वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरो सूचीमा सूचीबद्ध भएपछि अब त्यहाँबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने बारेमा व्यापक मात्रामा चर्चा परिचर्चा शुरू भएको छ । अघिल्ला लेखहरूमा नै चर्चा गारिसकियो कि कार्यदलका ४० ओटा सुझावहरूको अनुपालनाको स्तरको आधारमा गरिने प्राविधिक मूल्यांकनमा नेपाल उत्तीर्ण भए अनुपालनाको ‘प्रभावकारिता’ प्रतिविम्बित हुने ११ ओटा तत्काल देखिने परिणामको आधारमा भने नेपाल उत्तीर्ण हुन नसकेको कारण नेपाललाई खैरो सूचीमा राखिएको छ ।

यी ११ ओटा परिसूचकहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मापनमा कम्तीमा २ ओटाको प्रभावकारिता निम्नस्तरको भई मध्यम स्तरको प्रभावकारिता देखिएका अन्य सूचकहरूको संख्या जोड्दा यदि ९ ओटाभन्दा बढी देखिएमा त्यस्तो देशलाई कार्यदलले खैरो सूचीमा राख्ने गर्दछ । त्यसै गरी यदि ६ ओटाभन्दा बढी सूचकहरूको प्रभावकारिता निम्नस्तरको देखिएमा पनि त्यस्तो देशलाई यसै सूचीमा राखिन्छ । पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार प्रभावकारिता मापनका ११ ओटा सूचकहरूमध्ये नेपालको प्रभावकारिताको अवस्था हेर्दा कुनै पनि सूचकको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता उच्चस्तरको देखिएको छैन । वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरो सूचीमा राखिने प्रावधानहरू मध्ये प्रभावकारिता मापनका ११ ओटा सूचकहरूमा यदि कुनै पनि सूचकमा उच्च प्रभावकारिता नदेखिएको अवस्थामा १० ओटा सूचकको प्रभावकारिता मध्यम स्तरको र एउटा मात्र सूचकको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता निम्नस्तरको हुनुपर्दछ । तर, कार्यदलले सार्वजनिक गरेको पारस्परिक मूल्यांकनको प्रतिवेदन अनुसार यी ११ ओटा परिसूचकहरूको कार्यान्वयनमा नेपालको प्रभावकारिता ४ ओटामा मध्यमस्तरको र बाँकी ७ ओटामा निम्नस्तरको रहेको छ । त्यसैले यिनको कार्यान्वयन प्रभावकारिताको अवस्थामा सुधार नगरी कार्यदलको खैरो सूचीबाट देशले मुक्ति पाउने देखिन्न । यो आलेखमा यिनै निम्न र मध्यम प्रभावकारिता देखिएका परिसूचकहरूको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्दै तिनको प्रभावकरिता अभिवृद्धि गर्नका लागि नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना तथा अवलम्बन गर्न सकिने अन्य सम्भाव्य उपायहरूका बारेमा छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

सबैभन्दा पहिला निम्नस्तरको प्रभावकरिता भएका परिसूचकहरूका बारेमा चर्चा गरौँ । यस्ता परिसूचकहरूमा सुपरिवेक्षण, नियन्त्रणात्मक उपायहरू, कानूनी व्यक्ति तथा प्रबन्ध, जफत, आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्ध अनुसन्धान तथा अभियोजन, आतंकवादी वित्त पोषण विरुद्धको नियन्त्रणात्मक उपाय एवं लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध र आम विनाशकारी हातहतियारको विकास/विस्तारमा हुने वित्तपोषण विरुद्धको लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी परिसूचकहरू रहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण जोखिमको आधारमा गरेको भए तापनि गैरवित्तीय पेशा तथा व्यवसाय सम्बन्धमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको प्रारम्भ नै नभएको र यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी बुझाइलाई प्रवर्धन गर्नको लागि भएका प्रयाशहरू पनि सिमित मात्र भएकोले तेस्रो नम्बरको यो परिसूचकको प्रभावकारितालाई पारस्परिक मूल्यांकनले निम्नस्तरमा वर्गीकरण गरेको छ । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न नेपालले वित्तीय कारबाही कार्यदलसामु पेश गरेको सात बुँदे कार्ययोजनामा वाणिज्य बैंकहरूमा पनि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्ने परिपाटीमा सुधार गर्नुका साथै अन्य उच्च जोखिम भएका सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्ने निकायहरू एवं घरजग्गा व्यवसायीहरूका सन्दर्भमा समेत यस्तै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यसै गरी निम्नस्तरको प्रभावकारिता भएको अर्को परिसूचक नियन्त्रणात्मक उपायहरूसँग सम्बन्धी चौथो नम्बरको परिसूचक रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरू तथा ठूला विकास बैंकहरूमा अन्य वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा उच्च प्रकारको नियन्त्रणात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिएको भए पनि तिनको कार्यान्वयन भने पूर्णतया जोखिममा आधारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले त्यसो हुनुमा ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान तथा तिनको बृहत् पहिचानमा भएको सीमिततालाई कारक मानेको छ । साथै विकास बैंकहरूबाट सीमित संख्यामा मात्र शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश हुनुले पनि यो परिसूचकको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता निम्नकोटिको रहेको उसको निष्कर्ष छ । यसका अतिरिक्त गैरवित्तीय व्यवसाय एवं पेशाकर्मीका सम्बन्धमा सुपरीवेक्षकीय गतिविधि अत्यन्त न्यून भएको, त्यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिमका बारेमा पर्याप्त मात्रामा बुझाई नदेखिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था नगरिएको र शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी कुनै पनि प्रतिवेदन पेश नगरेको कारण समेत यो परिसूचकको कार्यान्वयन न्यूनप्रभावकारी रहेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लिखित छ ।

यो परिसूचकको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि पनि नेपालले बुझाएको सात बुँदे कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सार्वजनिक भएको दस्तावेजमा विस्तृतमा यो कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी उपलब्ध नभए पनि यसमा राष्ट्रिय समन्वय समितिले विशेष भूमिकाका साथ सम्बद्ध सबै निकायहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिमका बारेमा एकरूप बुझाइको लागि कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

साथै अवैध हुन्डी तथा अन्य मुद्रा तथा मूल्य स्थानान्तरण सम्बन्धी अवैध क्रियाकलापलाई पहिचान गरी तिनलाई प्रतिबन्ध लगाइने कुरा पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । यसो गर्दा वित्तीय समावेशितालाई भने कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने गरी सन्तुलन कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर, देश खैरो सूचीमा परेपछि औपचारिक रूपमा भित्रिने विप्रेषण केही महँगो र झन्झटिलो समेत हुन सक्छ । यसको परिणामस्वरूप रकम स्थानान्तरणमा हुन्डी जस्ता अवैध उपकरणको प्रयोग अझ बढ्ने जोखिम रहन्छ । यस्तो अवस्थामा यो प्रतिबद्धता अनुरूपको नतिजा हासिल गर्न भने सरकारले ठूलै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

निम्नस्तरको प्रभावकारिता भएको अर्को परिसूचक पाँचौ नम्बरको कानूनी व्यक्ति एवं प्रबन्धसँग सम्बन्धित छ । यस्ता कानूनी व्यक्ति एवं प्रबन्धबाट हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिमका बारेमा नेपालले कुनै प्रकारको आकलन नगरेको मात्र होइन त्यस्तो जोखिमका बारेमा सम्बद्ध आधिकारिक व्यक्ति तथा निकायहरूमा पर्याप्त सचेतनाको अभावसमेत देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कम्पनी दर्ता गर्ने बेला कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई आधारभूत विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्ता विवरण यकीन तथा अद्यावधिक नहुने र वास्तविक धनी सम्बन्धी विवरणका लागि त वाणिज्य बैंकहरूले संकलन गर्ने विवरणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूसमेत ग्राहकले गर्ने स्वघोषणालाई मान्यता दिने एवं १० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने व्यक्तिहरूमा मात्र केन्द्रित हुने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि सार्वजनिक गुठीहरू दुरुपयोग गरी हुनसक्ने जोखिमका बारेमा नेपालले पर्याप्त सावधानी नपनाएको र त्यसका लागि आवश्यक निवारणात्मक उपायहरू पनि अवलम्बन गरेको नदेखिएको कारण यो परिसूचकको कार्यान्वयन पनि निम्न प्रभावकारी भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

 कार्यदललाई नेपालले बुझाएको कार्ययोजनामा यो विषयलाई समावेश गरेको नभए तापनि यो विषयलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधनले सम्बोधन गरी सम्बन्धित दर्ता गर्ने निकायहरूले कानूनी व्यक्ति एवं प्रबन्धका वास्तविक धनीसँग सम्बन्धित जानकारीहरू प्राप्त गर्नुपर्ने र त्यस सम्बन्धी जानकारीको पहुँच सम्बद्ध निकायहरूलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । संशोधित ऐनले कानूनी व्यक्ति तथा प्रबन्धले नै आफ्नो वास्तविक धनीको बारेमा अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्ने, त्यसको एक प्रति सम्बन्धित दर्ता गर्ने निकायमा बुझाउनु पर्ने र यसरी बुझाएको विवरणको प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने गरी यो परिसूचकको कार्यान्वयनको प्रभावकारितालाई बढाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्को निम्न स्तरको कार्यान्वयन–प्रभावकारिता भएको परिसूचकमा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति तथा कोषको जफत पनि हो । नेपालले विगत ५ वर्षमा केवल २ करोड डलर बराबरको मात्र सम्पत्ति जफत गरेको विषयलाई प्रतिवेदनले नेपालमा हुने आपराधिक घटनाहरूसंग त्यसको तादात्म्य नमिलेको जनाएको छ । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाहेक अन्य कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले जफत सम्बन्धी यकीन तथ्यांकको अभिलेखसमेत नराखेको हुनाले यसरी जफत गरिएका सम्पत्तिको वास्तविक तथ्यांकसमेत उपलब्ध नभएको कुरा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यो कुरालाई सम्बोधन गर्न नेपालले आफ्ना सम्बद्ध कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू एवं अन्य आधिकारिक निकायहरू बीचको समन्वय स्तरलाई सुधार गरी उनीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने क्षमतामा समेत अभिवृद्धि गरिने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ । कार्यान्वयनको प्रभावकारिता निम्नस्तरको देखिएका अन्य ९, १० र ११ नम्बरका तीन ओटा परिसूचकहरू आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तपोषण तथा आम विनाशकारी हातहतियारसम्बद्ध वित्त पोषणसँग सम्बन्धित छन् । 

आतंकवादी क्रियाकलापको दृष्टिले नेपाल उच्च जोखिममा परेको मुलुक नभए पनि जोखिमको मात्रा अनुरूप त्यसलाई पहिचान गर्ने क्षमतामा सीमितता देखिएको तथा सीमा सम्बन्धी प्रति आतंकवाद विरुद्धको रणनीतिमा यस्तो वित्तपोषणलाई समावेश नगरेको जस्ता कारणले यो परिसूचकको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता निम्न स्तरको भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै यस सम्बन्धी लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत समरूप बुझाई नरहेको तथा गैरनाफामूलक संस्थामार्फत आतंकवादमा हुनसक्ने वित्तपोषण सम्बन्धी जोखिमको आकलन नगरेको जस्ता कारणले दशौँ नम्बरको यो परिसूचकको कार्यान्वयनको प्रभावकारितालाई प्रतिवेदनले निम्नस्तरमा नै वर्गीकरण गरेको छ । 

आम विनाशकारी हातहतियारसंग सम्बन्धित वित्त पोषणका सम्बन्धमा त अझ कुनै पनि प्रकारको कानूनी प्रावधान समेत नभएको जनाउंदै प्रतिवेदनले यसको बुझाईमा समेत एकरूपता नभएको, बैंकहरू बाहेक अन्य वित्तीय संस्थाहरूले यस सम्बन्धी ग्राहक पहिचान गर्ने पद्धति समेत अवलम्बन नगरेको जस्ता कारणले ११ औं नम्बरको यो परिसूचकको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता पनि निम्नस्तरको रहेको औंल्याएको छ ।

यी परिसूचकहरूको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि पनि नेपालले सात बुँदे कार्ययोजनामा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूका बीच बलियो समन्वय कायम गराउने तथा तिनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने एवं आतंकवाद तथा आम विनाशकारी हातहतियार सम्बद्ध वित्तपोषणसँग सम्बन्धित लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न विशेष रूपले प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसरी व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई जति छिटो कार्य रूपमा उतार्न सक्यो त्यति नै छिटो देशले खैरो सूचीबाट मुक्ति पाउने हुनाले सम्बद्ध सबै पक्षले तीव्र गतिमा त्यस दिशामा अग्रसर हुनु अति जरुरी देखिन्छ ।

लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।