नेपाली कम्पनी कानूनको विकासमा बेलायती कानूनी व्यवस्थाले प्रभाव परेको छ । त्यसैले बेलायती कम्पनीसम्बन्धी विकासको पनि अध्ययन जरुरी छ । बेलायतमा कम्पनीको विकासपूर्व सोल प्रोप्राइटरशिपबाट नै व्यापार व्यवसायका लागि काम चलाइन्थ्यो । ठूला व्यापार व्यवसायका लागि असीमित दायित्व भएका सोल प्रोप्राइटरशिप अनुपयुक्त देखिन थाल्यो । धेरै व्यक्ति मिली संगठित रूपमा एउटै थलोमा पूँजी एकत्रित गरी व्यवसाय गर्न शुरू गरे । यो व्यवसायलाई ज्वाइन्ट स्टकका रूप लिन थाल्यो । यसैबाट पछि ज्वाइन्ट स्टक कम्पनी विकास भएको पाइन्छ । यही ज्वाइन्ट स्टक कम्पनी नै हालका दिनमा कम्पनीका रूपमा विकास भएका हुन् । बेलायतमा कम्पनीको सृजना तीन तरीकाबाट भएको पाइन्छ : पहिलो, पार्लमेन्ट (निर्माण भएको कानूनबाट) दोस्रो रोयल चार्टर र तेस्रो प्रिस्क्रिप्सन । यी मध्ये तत्कालीन बेलायतमा दुई तरीकाबाट कम्पनी स्थापना हुन्थ्यो– राजाबाट विशेषाधिकर प्रयोग गरी स्थापन हुने चार्टर कम्पनी र संसद्द्वारा पारित विशेष कानूनअन्तर्गत स्थापना हुने कम्पनी । सर्वसाधारणले कम्पनी स्थापना गर्न सम्भव थिएन । सन् १६६८ मा बेलायतमा आर्थिक तथा वाणिज्य क्षेत्रमा राजाले प्रयोग गर्दै आएको अख्तिायार कटौती भई संसद्बाट पारित कानूनअन्तर्गत सन् १६९४ बैंक अफ इङल्याण्ड पहिलो कम्पनी स्थापना भयो । पछि सन् १८४४ मा बेलायती ज्वाइन्ट स्टक कम्पनी एक्ट पारित भएपछि आधुनिक कम्पनी कानूनको शुरुआत भयो । सोे ऐनले पहिलोपल्ट सर्वसाधारणले कम्पनी स्थापना गरी व्यवसाय गर्न सक्ने भयोे, विशेष कानून वा रोयल चार्टरबाहेकका सर्वसाधारणले पनि कम्पनी रजिस्ट्रेशन गर्न सक्ने भयो । सन् १८५५ मा लिमिटेट लायाबिलिटी एक्ट जारी भयो जुन १८६२ संशोधन भई कम्पनी ऐनको मुख्य आधार बन्यो । यी ऐनले आधुनिक कम्पनीको आधारशिला तयार बनायो । कम्पनी स्थापना गर्दा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा नै सीमित दायित्वसम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्ने व्यवस्थाको शुरुआत भयो । बेलायतका राजाबाट विशेषाधिकार प्रयोग गरी रोयल चार्टर कम्पनीका रूपमा भारतमा व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत सन् १६०० मा महारानी ऐलिजावेथबाट लालमोहर लगाई इस्ट इन्डिया कम्पनीको स्थापना भयो । सो कम्पनीले भारतमा व्यापार व्यवसाय गर्न सन् १६०६ मा हेक्टर नामक जहाजमा जहाजका क्याप्टेन सर विलियम हकिन्समार्फत भारत प्रवेश गरेको थियो । भारतमा पोर्चुगलको व्यापारको प्रभुत्व घटाई इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रभुत्व बनाउन बेलायतले सर थोमस रोयलाई राजदूत पठाई भारतका अहमदाबाद, सुरज, आग्रा आदि स्थानमा कारखाना खोल्न सफल भयो । यही उद्योग व्यवसायको थालनीसँगै भारतलाई करीब २०० वर्र्ष नै उपनिवेश बनाएको थियो । इस्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत धेरै उद्योग स्थापना हुनुका साथै बेलायती कानूनी व्यवस्था पनि ल्याइएको पाइन्छ । भारत बेलायतको उपनिवेश भएकाले बेलायतको स्टक कम्पनी एक्ट १८४४ लाई मुख्य आधार बनाई भारतमा पहिलो कम्पनी कानून ज्वाइन्ट स्टक कम्पनी एक्ट १८५० आएको पाइन्छ । यसमा असीमित दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था थियो । यसलाई कम्पनी ऐन १८५७ ले प्रतिस्थापित गर्‍यो । यसमा असीमित र सीमित दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । बेलायतीको उपनिवेश भारतमा औद्योगिक विकास भएको कारण नेपालमा पनि यसको प्रभाव पर्न थाल्यो । नेपालमा उद्योग व्यवसाय सुव्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न विसं १९९३ सालमा सर्वप्रथम कम्पनी कानूनको निर्माण भएको देखिन्छ । विसं १९९३ को कम्पनी ऐनअन्तर्गत १९९३ साल असार ३० गते विराटनगर जुट मिल्स लिको स्थापना भयो । यो कम्पनीको पूँजी ८ लाख रुपैयाँको शेयर पूँजी र ८ लाख रुपैयाँबराबरकोे डिवेञ्चर जारी गरी गरिएको थियो । यो कम्पनी संयुक्त लगानीमा स्थापना गरिएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो कम्पनीका रूपमा लिन सकिन्छ । सो कानूनअन्तर्गत विसं २००३ मा रघुपति जूट मिल र मोरङ सुगर मिलजस्ता कम्पनीको स्थापना भएको पाइन्छ । विसं १९९४मा नेपाल बैंकको पनि स्थापना भयो । कम्पनी ऐनबाहेक विशेष ऐनका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०१२ अन्तर्गत विसं २०१३ नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारी कम्पनीका स्थापना भएको पाइन्छ । २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि सरकारी क्षेत्रबाट देशको विकास तथा समाज कल्याणकारी कदम चलाउन सरकारी कम्पनीका रूपमा सार्वजनिक संस्था स्थापना गर्न विकास समिति ऐन , २०१३ जारी भयो । सरकारी कम्पनी स्थापना गर्न नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल आद्योगिक विकास निगम लि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान आदिको स्थापना भएको पाइन्छ । सरकारी कम्पनी संस्थान ऐन, २०२१, अन्तर्गत संस्था दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हुनत विसं १९८७ मै उद्योग परिषद् स्थापना पनि भएको थियो । पछि कृषि परिषद्, नेपाली कपडा र इलम प्रचार अड्डा, खानी अड्डाजस्ता निकाय पनि स्थापना भएको पाइन्छ । यी निकाय ऐनबाट स्थापना नभएकाले कानूनी व्यक्ति वा सस्थाका रूपमा लिन सकिन्न । विसं १९९३ मा निर्मित कम्पनी कानूनलाई २००७ सालमा निर्मित्त कम्पनी कानूनले खारेज गर्‍यो । यसलाई कम्पनी ऐन २०२१ ले खारेज गरेको देखिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तन पछि नेपालमा उदारीकरण र निजीकरणको अवधारणा आयो । यसअनुसार निजीक्षेत्रलाई लगानी खुला एवम् सरलीकरण गरियो । निजीक्षेत्रबाट उद्यम व्यवसाय गर्न कम्पनी दर्ता गर्ने क्रम वृद्धि हुँदै गयो । तत्कालीन सरकारले औद्योगिक नीतिमार्फत निजी लगानी तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गर्‍यो । सरकारी संस्थाहरू निजीकरण गर्न निजीकरण ऐन २०५० जारी भयो । औद्योगिक नीतिअनुसार सरकारले नयाँ कम्पनी ऐन २०५३ जारी गर्‍यो । पुरानो कम्पनी ऐनको तुलनामा कम्पनी ऐन २०५३ ले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया, साधारणसभामासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनमा गरी केही सरलीकरण गर्‍यो । उक्त ऐनले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनीलाई अनावश्यक नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप गने सक्र्ने प्रावधानहरू हटाइयो । साथै कम्पनीको पारदर्शिता एवम् संस्थागत सुशासन आदिमा महत्त्व दिइयो । भारत, बेलायत, अमेरिकालगायत पश्चिमी देशहरूमा कम्पनी क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरू समेटिएका कम्पनी ऐन लागू भयो । नेपालमा पनि नयाँ कम्पनी ऐन आवश्यकता भएको भन्ने व्यवसायीहरूबाट आवाज उठ्न थाल्यो । वैदेशिक लगानी सरलीकरण गर्न, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमाक्षेत्र, जलविद्युत्, होटेल, पर्यटन, उत्पादन, कृषिक्षेत्रमा निजीक्षेत्रका लगानी आकर्षित गर्न कम्पनी ऐन २०५३ खारेज गरी कम्पनी ऐन २०६३ लागू भएको छ । यस ऐनले केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ । मुनाफा वितरण नगर्ने, विदेशी कम्पनी, एकल शेयर धनी भएको कम्पनी, कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले आप्mनो अधिकार क्षेत्र नाघी काम गरेमा वा कुनै शेयरधनीको हकहितविपरीत भएको वा हुन सक्ने सम्भावनाका आधारमा कुनै शेयर धनीले उपयुक्त आदेशका लागि अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था यसमा छ । त्यस्तै कम्पनी दर्तापूर्वका करारको अस्तित्वबारे पनि व्यवस्था छ । ऐनमा लेखापरीक्षण समिति, लगानीकर्ता संरक्षण कोष, स्वतन्त्र सञ्चालक तथा महिला सञ्चालक, प्रिमियममा शेयर जारी गर्न सक्ने, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थान कम्पनीमा परिणत हुन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त ऐन २०६४ र २०७४ संशोधन भएको पाइन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।