बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८० संशोधन विधेयकमा सरकारले चेक अनादरसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेकोमा उक्त प्रस्तावलाई संघीय संसदको अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा खलल पुग्ने गरी २०८१/५/२० मा पारित गरेको समाचार बाहिर आएको छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा आँच आउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा यस्तै संशोधन विसं २०७३ मा पनि गरिएको थियो । मिति २०७३/७/२९ मा भएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोस्रो संशोधनमा निम्न प्रावधान थपिएको थियो : ‘१०६ग. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : (१) मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बैंकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु बैंकको कर्तव्य हुनेछ ।’ 

यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ मा नेपाल सरकारले बैंकको गभर्नरसँग परामर्श गरी निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त संशोधनले बैंकको गभर्नरसँग परामर्श नगरी नेपाल सरकारले बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने र उक्त निर्देशनको पालना गर्नु बैंकको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थासँगै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर बनाइएको थियो । स्मरणीय छ, भारतीय रिजर्भ बैंक ऐनमा पनि त्यहाँको गभर्नरसँग परामर्श गरी मात्र भारत सरकारले रिजर्भ बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी, अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनलाई पनि लत्याई जथाभावी कानूनी व्यवस्थामा चलखेल गर्दा देशको केन्द्रीय बैंकको कार्य सम्पादनमा जोखिम बढ्न गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका बहालवाला सचिवसमेत जम्मा ७ जना सञ्चालक सबै सरकारद्वारा मनोनीत हुने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई नै विश्वास नगरी संस्थाको स्वायत्ततामै असर पर्ने गरी प्रक्रियागत कुराहरूमा कानूनद्वारा नै हस्तक्षेप गर्न खोज्नुले देशको बैंकिङ क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने मनसाय लुकेको घामजस्तै छर्लङ छ । 

बचत दुरुत्साहित हुने गरी तथा निक्षेप सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै नीति कानून बनाइनु हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ता मारमा पर्ने, पूँजी पलायन हुने सम्भावना बढ्छ । 

केन्द्रीय बैंकसम्बन्धी कानूनमा परिवर्तन गरी केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार गर्दा र यसलाई कमजोर पार्दा सबैभन्दा बढी लाभ लिने भनेका नियतवश कर्जा नतिर्ने ठूला बैंकमारा समूह, त्यो समूहलाई साथ दिने राजनीतिकर्मी र तिनका आसेपासे हुन् । यही समूह सक्रिय हुने वातावरण बन्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लि. मा २ दशक अगाडि कर्जाको तुलनामा कमसल कर्जाको अनुपात दुई–तिहाइ पुगेको थियो र यी दुई बैंक धराशयी हुने क्रममा थिए । नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउन यी दुई बैंकलाई उद्धार गर्नैपर्ने थियो । यस्ता समूहको व्यापक विरोधका बीच निकै ठूलो कठिनाइको सामना गर्दै वित्तीय क्षेत्र सुधारको रणनीति कार्यान्वयन गरी स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिएको थियो । वित्तीय सुधार कार्यक्रमको सफलतासँगै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र परिमाणात्मक र गुणात्मक उन्नयनसँगै दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट श्रेणीमा पुग्न सक्यो जुन विषय यो समूहलाई कत्ति पनि मन परेको थिएन । नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई भत्काउन उद्यत रहेको यो समूह नै मिति २०७३/७/२९ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोस्रो संशोधन गराउन सफल भयो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८० संशोधन विधेयकमा सरकारको प्रस्तावमा संघीय संसद्को अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा खलल पुग्ने गरी मिति २०८१/५/२० मा पारित गराउने कार्य यही षड्यन्त्रको अर्को कडी हो । अझ खुलारूपमा ऋण नतिर भन्दै सर्वसाधारण ऋणीलाई दिग्भ्रमित पार्नु त अर्थतन्त्र नै धरापमा पार्ने गम्भीर सामाजिक अपराध र षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कानून नै परिवर्तन गरी बैंकिङ क्षेत्रको सञ्चालन र नियमन कमजोर बनाउने काम गर्नु पनि त्यस्तै अपराधको सूचीमा पर्छ । 

खुलारूपमा ऋण नतिर भन्दै सर्वसाधारण ऋणीलाई दिग्भ्रमित पार्नु त अर्थतन्त्र नै धरापमा पार्ने गम्भीर सामाजिक अपराध र षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कानून नै परिवर्तन गरी बैंकिङ क्षेत्रको सञ्चालन र नियमन कमजोर बनाउने काम गर्नु पनि त्यस्तै अपराधको सूचीमा पर्छ । 

वास्तविक अर्थमा हेर्ने हो भने देशमा छरिएर रहेको सानोसानो बचतलाई संकलन र एकीकृत गरी यसरी संकलित वित्तीय साधनलाई जनताको माग र अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न व्यवस्था गरिएको संयन्त्र नै बैंकिङ प्रणाली हो । अरूको पैसा लिई अरूलाई नै कर्जा दिने कार्य गर्ने भएकाले बैंकहरूलाई वित्तीय मध्यस्थकर्ता पनि भनिन्छ । अरूको पैसा लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदरभन्दा अरूलाई कर्जा दिँदा वा लगानी गर्दा उनीहरूसँग लिने ब्याजदर बढी हुन्छ जसबाट बैंकको सञ्चालन खर्च, लाभांशलगायत भुक्तानीहरू गरिन्छ । बैंकले कर्जा दिँदा वा लगानी गर्दा कर्जा, लगानी नडुबोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि सम्बद्ध पक्षसँग तमसुक, धितो, जमानी लिइएको हुन्छ तर निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम बैंकमा राख्दा बैंकसँग यस किसिमको तमसुक, धितो, जमानी लिने व्यवस्था हुँदैन । तर, बैंकले परिचालन गरेको निक्षेप शीर्षकको विशेषता, निर्धारित शर्त र भुक्तानीको समयअनुसार उचित प्रतिफल (ब्याज)सहित निक्षेपकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्नु बैंकिङ संस्थाको दायित्व रहन्छ । यद्यपि निक्षेप फिर्ताको सुनिश्चितता गर्ने कुनै तमसुक, धितो, जमानी बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिएको भने हुँदैन । यसै कारणले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा विश्वासको अधिकाधिक महत्त्व हुने भएकाले अन्य सम्बद्ध कार्यको अतिरिक्त वित्तीय मध्यस्थीकरणको उपयुक्त निर्देशन र नियमनसमेत गरी बैंकिङ प्रणालीप्रति आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न हरेक देशमा एउटा छुट्टै स्वायत्त केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सोहीअनुसार नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा बैंकको एक उद्देश्यमा बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ । यसो नगरिएमा जनताले खाइनखाई भविष्यको गर्जो टार्न जम्मा गरेको रकम (निक्षेप) को पूर्ण सुरक्षा नभई अन्तत: वित्तीय मध्यस्थीकरणको प्रक्रिया नै कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ । 

सस्तो लोकप्रियताका लागि राजनीतिक व्यक्ति र नियमनकर्तालाई निक्षेप सुरक्षाको विषयमा खेलबाड गर्ने कुनै अधिकार रहँदैन । उचित ब्याजसहित जनतालाई फर्काउनुपर्ने नासोको रूपमा रहेको जनताको रकम (निक्षेप) र कानून बनाई सरकारले जनताबाट पछि फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी परिचालित सरकारी राजस्वबीच ठूलो फरक हुने भएकाले नै पूर्ण स्वायत्ततासहितको केन्द्रीय बैंकको अवधारणा संसारमा ल्याउनु परेको हो भन्ने बुझ्न ढिला गर्नु घातक हुनेछ । निक्षेप सुरक्षामा आघात हुने गरी अर्थतन्त्रका जिम्मेवार तहबाट कामकार्यबाही भएको जनतामा आभास हुन गएमा अर्थतन्त्रमा वित्तीय संकट शुरू भई यो संकटको रौद्र रूप सम्पूर्ण मुलुकमा फैलिने भएकाले यस क्षेत्रका समस्या र चुनौतीको सम्बोधनबारे राष्ट्र गम्भीर बन्नैपर्छ । बचत दुरुत्साहित हुने गरी तथा निक्षेप सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै नीति कानून बनाइनु हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुन्छ । 

यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ता मारमा पर्ने, पूँजी पलायन हुने, देशको समग्र बचतको अवस्था अरू कमजोर हुने र विकासको नाउँमा परनिर्भरता अझै बढ्नेछ । २०८१ असार मसान्तमा रू. ५७ खर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पुग्दा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप रू. ६४.५ खर्ब (जीडीपीभन्दा १३ प्रतिशत बढी) रहेको स्थितिमा देशको निक्षेप असुरक्षित हुने गरी केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा आघात पुर्‍याउने अभिप्रायले भइरहेका नियत र दाउपेचका गतिविधिले राष्ट्रको अर्थतन्त्र कता पुग्ने हो अनुमान गर्न गाह्रो भएको छ । 

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।