कोशी प्रदेशको बजेट: सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरलाई उपेक्षा

विराटनगर । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा योगदान दिने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको र वैदेशिक व्यापारको १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरलाई आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को कोशी प्रदेशको बजेटले उपेक्षा गरेको छ । औद्योगिक कोरिडोरमा नियमित विद्युत् आपूर्ति, नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक प्रोत्साहनसहितको कार्यक्रम र कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापना गरी नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने लगायत विषयमा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिँदा उक्त कोरिडोरलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटपछि बोलाएको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग खोल्न सरकारले बजेटमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्ने प्रश्नमा अलमलिए । उनले औद्योगिक कोरिडोरको महत्त्व नै नबुझी कोरिडोर बाहिरका उद्योग समेत अहिले चलायमान रहेको जिकीर गरे । कोरिडोरका लागि चाहिने औद्योगिक वातावरण र खुम्चँदै गएको जुट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा जुटको उत्पादन बढाउन प्रदेश सरकारको कार्यक्रम समेत उनले प्रस्तुत गर्न सकेनन् । अन्य बालीको पकेट, जोन र सुपर जोनको अवधारणामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामार्फत काम भइरहे पनि जुटको विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट कुनै काम हुन सकेको छैन । मन्त्री मगरले किसानलाई जुटले नाफा नदिने, तर मकैले दिने गरेकाले मकैखेतीमा आकर्षित हुन थालेको भन्दै बजेट विनियोजन नभएको तर्क गरे । चालू आवको भन्दा आगामी आवको बजेट करीब १ अर्ब कम आउनुमा सशर्त, समपूरक, वैदेशिक अनुदान घटेको र केही योजना सम्पन्न हुनु प्रमुख कारण रहेको उनले बताए । खानेपानी, कृषि, पूर्वाधारमा यसपटक बढी जोड दिएको सरकारले कृषिमा अनुदान दिँदा पनि उत्पादन नबढेकाले बैंकबाट लिने ऋणमा भने अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

यसपटकको बजेटमा सांसद विकास कोषका नाममा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । बजेट बन्नुपूर्व निर्वाचित सांसदलाई एक करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख बराबरको विकास योजना पेश गर्न भनिएको थियो । तर समयमै योजना पेश गरेका सांसदका योजनालाई बजेटले समेटेको मन्त्री मगरले बताए । प्रदेश सरकारका योजना चालू आवकै ‘कपी एन्ड पेस्ट’ भएको टिप्पणी गरिएपछि मन्त्री मगरले बहुवर्षीय योजनाबाहेकमा पुनरावृत्ति नरहेको दाबी गरे ।

शनिवार कोशी प्रदेशसभामा कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट विनियोजन प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्री मगरले चालू आवको भन्दा ९६ करोड ४२ लाख १० हजार रुपैयाँ कमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।