नेपालमा वार्षिक बजेटको न्यूनतम ६० देखि अधिकतम ७० प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरीद ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर खर्च हुने गरेको छ । यस ऐनले सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया र सार्वजनिक निकायले गर्ने निर्णय अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका सचिव टङ्कमणि शर्माले बताए । तर, सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन धेरै प्रकारका समस्याले ग्रस्त छ । विशेषगरी खरीद योजना तयारी, कार्यान्वयन पक्ष, खरीदमा संलग्न व्यक्ति, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, सेवाप्रदायकको मनोभावना तथा खरीद अनुगमन कार्यालयको क्षमतासँग सम्बन्धित समस्या रहेको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७० मा उल्लेख छ । यसको कारण खरीदसम्बन्धी समस्याले गर्दा सरकारी ढुकुटीको ठूलो अंश खर्च भए तापनि समयमा कार्यसम्पन्न हुन नसकी न्यून प्रतिफल प्राप्ति हुने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक खरीद ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य आठ समस्यालाई प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ, जुन यसप्रकार छन् :

बोलपत्र
सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएका बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू (विड डकुमेण्ट) नमूना बोलपत्र ढाँचामा नभएको पाइने गरेको छ । यसले ऐननियमअनुरूप बोलपत्र दाखिला नगरी मिलेमतो भएको हुन सक्ने कार्यालयको आशङ्का छ । साथै, कुनै कार्यालयबाट बोलपत्र आह्वान गरिएपछि सबै तर्फबाट आउने निर्माण व्यवसायीहरूलाई बोलपत्र फारम र कागजात खरीद गर्न नदिन स्थानीय वा अन्य व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो पार्ने गरेका छन् । यसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा बाधा परेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

लागत अनुमान
नेपालमा नियमित रूपमा मालसामान वा वस्तुसम्बन्धी बजार अध्ययन सर्वेक्षण, विगतका खरीद तथ्याङ्कको उपयोग गर्नेलगायत पक्षहरूका आधारमा लागत अनुमान गर्ने चलन छैन । लागत अनुमान यथार्थपरक नहुने र हचुवामा तयार गर्ने तथा कतिपय निकायले लागत अनुमान नै तयार नगरी खरीद कार्य गर्ने गरेका छन् । यसले खरीद व्यवस्थापनमा वस्तु परिवर्तन र मूल्य परिवर्तन गरिने जस्ता समस्या आउने गरेको सार्वजनिक अनुगमन खरीद कार्यालयको निष्कर्ष छ ।

मूल्याङ्कन समिति गठन
ऐनअनुसार मूल्याङ्कनका लागि समावेश भएका बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा बोलपत्रको प्राविधिक, व्यापारिक र आर्थिक पक्ष हेरिनुपर्छ । तर, व्यवहारमा सो नगरी एकैपटक तयार गरिएको तथा कतिपय सार्वजनिक निकायमा मूल्याङ्कन समिति नै गठन नगर्ने गरेको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको स्थलगत अनुगमनले भेट्टाएको छ ।

आशयपत्र
सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुरूप १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरीद गर्न सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा केही सार्वजनिक निकायले आशयपत्र जारी नगरेको स्थलगत अनुगमनमा भेटिएको छ ।

खरीद योजना
कुनै पनि सार्वजनिक नियकासँग खरीद योजना हुनु अत्यावश्यक मानिन्छ । यसको बहुपक्षीय महŒव रहे तापनि कानूनी रूपमा स्पष्ट गरिएको छैन, जसको कारण प्रभावकारिता अत्यन्त न्यून छ ।

खरीद एकाइ प्रभावकारी हुन नसकेको
ऐनले कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा खरीद एकाइ हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, कतिपय सार्वजनिक निकायहरूमा खरीद एकाइ नै छैन । भएका खरीद एकाइमा पनि कर्मचारीहरूको अनुभव, दक्षता तथा व्यावसायिकताको कमीका कारण काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । खरीद एकाइको अभिलेख एकीकृत रूपमा खरीद एकाइले राख्न नसकेको मात्र होइन, खरीद कार्य पनि समयमा प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न नसकिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । यसबाहेक खरीद एकाइमा कार्यरत कर्मचारीले अन्य शाखाको पनि काम गर्नुपरेकाले काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ ।

कालोसूची
सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा राख्ने कारबाहीका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट प्रक्रिया शुरू भइसकेको, तर कालोसूचीमा राख्न अनुरोध भइआउँदा प्रक्रिया नै नपुर्‍याइने गरेको देखिएको छ । यसले गर्दा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयबाट कालोसूचीसम्बन्धी कार्य समयमै गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।

तालीम
अनुगमन कार्यालयले दिने तालीममा लक्षित समूहको सहभागिता सोचेअनुरूप नहुनु, तालीमप्राप्त कर्मचारीलाई सरुवा गरी अन्यत्र काममा लगाउने गरिनु, आर्थिक वर्षको शुरूमै काम गर्न सक्ने गरी निश्चित समयभित्रै तालीमको व्यवस्थापन नगरिनु यसअन्तर्गत पर्छन् ।