व्यक्ति, कम्पनी, संस्था, निकाय जस्ता शब्दहरू कर कानूनमा पटकपटक समानार्थी रूपमा दोहोरिएका छन् । कर कानूनमा यस्ता शब्दहरूमा मौलिक भिन्नता नभएको होइन । व्यक्तिमा प्राकृतिक व्यक्ति र निकाय पर्दछन् । कम्पनी, साझेदारी, साझेदारी फर्म, ट्रष्ट, संघसंस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय, जिल्ला समन्वय समिति, विदेशी निकायको नेपालस्थित शाखा कार्यालय, राजनीतिक दल, कानून वा सन्धी अन्तर्गत स्थापना गरिएका कुनै निकाय जस्ता सबै किसिमका संगठित वा असंगठित भए पनि सबै किसिमका मानवनिर्मित संस्थाहरू निकायमा पर्दछन् ।
कर कानूनले तोकिएको कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायलाई कर लाग्दैन नभनेसम्म सबैलाई कर लाग्छ भनेर अनुमान गरेको हुन्छ । अर्थात् कर कानूनले करछूट नदिएसम्म कोही पनि कर मुक्त हुन सक्दैन । सामाजिक संस्था नै भए पनि कानूनले कर लाग्दैन भनेको छैन भने कर तिर्नु पर्दछ । राजासमेत कर मुक्त नहुने भएकाले विगतमा राजा र राजपरिवारको आयकर मुक्त हुने भनेर कानूनमा व्यवस्था गरिएको थियो । करछूट सालबसाली रूपमा आर्थिक अध्यादेशमार्फत अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट भाषणका रूपमा पेश गर्छन् । तथापि कर कानून बाहेक अन्य कानूनले पनि करछूट दिने गरेको अभ्यास भए पनि त्यस्ता अभ्यास र त्यसको औचित्य विधायिका निर्मित कानूनमा समाहित हुनुपर्छ भन्ने ठानिन्छ ।
नाफा नकमाउने र लाभ नलिने संस्था
करमा नाफा नकमाउने र लाभ नलिने दुई फरक–फरक विषयलाई जनाइएको छ । यसको अर्थ नाफा नकमाउने र नाफा भए पनि लाभ लिन नपाउने भन्ने हुन्छ । तथापि यसको आन्तर्यमा ठूलो भेद छुट्याउन कठिन छ । नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोेपकारी संस्था र सामाजिक वा खेलकुदसम्बन्धी सुविधा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सो संस्था वा त्यसका सदस्यहरूले लाभ वा लाभांश नलिने गरी गठन भएको अव्यवसायी (एमेच्योर) खेलकुद संस्थाका सदस्यहरूले त्यस्तो संस्थाबाट कुनै लाभ लिन पाउँदैनन् ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दलको करछूट
आयकर निर्देशिका, २०६८ को दोस्रो संशोधनको पृ. २२ मा राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय र जिल्ला समन्वय समितिलाई एकै दर्जामा राखिएको थियो । तथापि त्यस्ता निकायहरू एकै दर्जाका रूपमा रहेको मान्न सकिँदैन । जसअनुसार ‘निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल ऐन बमोजिम नै करछूट पाउने निकायको रूपमा रहेको र विभागमा करछूट पाउने निकायमा रूपमा दर्ता हुनु नपर्ने’ भनिए पनि दफा ७८ बमोजिम सबैले करमा दर्ता हुनुपर्ने र दफा ८८ बमोजिम भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टीमा भने कसैलाई उन्मुक्ति हुन सक्दैन । निर्देशिका, २०६८ को चौथो संशोधनको पृ. १२९ बमोजिम राजनीतिक दल, कानूनत: करछूट संस्थाको परिभाषामा परे पनि कानुनी व्यवस्था र निर्देशिकाको व्याख्याले स्वत: करछूट हुने कुरामा सहमत हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन ।
सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील भए पनि करछूट प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेसम्म त्यस्ता निकायको कुनै पनि आय कर मुक्त हुन सक्दैन । यस्तो संस्थाले उद्देश्य विपरीत कुनै काम गरी गरेको आय आर्जन र कर लाग्ने भुक्तानीमा करछूट हुन सक्दैन ।
आयकर ऐनको दफा १० को उपदफा (ञ) मा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको आयमा र दफा १० को उपदफा (झ) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको जुनसुकै प्रकारको आयलाई छुट हुने रकमको रूपमा समावेश गरिएको छ । सामाजिक, शैक्षिक वा परोपकारी प्रकृतिका संस्थाहरूले भने करछूटका लागि आवेदन गरी अनुमति प्राप्त गर्नुपर्छ । यसबाहेक आंशिक वा पूरै करछूट पाउने निकायको सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था गरेर करछूट वा मिनाहा गर्ने गरिन्छ ।
करछूटको प्रमाणपत्र जारी हुँदैमा त्यस्तो संस्था करमुक्त हुन सक्दैन । विशुद्ध व्यापारिक कारोबार गरी आय आर्जन गरेको छ भने करछूटको प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थालाई कर लाग्छ । कर्पोरेट सोसल कन्सोर्टियमको मुद्दामा ‘जुनसुकै निकायमा दर्ता भए पनि सामाजिक सेवाको भावनाले स्थापित संस्थाले करछूट पाउने’ डिप्रोक्स नेपालको मुद्दामा ‘मुनाफारहित संस्था भए पनि वित्तीय कारोबार वा व्यापारिक कारोबार गरी आय
आर्जन गर्दा करछूट नहुने’ र राजकुमार लोहियाको मुद्दामा ‘धार्मिक एवम् परोपकारी संस्थाहरूले कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न नरहेको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्वि कर नलाग्ने’ सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छ ।
करछूट प्राप्त संस्थाको पदाधिकारी वा सदस्यले सो संस्थाको सञ्चित रकम आफ्नो निजी कार्यमा प्रयोग गरेको रहेछ भने त्यस्तो संस्था करछूट हुने संस्थाको रूपमा रहँदैन । संस्थालाई सेवा पुर्याएबापत प्राप्त हुने तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, परामर्श शुल्क र संस्थाले भुक्तानी गर्ने भाडा जस्ता कुनै रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी प्राप्त गर्नेले लाभ वा फाइदा लिएको अवस्थामा त्यस्तो भुक्तानीमा करछूट हुन सक्दैन । यस्तै संस्थाको उद्देश्य विपरीत आय आर्जन गरेको भए करछूट हुन सक्दैन ।
करछूट प्राप्त संस्थाको नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था
करछूट पाउने संस्थाले हरेक वर्ष करछूटको प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएसम्म करछूटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको संस्थाले करछूटको सुविधा उपयोग गर्न पाउँदैन । ‘करछूट प्राप्त संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकले आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सो संस्थाले आयकर ऐन,२०५८ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गरे नगरेकोे र संस्थाको उद्देश्यअनुसारको मात्र कार्य गरे वा नगरेकोे विषयमा किटानी साथ उल्लेख गर्नु पर्दछ ।’ (तथापि यो विषय कम्पनी प्रशासन तथा नियमनसँग पनि सम्बन्धित रहेकोले यो व्यवस्था कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा रहन जरूरी देखिन्छ ।) अन्यथा करछूटको निरन्तरता कायम रहन सक्दैन ।
करछूट संस्थाको रूपमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा पहिलो पटक २०५९/४/२७ मा परिपत्र जारी भई र उक्त परिपत्रबाट स्पष्ट नभएका विषयमा सरलीकरण र व्यवस्थित गर्ने थप प्रक्रियाहरू सम्बन्धमा २०६४/१/२० मा विभागबाट पुन: परिपत्र जारी भएकोे छ । आफ्नो उद्देश्यबाहेक नेपाल ग्रामीण विकास संस्थाले अन्य गतिविधि सञ्चालन गरी करयोग्य आय आर्जन गरेको सम्बन्धमा विभागबाट २०६२/२/८ मा आयकर छुट सुविधा प्राप्त नहुने पूर्वादेश जारी भएको छ ।
यस्तै महालेखापरीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनको पृ.२९ मा करछूट पाउने संस्थाले परोपकारी कार्यको अतिरिक्त अन्य आयमूलक कार्य सञ्चालन गरेकोमा त्यस्तो आयमा कर निर्धारण गरी शुल्क र ब्याजसमेत असूल गर्नुपर्ने सवाल उठाएको छ । सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील भए पनि करछूट प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेसम्म त्यस्ता निकायको कुनै पनि आय कर मुक्त हुन सक्दैन । यस्तै करछूट प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थाले उद्देश्य विपरीत कुनै काम गरी आय आर्जन गरेको र कर लाग्ने भुक्तानीमा करछूट हुन सक्दैन ।
लेखक कर तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रमा विज्ञ अधिवक्ता हुन् ।
.jpg)