृषि अनुदानमा उदाहरणीय काम
