काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलनको सँघारमा रहेको लगानी बोर्ड नेपालले थप अधिकार खोज्दै ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५’ संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । खासगरी विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने मुख्य अड्डा लगानी बोर्डले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बद्ध निकायमा सोझै सम्पर्क राख्न नपाउँदा अनावश्यक झमेलालगायत जटिलता भएको भन्दै कार्यमूलक स्वायत्तताको प्रस्ताव गरेको हो । 

‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५’ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रस्ताव केही दिनअघि बोर्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ । हालको उक्त ऐनमा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन संशोधनका तयार गरिएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बोर्डले नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय, निकाय वा अन्य जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्नेछ ।’

बोर्डले संशोधनको कारण र औचित्य पनि खुलाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत गर्ने अहिलेको प्रावधान कायमै राख्न भनिएको छ । यद्यपि प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘परियोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बोर्डले सम्बद्ध मन्त्रालय, निकाय वा अन्य जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क राख्न सक्ने व्यवस्था गर्न र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट र जटिलता हटाई कार्यसम्पादन विधि सरल तथा सहज बनाउन आवश्यक भएकाले ।’

यसै गरी बोर्डको कार्यमूलक स्वायत्तता कायम राख्न बोर्डको आन्तरिक कार्यसँग सम्बद्ध केही खासखास विषयमा नियम बनाउने अधिकार बोर्डलाई नै प्रदान गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘हाम्रो कानून प्रणालीमा विभिन्न संवैधानिक निकायका अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालय, विकास समितिले नियम बनाउने अधिकार प्रयोग गर्दै आएकाले त्यस्तै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो,’ बोर्डले उदाहरण दिँदै नियम बनाउने अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले संशोधन विधेयक व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिएको जानकारी दिए । कार्यालयको काम कारबाहीलाई थप स्वायत्त बनाउन आवश्यक देखिएकाले त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डबाट फाइल उठेपछि विभिन्न प्रक्रियाका लागि विभिन्न निकायमा जानुपर्ने बाध्यता छ,’ उपाध्यायले भने, ‘यो प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले कार्यमूलक स्वायत्तता कायम  गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।’

यसैगरी लगानी बोर्डमा हुने लगानी कोषका सम्बन्धमा पनि बोर्डले स्वायत्तता खोजेको छ । अहिले विभिन्न परियोजना लगानीकर्ताहरूसँग सम्झौताहरू भइरहेका हुन्छन् । त्यो रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । कोषको सञ्चालन लगानी बोर्डको कार्यालयले स्वायत्त रूपमा गर्न पाउनुपर्छ भनेर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । 

मौजुदा ऐनको दफा ५७ मा बोर्डको कोषको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । यो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान रकम, ऐनबमोजिम लगानीकर्ताबाट प्राप्त दस्तुर र सेवा शुल्कबापत प्राप्त रकम हुन्छ । उक्त कोषमा रहेको रकम प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको  स्वीकृति चाहिन्छ । 

यसैगरी अहिले बोर्डमा सरकारले नै कर्मचारी खटाउने गरेको छ । परामर्शदाता नियुक्ति भने बोर्डले प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्दै आएको छ । बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुने गरेको छ । अहिले उक्त प्रस्तावमार्फत बोर्डले लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्न पहल गरेको छ । बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता संस्थामा  हुने परीक्षाजस्तै बोर्डले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’