विराटनगर । प्रत्येक वर्ष जुट उत्पादन खुम्चँदै गएपछि स्वदेशी जुट मिलहरूले कच्चा पदार्थमा भारत र बंगलादेशको भर पर्नु परेको छ । सरकारले विक्रम संवत् २०४० को दशकमा जुट उत्पादन गर्ने किसानलाई मल, बीउ र पोखरी खन्न अनुदान दिन थालेको थियो । २ दशकअघि उक्त अनुदान कटौती भयो । त्यसपछि जुट उत्पादन क्रमश: घट्दै गएको हो । 

स्वदेशमा जुट उत्पादन घटेपछि यसमा आधारित उद्योगहरू भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट ल्याएर चलिरहेका छन् । केही उद्योग बन्द भएका छन् । सरकारले जुटबालीलाई पुन: अनुदान दिएर उत्पादन बढाउने र बन्द उद्योग पुन: सञ्चालनमा आउने हो भने वार्षिक भारतसँगको व्यापारघाटा १५ अर्ब रुपैयाँले घट्ने जुट उद्योगी दाबी गर्छन् । 

सुनसरी, मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका पाँच जुट उद्योग कच्चा पदार्थका लागि भारत र बंगलादेशमा निर्भर छन् । अरू ६ उद्योग बन्द भइसकेका छन् । स्वदेशमा उत्पादन घटेसँगै वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँको कच्चा जुट उद्योगहरूले आयात गरिरहेका छन् । अहिले भारत र बंगलादेशबाट आयातित कच्चा पदार्थबाट तयार भएका सामग्रीले भारतमै उत्पादित जुटका सस्ता सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपाल जुट उद्योग संघका उपाध्यक्ष रमेश राठी झापा, मोरङ र सुनसरीमा उत्पादित कच्चा जुट ३ दशक अघिसम्म विश्वकै उत्कृष्ट जुटको रूपमा यूरोपसम्म पुगेको सम्झन्छन् । अनुदान बन्द भएपछि स्वदेशी उद्योगलाई चाहिने ८० प्रतिशत जुट भारत र बंगलादेशबाट आपूर्ति भइरहेको उनले बताए ।

आफूहरूले किसानलाई सहुलियत दिएर जुटमा आत्मनिर्भर बन्न र खाद्यान्न प्याकिङमा जुटको बोरा अनिवार्य गर्न सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको राठीले बताए । उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयलाई एउटा बोर्ड गठन गरेर जुट उत्पादन पहिलाकै तहमा पुर्‍याउन अनुरोध गरेका थियौं, तर त्यसमा खासै प्रगति भएन ।’

किसानले मल, बीउ र पोखरीमा अनुदान पाउन छाडेपछि झापा, मोरङ, सुनसरीलगायत जिल्लामा १४ वर्षअघि १० हजार ५१३ हेक्टरमा हुने गरेको जुटखेती आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा ७ हजार २२० हेक्टरमा झरेको छ । १४ वर्षअघि वार्षिक १२ हजार ९५९ मेट्रिक टन उत्पादन भएको जुट आव २०८०/८१ मा १० हजार २०५ मेट्रिक टनमा खुम्चिएको जुट अनुसन्धान कार्यक्रम, इटहरीका प्राविधिक अधिकृत सुजन कार्कीले बताए । सुनसरी, मोरङमा अहिले चलिरहेका उद्योगलाई नै वार्षिक ८० हजार मेट्रिक टन कच्चा जुट आवश्यक पर्छ, जुन भारत र बंगलादेशबाट आयात भइरहेको छ । 

स्वदेशमा उत्पादित कच्चा जुटको विक्री मूल्य सरकारले नतोकिदिनाले किसानले लागतसमेत उठाउन सकिरहेका छैनन् । जतिबेला नेपाली जुट बजारमा आउँछ त्यो बेला सबैभन्दा न्यून मूल्य कायम भएको हुन्छ । 

झापा गौरीगञ्जका किसान कमल कार्की २५ प्रतिशत नाफा नभए किसानले पुन: त्यही खेती गर्नेबारे सोच्न पनि नसक्ने बताउँछन् । जुटको मूल्य नपाएर एकातिर किसान निराश छन् भने अर्काेतिर जुट उद्योग समस्यामा छन् । भारत र बंगलादेशबाट जुट आयात गरी तिनै देशमा तिनै देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरेर तयारी वस्तु विक्री गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सुनसरी र मोरङका जुट उद्योग बन्द हुनुको कारण यही हो । 

पछिल्लो समय नेपाल, विराटनगर, सीएम, गुहेश्वरी टर्बाइन, पाथीभरा र निक्की गरी ६ ओटा जुटमिल बन्द भए । अरिहन्त, रघुपति, बाबा, स्वास्तिक र चन्द्रशिव जुटमिल सञ्चालनमा छन् । यिनले १५ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका छन् । 

जुटमा परनिर्भरता र तयारी वस्तुमा कच्चा पदार्थ आयात गर्ने मुलुकका उद्योगसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाले जुट उद्योग बन्द हुन थालेको अरिहन्त मल्टिफाइबर्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक गोविन्द बजगाईं बताउँछन् । सरकारले कृषि र उद्योगलाई जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा उद्योगी र किसान दुवै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । 

सरकारले पहिले जस्तै मल, बीउ, पोखरी खन्न अनुदान दिने हो भने जुट खेतीलाई पहिलेकै हाराहारी पुर्‍याउन सकिने प्राविधिक अधिकृत कार्कीले बताए । ७ हजार २२० हेक्टरको खेतीबाट उत्पादन भएको जुटले स्वदेशी उद्योगलाई २० प्रतिशत कच्चा पदार्थ धानिरहेको छ । ५६ हजार हेक्टरमा पुन: खेती हुने हो भने परनिर्भरता समाप्त हुने उनले बताए । कार्कीका अनुसार २ दशक अघिसम्म सरकारले जुट कृषकलाई बीउ, मल, कीटनाशक औषधि, पोखरीलगायतमा अनुदान दिँदै आएको थियो । 

‘जुट उत्पादन गर्‍यो किसानले मोल नै पाउँदैनन्,’ कार्की भन्छन्, ‘नेपालमा मुश्किलले २ हजार रुपैयाँ मन पटुवा हुँदा भारतमा ३ हजार रुपैयाँ हुन्छ ।’ किसानले राम्रो मूल्य पाए जुटखेती विस्तार हुने उनी बताउँछन् । 

इटहरीको जुटबाली अनुसन्धान केन्द्रले वार्षिक २ हजार ६०० किलो बीउ उत्पादन गराउँदै आएको छ । यो नेपालका किसानका लागि पर्याप्त होइन । नेपालमा ४० देखि ४५ टन जुटको बीउ चाहिन्छ । मोरङ, झापा, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा र पश्चिममा कैलालीमा जुटको खेती हुने गरेको छ । कैलालीमा ५० बिघा जमिनमा जुटखेती छ । 

चैतमा छरेको जुट असोजमा तयार हुन्छ । नेपालमा सादा र सुनौलो खालको जुट खेती हुन्छ । जुट अनुसन्धान केन्द्रले किसानलाई प्राविधिक सहयोग दिन्छ । केन्द्रले आगामी वर्षदेखि किसानलाई वार्षिक २ हजार ८०० किलो जुटबीउ दिने लक्ष्य लिएको छ । अहिले किसानले प्रतिकिलो १५० रुपैयाँका दरले जुटबीउ पाइरहेका छन् । 

सरकारले खाद्य सामग्री प्याकिङमा भारतमा झैं अनिवार्य जुटको बोरा प्रयोग गर्ने नियम बनाए र सडक निर्माण र पहिरो नियन्त्रणमा बंगलादेशले झैं जुट प्रायोग गरे यहाँका उद्योगको समस्या आधा कम हुने उपाध्यक्ष राठीले बताए । उनका अनुसार सरकारले जुटका तयारी सामानमा भारत र बंगलादेशमा जस्तै निकासी कर छूट दिए बन्द भएका जुटमिल पुन: सञ्चालनमा आई नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना हुन्छ । भारतले तयारी जुटको आयातमा ४ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएकाले पनि भारत र बंगलादेशको जुट वस्तुसँग नेपाली उद्योगबाट उत्पादितले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको राठीले बताए ।