काठमाडौं । जथाभावी रूपमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले अनुमतिप्राप्त कम्पनीमार्फत गराउने विगतदेखि नै घोषणा गर्दै आए पनि यो अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । 

यससम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएकै कारण समस्या भइरहेको छ भने कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ । संसद्मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत घरजग्गा कारोबार नियमनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्न खोजिएको थियो । 

अहिलेसम्म त्यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्‍याइएको छैन । राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा पुगेको उक्त विधेयकले कानूनको रूप लिन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । कानून नबन्दा अहिलेसम्म घरजग्गा कारोबार अस्तव्यस्त छ । यसलाई नियमन गर्न कुनै नियम कानून छैन । व्यक्तिव्यक्तिले घरजग्गा कारोबार गर्ने गरेका छन् । 

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जुन रूपमा कानून आउनुपर्ने हो, त्यो रूपमा आउने छाँटकाट नरहेको बताए । उनका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधनमा कम्पनीहरूले मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्दा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर आउनु पर्याप्त नभएको बताए । अहिलेसम्म नियमन नभएको अवस्थामा यति मात्रै नियमन भए पनि धेरै राम्रो हुने उनको टिप्पणी छ । 

‘खासमा सीमा तोकिनुपथ्र्यो । दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार व्यक्तिबाट गर्न नपाइने, कम्पनीमार्फत गर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो, तर त्यस्तो कानून आउने छाँटकाँट देखिँदैन,’ उनले भने, ‘पछि सरकारले नीतिगत रूपमा संशोधन गरेर वा नियमावली, कार्यविधि बनाएर सो व्यवस्था गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।’ 

महासंघका महासचिव विष्णुप्रसाद घिमिरे घरजग्गा कारोबारलाई सरकारले व्यवस्थित नगर्दा ठगीसँगै राज्यको ठूलो आम्दानी गुमेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले घरजग्गा कारोबार गर्दा चारओटा मूल्य हुन्छ । बैंकले एउटा मूल्य गर्छन्, सरकार, लेखापढी तथा किनबेच गर्नेले बेग्लाबेग्लै मूल्य गर्छन् । 

यसले राज्यलाई नै घाटा भइरहेको छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई नियम बनाएर कम्पनीमार्फत थाल्नुपर्ने र ल्यान्ड मार्केटबाट समेत कारोबार हुने वातावरण बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ । यसो गरे राज्यले घरजग्गा कारोबारबाट पाउनुपर्ने वास्तविक राजस्व पाउने वातावरण बन्छ । घरजग्गामा रहेको मनपरीसमेत रोकिने घिमिरेको बुझाइ छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्ट केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत घरजग्गालाई नियमन गर्न कानूनको प्रबन्ध गरिए पनि संसद्बाट पास हुन ढिलो हुँदा लागू गर्न नपाएको बताउँछन् । उनका अनुसार कानून बनेर आएलगत्तै यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न आवश्यक कार्यविधि, नियमावली बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । 

मन्त्रालयले घरजग्गा कारोबार गर्न कम्पनी चाहिने र त्यस्तो कम्पनीलाई राज्यले लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउने सोच बनाएको छ । लाइसेन्स लिन त्यस्ता कम्पनीहरूले म्यानपावर कम्पनीले जस्तै धरौटी राख्नुपर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यविधिको गृहकार्य थालेको छ । अहिले संसद्मा रहेको विधेयकमा अनुमति नलिई घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा ६ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । 

घरजग्गा कारोबार आवासका लागि मात्र नभई आर्थिक फाइदाका लागि पनि हुने भएकाले यसलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीले लामो समयदेखि बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट मात्रै गर्ने हो भने सरकार, व्यवसायी र सर्वसाधारण तीनै पक्षलाई  फाइदा हुन्छ । 

अहिले घरजग्गा कारोबार अव्यवस्थित तरीकाले भइरहेको छ । ऐन, नियम नहुँदा जो पनि घरजग्गा व्यवसायी बनेको र यसले बेथिति फैलिएको व्यवसायी बताउँछन् । घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट भए समस्या आउँदा कम्पनी नै जवाफदेही हुन्छ । 

घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट भए समस्या आउँदा कम्पनी नै जवाफदेही हुन्छ । अहिले घरजग्गा किन्दा बिचौलियाले ठग्यो भने केही गर्न सकिँदैन । कम्पनीमा हो भने उजुरी गर्न सकिन्छ । 
घरजग्गा कारोबार गर्दा अनुमति लिने व्यवस्थाले यसमा हुने आपराधिक क्रियाकलापसमेत रोकिने अपेक्षा छ । अहिले घरजग्गा किन्दा बिचौलियाले ठग्यो भने केही गर्न सकिँदैन । कम्पनीमा हो भने उजुरी गर्न सकिने व्यवसायी बताउँछन् । घरधनीलाई थाहै नदिई अर्काको जग्गा विक्री गर्ने, अर्कैको जग्गा देखाएर बैना लिनेजस्ता घटना पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । कम्पनीबाट कारोबार हुँदा यस्तो हुन पाउँदैन । घरजग्गा कारोबारमा अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदा यो पारदर्शी छैन । 

नेपालमा घरजग्गासम्बन्धी सबैजसो कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत रियल इस्टेटसम्बन्धी कारोबार अनौपचारिक रहेको र नेपालमा शून्य दशमलव ३ प्रतिशतमात्र औपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले पनि राज्यलाई कर बुझाउने गरी दर्ता भएका कम्पनीबाट हुने घरजग्गा कारोबार १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताउँदै आएको छ ।