कम्पनीले व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा अन्य कम्पनीहरूसँग सम्झौता वा कारोबार गर्छन् । कम्पनीको व्यापार, व्यवसाय वा कारोबार गर्दा कहिलेकाहीँ विवाद हुन सक्छ । कम्पनीको कारोबारका सम्बन्धमा कम्पनीको हित संरक्षणको लागि कानूनी उपचार खोज्ने हक कम्पनीलाई हुन्छ । साथै, कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली र सर्वसम्मत सम्झौताको उल्लंघन भए उल्लंघनकर्ता व्यक्तिलाई सजाय गर्ने तथा मर्का पर्ने पक्ष वा व्यक्तिलाई कानूनी उपचारको व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ ले गरेको छ । कम्पनी ऐनमा कम्पनी सञ्चालनसँग सम्बद्ध विवादको उजुरी वा निवेदन सुन्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उच्च अदालतको वाणिज्य इजलाश र सर्वोच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार रहेको छ ।

कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापित कम्पनीले आफ्नो नामबाट उजुर गर्न र कम्पनीको नाममा कसैले उजुर गर्न सक्छ । यसमा कम्पनीको तर्फबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएको पदाधिकारीले मुद्दा गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको हुन्छ । मुद्दा गर्ने सम्बन्धमा कसैलाई पनि अख्तियारी नदिएको अवस्थामा सञ्चालक समितिले निर्णय गरी कुनै पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रदान गर्छ । मुद्दा गर्ने अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न कसैलाई वारेस नियुक्त गर्न सक्छ । यसरी वारेस तोकिएको मुद्दाको पुर्पक्ष गरेको अवस्थामा कम्पनीको अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिले पुनः अख्तियारी सुम्पियो भन्ने अवस्था आउँदैन । कम्पनी ऐनले कम्पनीको कुनै काम, कुराको विवाद उत्पन्न भई कानूनी उपचार खोज्न कम्पनीका पदाधिकारी, शेयरधनी, कम्पनीका साहू, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र कम्पनीका सरोकारवाला अन्य कुनै व्यक्तिले व्यक्ति वा निकायको उजुरीबाट मुद्दा दायर हुन र कारबाही चल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कानून सबैले जानेको अनुमान गरिन्छ र कानूनअनुरूप आफ्नो हकको लागि तोकिएको निकायमा निवेदन दिनुपर्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ ले कानूनी उपचारका लागि शुरू कारबाही, किनारा र पुनरावेदन गर्न हदम्यादका बारेमा उल्लेख गरेको छ । कम्पनी ऐनका व्यवस्थाहरूमा कुनै विषयमा उजुरी गर्नका लागि हदम्याद तोकिएकोमा बाहेक कम्पनी ऐनअन्तर्गतका अन्य विषयहरूमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र उजुरी नदिएमा उजुरी लाग्न नसक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १५९ (६) मा रहेको छ । यसरी उजुरी गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को सम्बद्ध दफामा उल्लेख गरेको म्यादभित्र उजुरी गर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो दफामा हदम्यादका बारेमा उल्लेख नभएमा मात्र २ वर्षको हदम्याद आकर्षित हुने हो । कम्पनी ऐन, २०६३ मा निम्न विषयका सम्बन्धमा सम्बद्ध दफामा हदम्यादका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६(३) ले कम्पनी संस्थापना गर्नका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कुनै सूचना नदिएमा वा दर्ता गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले १५ दिनभित्र अदालतमा उजुर गर्नुपर्छ । कम्पनी ऐनको दफा २१ (४) (ख) ले पब्लिक कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गरिएको कुरामा चित्त नबुझेमा कारण खुलाई संशोधनलाई अमान्य घोषित गराउन उक्त कम्पनीको शेयरधनीले उद्देश्य संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको २१ दिनभित्र अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । कम्पनी ऐनको दफा ३० (४) ले खास वर्गका शेयरमा रहेको अधिकार परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको ३० दिनभित्र चित्त नबुझ्ने वर्गका शेयरधनीले अदालतमा उजुरी दिनुपर्छ । कम्पनी ऐनको दफा १५०(२) ले प्राइभेट कम्पनीको साधारणसभा भएको ३ महीनाभित्र कुनै शेयरधनीले साधारण सभामा भाग नलिएको कुरा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी दिन सक्छ ।

साथै, कम्पनी ऐनको दफा १३३ ले कम्पनीको खारेजी गर्दा लिक्वीडेटरको कामकारबाहीका सम्बन्धमा कुनै अनियमितता भएको भनी कम्पनीको कुनै साहू वा शेयरधनीलाई लागेमा त्यस्तो कामकारबाहीका विरुद्ध त्यसको जानकारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र त्यस्ता साहू वा शेयरधनीले अदालतमा उजुरी दिन सक्छ । कम्पनी ऐनको दफा १३६(५) ले कम्पनीको दर्ता खारेजी गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरेको भएमा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नु नपर्ने कारण खुलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले २ महिनाभित्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । कम्पनी ऐनको दफा १३७ (१) ले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनीको दर्ता खारेज भएकोमा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता पुनःस्थापनाका लागि त्यस्तो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ५ वर्षभित्र कम्पनीका शेयरधनी वा साहूले अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । कम्पनी ऐनको दफा १६७ (३) ले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको दर्ता खारेज गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी प्राप्त गरेको ३५ दिनभित्र अदालतमा उजुरी दिनुपर्छ । कम्पनी ऐनको दफा १६९ (७) ले कम्पनी बोर्डले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय जानकारी प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ । र, कम्पनी ऐनको दफा १५९(४) ले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा अदालतले गरेको निर्णय वा दिएको आदेशउपर ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई तोकिएको अदालत (उच्च अदालतको वाणिज्य इजलास वा सर्वोच्च अदालत) मा पुनरावेदन गर्नुपर्छ ।

माथि उल्लिखित कम्पनी ऐनको व्यवस्थाले कम्पनीको कामकारोबारका सम्बन्धमा तोकिएको म्यादभित्र सम्बद्ध शेयरधनी, साहू वा सरोकारवाला व्यक्तिलगायतले उजुरी वा निवेदन दिई कानूनी उपचार खोज्न सक्छन् । कम्पनीसँग सम्बद्ध कुनै व्यक्तिको हकहितमा असर पर्ने गरी वा कम्पनीलाई हानिनोक्सानी पर्ने गरी कुनै कामकारोबार भएमा त्यस्तो कामकारोबारका बारेमा थाहा जानकारी प्राप्त भएपछि कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र र नतोकिएको अवस्थामा थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र कम्पनी ऐनको दफा १५९ (६) बमोजिम उजुरी गरी आफ्नो तथा कम्पनीको हकहित संरक्षण गराउनुपर्छ । अतः कम्पनी ऐनको दफा १५९ (६) ले उजुरी गर्नका लागि हदम्याद सम्बद्ध दफामा तोकिएकोमा बाहेक अन्य विषयहरूमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र उजुरी नदिएमा उजुरी लाग्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।