काठमाडौंको कोटेश्वर क्षेत्रको घरका इनारमा पानी आउन छोडेको छ या अत्यन्तै कम आइरहेको छ । वर्षाको मौसममा केही महीना पानी पलाए पनि हिउँदका अधिकांश महीनामा इनार रित्ता हुन्छन् । केही वर्ष अर्थात् ५–६ वर्ष अघिसम्म कोटेश्वरका बस्तीमा बार्‍है महीना इनारबाट पानी तान्न पाइन्थ्यो । तर, अहिले त्यो किंवदन्ति बन्दै गएको छ ।

यो कोटेश्वर क्षेत्रको मात्र समस्या होइन, काठमाडौं उपत्यकाकै प्रतिनिधि अवस्था हो । एक दशकअघि बार्‍है महीना पानी आउने काठमाडौंका अधिकांश इनार सुकिसकेका छन् भने केहीमा वर्षामा मात्र पानी आउँछन् । ३० वर्षअघि ८ देखि १० मिटर जमीनमुनि पानी भेटिने काठमाडौंका अधिकांश स्थानमा अहिले पानी भेट्न ३५ देखि ४० मिटर तल पुग्नुपर्छ । यसरी पानीको सतह घट्दै गएको प्रभाव माथिल्लो सतहमा प्रस्टै देखिन थालेको छ । उपत्यकाका अधिकांश ढुङ्गेधारा सुकिसकेका छन् । विगत ३० वर्षको अवधिमा उपत्यकाका १ सय ५६ ढुङ्गेधारा सुकिसकेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको तथ्याङ्क छ । सन् १९८० मा काठमाडौंका ३ सय ८९ ढुङ्गेधाराबाट पानी आउँथ्यो । आज त्यो सङ्ख्या घटेर २ सय ३३ मा झरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा जमीनमुनिबाट दैनिक ४ करोड लिटर मात्र पानी निकाल्न सकिने २ वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनले देखाएको थियो । तर, हाल ५ सयभन्दा बढी ट्युबवेलमार्फत दैनिक ८ करोड लिटरभन्दा बढी पानी निकाल्ने काम भइरहेको बोर्डको ठम्याइ छ । उपत्यकामा भूमिगत पानी झिक्ने ट्युबवेल स्थापना गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, गत वर्षसम्म जम्मा १ सय ५० ओटा पूर्वसञ्चालित र १ सय ५० ओटा नयाँ ट्युबवेलले मात्र त्यस्तो स्वीकृति लिएको देखिएको छ । त्यसरी पानी झिक्ने कार्य रोक्न कुनै अनुगमन र नियम मिच्नेलाई कुनै दण्ड सजाय हुन सकेको छैन । पानी मानिसको आधारभूत आवश्यकता मात्र होइन, बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोत हो । त्यो स्रोत पर्याप्त उपलब्ध हुने बेलासम्म मनपरी खर्च गर्ने हो भने केही दशकपछि काठमाडौंमा पानीको चरम अभाव हुनेछ । साथै, पानी झिकेर खाली भएका कतिपय ठाउँ भासिएर जाने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

अर्कातर्फ जथाभावी भूमिगत पानी झिक्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले शुरू गरेको लाइसेन्स प्रणालीलाई अझ कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा पानीकै क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी तथा निजी संस्था नै दर्जनभन्दा बढी भइसकेका छन् । तर, ती कसैले पनि उपत्यकामा घट्दै गएको पानी जोगाउन कुनै बहस वा छलफल गरेको र योजना बनाएको पाइँदैन । उपत्यकाको पानी संरक्षणका लागि खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन (काठमाडौं उपत्यका) २०६३ ल्याइएको थियो । यद्यपि अझै पनि जमीनमुनिको पानी संरक्षणका लागि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । तर, गतवर्ष सरकारले सिंहदरबारलगायतका स्थानमा आकाशे पानीलाई जमीनमुनि पठाउने योजना (वाटर रिचार्ज सिष्टम) सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तो कार्यक्रममा सिंहदरबार मात्र होइन, अन्य सरकारी क्षेत्रका साथै सर्वसाधारणलाई पनि समावेश गराउनु नितान्त आवश्यक छ । काठमाडौंका अधिकांश आवासीय क्षेत्रमा माटो देख्न मुश्किल भइसकेको छ । सडक, पेटी, आँगन सबै ढलान भएको छ । यही कारणले वर्षात्को पानी जमीनमुनि पुग्नै पाउँदैन, ढल तथा अन्य माध्यमबाट सीधै खोलामा पुग्छ । त्यसरी खोलामा खेर जाने पानीको व्यवस्थापन गरी भूमिगत सतहलाई रिचार्ज गर्न सकियो भने त्यसले केही वर्षमा नै सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ । त्यसका लागि सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याई सर्वसाधारणलाई यस कार्यमा केही अनुदानको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो अझ परिणाममुखी र लोकप्रिय बन्न सक्छ । यस्ता योजना थप गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारी तथा निजीक्षेत्रले पनि तदारुकता देखाउनु पर्छ । खासगरी ठूला हाउजिङ परियोजनाका क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले त्यहाँबाट आकाशे तथा नुहाउन र लुगा धुन प्रयोग भएको पानीलाई जमीनमुनि पठाउने प्रणालीको विकास गरेर यो योजनालाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् ।

यस्तै समस्या भोगिरहेको भारतको केन्द्रशासित राज्य पुडुचेरी (पोण्डिचेरी)बाट नेपालले शिक्षा लिन सक्छ । सन् १९८७ देखि भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएर समस्या भोगिरहेको पुडुचेरी सरकार त्यसबेला झस्कियो जब ‘फ्रेश वाटर’को सतह घटेर समुद्री सतहभन्दा तल पुग्यो । फ्रेश वाटर समुद्री सतहभन्दा तल जानुको अर्थ हो, त्यहाँ बचेको खाली ठाउँमा नुनिलो (सलाइन) पानी प्रतिस्थापन हुनु । यसरी जमीनमुनि नुनिलो पानीको मात्रा बढ्दै गएपछि त्यो पानी पिउनलायक रहँदैन । यसले समुद्री किनारमै रहेको जम्मा २ सय ९३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको पुडुचेरीका लागि खानेपानीको विकराल समस्या सृजना गर्न सक्थ्यो ।

अहिले पनि त्यहाँ खानेपानीको माग र आपूर्तिमा ठूलै दबाब रहेको पुडुचेरीका जनप्रशासन संस्थानका अध्यक्ष डा. आर. आर. धनपालको भनाइ छ । यसका साथै उद्योगहरूको बढ्दो सङ्ख्याले त्यहाँको कृषियोग्य जमीन पनि घट्दै गइरहेको छ । यी लगायतका समस्याकै कारण पुडुचेरी सरकारले सन् २००४ मा भूमिगत पानी संरक्षण ऐन ल्याएको थियो । त्यस ऐनमा त्यहाँको जमीनमुनिको पानी संरक्षणका लागि कडा प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले ट्युबवेल राख्नका लागि सरकारको स्वीकृति लिनैपर्छ । त्यहाँको सरकार यस्तो स्वीकृति दिएर मात्र चुप लागेर बस्दैन । उसले हरेक ट्युबवेलमा मिटर जडान गरेको छ र राज्यमा सञ्चालित सबै ट्युबवेलको नियमित अनुगमन हुने गर्छ ।

पानी जोगाउने अभियानमा पुडुचेरी एक्लो छैन, भारतको केन्द्रीय सरकार पनि उत्तिकै चिन्तित छ । पुडुचेरीदेखि २ हजार ४ सय किलोमिटर टाढा उत्तराखण्ड राज्यको रुडकीमा उसलाई सहयोग गर्नका लागि अनुसन्धान भइरहेको छ । रुडकीस्थित इन्ष्टिच्युट अफ हाइड्रोलोजीका वैज्ञानिकहरू कसरी समुद्रनजीकको जमीनमुनिको नुनिलो पानी विस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन तथा परीक्षण गर्दै छन् । हाल पुडुचेरी सरकारले जमीनमुनि पानी पठाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी तवरमा सञ्चालन गरिएको यस्तो ‘वाटर रिचार्ज’ प्रणाली निकै प्रभावकारी देखिएको छ । त्यहाँको सरकारी भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने ५ वर्षअघिको तुलनामा हाल पुडुचेरीको जमीनमुनिको पानीको सतह घट्नमा १ सय ५० प्रतिशतले कमी आएको छ । सरकारले विभिन्न ठाउँमा वर्षाको पानीलाई जमीनमुनि पठाउने ठूला परियोजना चलाएको छ भने त्यहाँका बासिन्दा पनि घरमा प्रयोग भएको पानीलाई पुनः माटोमुनि पठाउने अभियानमा सामेल भएका छन् ।

त्यहाँको सरकारले सिँचाइका लागि कम पानी खर्च हुने ‘थोपा सिँचाइ प्रणाली’ प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । सिँचाइका लागि निकै ठूलो परिमाणमा पानी चाहिने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसले पानीको बचत त हुन्छ नै कृषि उत्पादन पनि सामान्य सिँचाइबाट भन्दा बढी हुन्छ । पुडुचेरीले जस्तै तमिलनाडु, केरलालगायत राज्यले पनि भूमिगत पानी जोगाउन कानूनी व्यवस्था गरेका छन् । त्यहाँ ट्याङ्करमा पानी ओसार्न पनि राज्यको अनुमति लिनुपर्छ । अब नेपालले पनि यस्तै नीति अख्तियार नगर्ने हो भने निकट भविष्यमै काठमाडौंमा पनिको हाहाकार हुने निश्चित छ ।