कर कानून र कम्पनी कानूनले चन्दा दिन पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि दुवै कानूनमा भएको असमान व्यवस्थाले उब्जाएका प्रश्न अदालती कारबाहीमा नआएकाले त्यस्ता विषयमा विधायिका आफैले पुनर्विचार गर्न सक्छ । तथापि व्यवसायीले चन्दा उपहारलाई प्रयोगमा ल्याउनु अगाडि होसियारी अपनाउन जरूरी छ । नेपाल सरकारले तोकेको चन्दामा खर्र्चकट्टी : विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको कर छूट पाउने संस्थालाई दिएको चन्दा उपहारबापतको रकम घटाउन दाबी गर्न सकिन्छ । तर, त्यसरी चन्दा दिएको रकम घटाउन पाउने खर्र्च एक लाख रुपैयाँँ वा सो व्यक्तिको सो वर्षको समायोजित करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ त्यो भन्दा बढी नहुने गरी रोक लगाइएको छ । 

यस्तै कुनै विशेष परिस्थिति वा कुनै खास अवस्था परेको महसुस गरी नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास कामका लागि दिएको चन्दा वा खर्च गरेको रकम पूर्ण वा आंशिक रूपमा कट्टी गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोक्न सक्नेछ । त्यस्तो खर्चको सीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै हुन सक्छ । यसले चन्दा खर्चको सीमा बन्देजलाई सशर्त खुल्ला गरेको भन्न सकिन्छ । जसअनुसार नेपाल सरकm्े नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारले तोकेको कुनै कार्यका लागि दिइएको चन्दा खर्र्चमा भने यसरी खर्र्च दाबी गर्न पाउने रकम तोकिएको दफा १२(३) बमोजिम सीमा बाहिर पनि हुन सक्छ । कुनै कम्पनीले कुनै आयवर्षमा विभागको पूर्व स्वीकृति लिई नेपालभित्र रहेको प्राचीन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने वा खेलकुदको सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा गरेको खर्र्चमध्ये दश लाख रुपैयाँँँसम्मको रकम वा निर्धारणयोग्य आयको दश प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन घटी हुन्छ त्यो रकम आफ्नो सो वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन दाबी गर्न सक्नेछ । 

कुनै व्यक्तिले कुनै आयवर्षमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सक्छ ।  

कर कानूनमा ‘कम्पनी’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्था, कुनै असंगठित सङ्घ, समिति, संस्था वा समाज वा दर्ता गरिएका वा नगरिएका एकलौटी फर्म र साझेदारी बाहेकको व्यक्तिहरूको समूह वा ट्रष्ट, बीस वा सोभन्दा बढी साझेदारहरू भई प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भए वा नभएको साझेदारी फर्म, अवकाश कोष, सहकारी संस्था, युनिट ट्रष्ट, संयुक्त उद्यम, विदेशी कम्पनी र महानिर्देशकले तोकेको अन्य कुनै विदेशी संस्थासमेतलाई जनाउने भनिए पनि कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापित कम्पनीले मात्र वा कर कानूनबमोजिमका कम्पनीको हकमा लागू हुने सन्दर्भमा आयकर निर्देशिका, २०६८ को उदाहरण न.१०.४.२ का प्रा.लि. कम्पनीको मात्र दृष्टान्त दिइएकोले थप प्रष्टता आउन जरूरी छ । दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरेको खर्च : कुनै व्यक्तिले कुनै आयवर्षमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सक्छ । यस किसिमको योगदान प्राकृतिक व्यक्ति वा निकाय जोकोहीले पनि गर्न सक्छन् भने यस्तो योगदानमा कुनै सीमा निर्धारण गरिएको छैन । अर्थात् जतिसुुकै रकम पनि योगदान गर्नसक्ने अवस्था छ । दैवी प्रकोप उद्धार कोष वा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्ता खर्चहरूलाई आयकर प्रयोजनमा करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

चन्दाको खर्चकट्टी नपाउने मात्र होइन, चन्दाको कारण फौजदारी दायित्व समेत सिर्जना हुनसक्ने भएकोले चन्दादाताले चन्दा दिनु अगाडि कुनै एक ऐनको व्यवस्थामात्र नहेरी समग्र कानूनी व्यवस्थाको मनन गर्ने गरी चन्दा उपहारको खर्चलाई प्रयोगमा ल्याउन जरूरी छ ।

आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २६ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको सम्पूर्ण रकम करयोग्य आयको गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । आर्थिक ऐन, २०७८ बमोजिम सम्बद्ध व्यक्तिबाहेक बढीमा पाँचओटा स्टार्ट अप व्यवसायलाई दिएकोे प्रतिव्यवसाय एक लाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । तथापि बीउ पूँजीलाई चन्दा नै मान्न मान्नुपर्ने भनी कहीँकतै व्याख्या नभई उक्त व्यवस्था खारेज भएको छ । चन्दा उपहारमा अन्य ऐनमा भएको व्यवस्था र संशय : कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५ को १ को (ग) मा ‘कम्पनीको कर्मचारी वा आफ्नो व्यवसायको प्रवर्द्धनको लागि दिएको अनुदान, चन्दा, उपहार आदिमा गरिएको खर्चबाहेक एक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँ वा कम्पनीको विगत तीन आर्थिक वर्षको सरदर खुद मुनाफाको एक प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकमभन्दा बढी रकमको चन्दा, अनुदान वा दान दिन नपाइने’ त्यस विपरीत चन्दा उपहार दिए कम्पनी ऐनको दफा १६० (म) बमोजिम ‘पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद हुनसक्ने’ कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ बमोजिम सामाजिक जिम्मेवारी बापतको एक प्रतिशत रकम (चन्दासरहको रकम) मा कर कानून र कम्पनी कानूनले खर्च कट्टीको मान्यता दिएको देखिँदैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ ले ‘सर्वसाधारणको शेयर रहेको कुनै पब्लिक कम्पनीबाट राजनीतिक दलले चन्दा लिन प्रतिबन्ध लगाएकोमा आयकर ऐनको उपर्युक्त व्यवस्थाले साझेदारी फर्म, सहकारी, पब्लिक कम्पनी समेतमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव छाड्ने देखिन्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले लक्ष्मणस्वामी मुदालिराण्ड बी. लाइफ इन्सोरेन्स कर्पोरेसनको मुद्दामा जीवन बीमा कम्पनीलाई दान दिएको रकम कम्पनीको उद्देश्य बमोजिमको नमानिएकोले कम्पनीबाट दिइएको रकम फिर्ता गर्न आदेश भएको थियो । नेपालमा एक हल्का पेय उत्पादक कम्पनीले आफ्नो व्यवसायिक आयको तुलनामा एक खेलकुद संस्थालाई अधिक चन्दा दिएको विषय सार्वजनिक बहसमा आए पनि तत्कालीन कर निकायले कुनै हस्तक्षेप गरे नगरेको सार्वजनिक भएन । कर कानूनले एक व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिलाई चन्दा उपहार दिँदा सरकारले प्राप्त गर्ने करमा कमी नहोस् भन्ने ध्येय राखेको हुन्छ । कम्पनी तथा सहकारी ऐनले शेयरधनीको हितविरुद्ध हुनसक्ने सम्भावित खतरालाई नियन्त्रण गर्न र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले राजनीतिक पार्टीलाई चन्दादाताले चन्दाको बलमा आफ्नो प्रभावमा नपारून् भन्ने फरक फरक उद्देश्यका साथ ऐनमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । चन्दाको खर्चकट्टी नपाउने मात्र होइन, चन्दाको कारण फौजदारी दायित्व समेत सिर्जना हुनसक्ने भएकोले चन्दादाताले चन्दा दिनु अगाडि कुनै एक ऐनको व्यवस्थामात्र नहेरी समग्र कानूनी व्यवस्थाको मनन गर्ने गरी चन्दा उपहारको खर्चलाई प्रयोगमा ल्याउन जरूरी छ ।

 लेखक कर तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रमा विज्ञ अधिवक्ता हुन् । लेखकलाई tulsikafle@yahoo.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।