अग्रिम कर
करका विभिन्न रूप हुन्छन् । तीमध्ये अग्रिम कर एउटा रूप हो । अग्रिम कर भन्नेबित्तिकै अग्रिम कर कट्टी गर्ने र अग्रिम कर कट्टी हुने दुवै व्यक्ति, अग्रिम करको दर, कट्टी गरिएको अग्रिम कर बुझाउनु पर्ने समय, स्थान, तरिका, अग्रिम कर नबुझाएमा लाग्ने जरिवाना तथा ब्याज जस्ता विभिन्न दफामा गरिएका व्यवस्थामा एकसाथ प्रभाव छोड्छ । रोजगारी, लगानी प्रतिफल, आकस्मिक लाभ, सेवा शुल्क तथा ठेक्का वा करारजस्ता भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्छ । ऐनमा अग्रिम करका विभिन्न दरहरू तोकिए पनि यहाँ सम दर अर्थात् १५ प्रतिशतले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका बारेमा मात्र चर्चा गरिएको छ ।

अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति 

कुनै रकम भुक्तानी गर्ने व्यक्तिले भुक्तानी पाउनेलाई अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गर्दा कर कट्टी गर्ने र कर कट्टी हुने दुवै व्यक्ति बीच रकम लेनदेनको सिर्जना हुन जान्छ । भुक्तानी गर्दाका बखत भुक्तानी पाउनेलाई तोकिएको कर कट्टीको दरमा करवापतको रकम कट्टी गरी भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस्तो स्थितिमा रकम भुक्तानी गर्नेले भुक्तानी गर्नुअगावै तोकिएको करको दर भाउमा कर वापतको रकम कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्छ । उदाहरण ‘क’ ले ‘ख’लाई कुनै काम लगाएवापत ‘क’ ले ‘ख’लाई १,००० रुपैयाँँ पारिश्रमिक (सेवा शुल्क) दिनुपर्ने रहेछ भने ‘क’ले उक्त रकममा पन्ध्र प्रतिशतका दरले १५० रुपैयाँँ अग्रिम कर कट्टी गरी ‘ख’लाई ८५० रुपैयाँँ मात्र भुक्तानी गर्नुपर्छ । कट्टी भएको १५० रुपैयाँँ अग्रिम कर कट्टी गरिएको रकम हो भने ‘ख’लाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १,००० रुपैयाँँ भुक्तानीको स्रोत हो । यसमा अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति ‘क’ हो ।

यसको ठीक विपरीत अग्रिम कर कट्टी हुने व्यक्ति ‘ख’ हो । यस्तो स्थितिमा रकम भुक्तानी गर्नेले भुक्तानी गर्नुअगावै तोकिएको दर भाउमा करवापतको रकम कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्छ । के कस्तो अवस्थामा अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ८७, ८८, ८८क र ८९ मा व्यवस्था गरिएको छ । अग्रिम करको परिभाषा खण्डमा परिच्छेद १७ मा उल्लिखित रकमलाई मात्र अग्रिम कर भनिएको भए पनि दफा ९५(क) मा उल्लेखित कमोडिटी फ्यूचर, शेयर बिक्रीको लाभ कर, घरजग्गाको नि:सर्गवापत पूँजीगत लाभ कर र भन्सार बिन्दुमा असूल गरिने करलाई अग्रिम कर मान्न नसकिने होइन । किस्ताबन्दी भुक्तानीलाई झट्ट बाहिरबाट हेर्दा अग्रिम कर जस्तो देखिए पनि त्यसलाई भने अग्रिम कर मान्न सकिँदैन । 

बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिशन, बिक्री बोनस, अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफल तथा रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्छ ।

(क) सर्वप्रथम बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति भन्नाले लगातार ३६५ दिनको अवधिमा आधा (१८३) दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा बसेको, (ख) सेवा शुल्क दफा २ (क)े भन्नाले कुनै व्यक्तिले उपलब्ध गराएको सेवावापत निजलाई बजार मूल्यअनुसार भुक्तानी गरिएकोे कुनै (सो शब्दले बैठक भत्ता, व्यवस्थापन शुल्क वा प्राविधिक सेवा शुल्क) रकम, (ग) नेपालमा स्रोत भएको ब्याज भन्नाले नेपालमा रहेको सम्पत्तिवापत वा सम्पत्ति प्रयोगवापतको भुक्तानी, नेपालमा गरेको दायित्ववापतको भुक्तानी वा नेपालमा आधार रहेको कारोबारबाट हुने ब्याज भुक्तानीलाई नेपाल स्रोत भएको ब्याज भुक्तानी, (घ) प्राकृतिक स्रोत भन्नाले प्रकृति वा प्राकृतिक सम्पदासँग जोडिएका वस्तुको उपयोग वा त्यस्ता वस्तु निकाल्ने वा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई जमिनबाट पानी, खनिज पदार्थ वा अन्य जीवित वा निर्जीव स्रोत निकाल्ने अधिकार प्राप्त गर्दा गर्नुपर्ने भुक्तानी र प्राकृतिक स्रोत तथा खनिज पदार्थको जीवित वा निर्जीव स्रोतको परिमाण वा मूल्यका आधारबाट गर्नुपर्ने भुक्तानी,

(ङ) रोयल्टी (व्यापारिक चिन्ह, व्यापारिक ख्याति, प्रतिलिपि अधिकार, पेटेन्ट, डिजाइन, मोडेल, योजना, गोप्य सूत्र वा प्रक्रिया, प्रविधिको ज्ञान, चलचित्रजन्य फिल्म, भिडियो टेप, ध्वनि रिकर्डिङ वा कुनै अन्य यस्तै माध्यमको प्रयोग वा प्रयोग गर्ने अधिकार र औद्योगिक, व्यापारिक वा वैज्ञानिक अनुुभव प्रयोग गर्ने अधिकार वा त्यस्ता कुनै कुरा प्रयोग नगरेवापत प्राप्त गर्ने रकम, अमूर्त सम्पत्तिको उपयोग गरेवापत र नगरेवापतका भुक्तानी, (च) भाडा भन्नाले निकायको घरबहाल बाहेक प्राकृतिक व्यक्तिले लगाएको घरबहालसमेतका मूर्त सम्पत्तिको बहाल तथा पट्टा अन्तर्गत गरिएका प्रिमियम लगायतका सबै किसिमका भुक्तानी, (छ) कमिसन भन्नाले कुनै काम आफै वा अरू कसैमार्फत गरे गराएवापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम, (ज) बिक्री बोनस भन्नाले बिक्री गर्ने प्रतिनिधि वा कर्मचारीहरूलाई विशेष बिक्रीको लक्ष्य वा उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा दिइने आर्थिक प्रोत्साहन वा पुरस्कार, (झ) अवकाश भुक्तानी भन्नाले रोजगारकर्ता (प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषमा रहेको योगदानमा आधारित वा नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी बाहेकका रकम) अवकाश हुँदाका बखत प्राप्त गर्ने रकम र (ञ) कसैलाई कुनै लाभ हुने (सापटी, कतिपय बिक्रीवापतको रकम बाहेक) भुक्तानी गर्दा त्यसरी भुक्तानी गर्नेले जति रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हो उक्त रकममा १५ प्रतिशत दरको कर रकम अग्रिम कट्टा गरी बाँकी रकममात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । 

माथि उल्लिखित लगानी प्रतिफल, सेवा शुल्क लगायतका भुक्तानी सम्बन्धमा परिपत्र, पूर्वादेश तथा अदालतबाट भएका फैसला एकआपसमा अन्योलपूर्ण रहेकोले भुक्तानीमा कर कट्टी गर्ने व्यवस्थाको प्रयोगकर्ताले जारी भएका परिपत्र, पूर्वादेश तथा अदालतबाट भएका फैसला सजगताका एवम् होसियारी पूर्वक प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । उदाहरणका लागि नेपालगञ्ज नगरपालिकालाई मिति २०६०/५/२२ कोे पत्रमा स्थानीय (तत्कालीन व्यवस्थाअनुसार) निकायले लगाएको घरबहालमा अग्रिम कर लाग्ने परिपत्र जारी भए पनि त्यस्ता निकाय करमुक्त हुने भएकोले उक्त परिपत्र प्रारम्भदेखि नै निष्क्रिय रहेको पाइन्छ ।

लगानी प्रतिफल, सेवा शुल्क लगायतका भुक्तानी सम्बन्धमा परिपत्र, पूर्वादेश तथा अदालतबाट भएका फैसला एक आपसमा अन्योलपूर्ण रहेकोले भुक्तानीमा कर कट्टी गर्ने व्यवस्थाको प्रयोगकर्ताले जारी भएका परिपत्र, पूर्वादेश तथा अदालतबाट भएका फैसला सजगताका एवम् होसियारीपूर्वक प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । 

‘व्यावसायिक सम्पत्तिको पट्टा भाडामा दफा ८८ (१) लागू हुने’ नेपाल वनस्पति उद्योगलाई २०६२/२/१७ मा ‘नेपालमा कार्यालय नभई विदेशमा काम गरेको र विदेशबाटै भुक्तानी भए पनि कालिगण्डकी आयोजनामा भुक्तानी हुन जाने हुनाले स्रोतमा कर लाग्ने’ जनरल इलेक्ट्रिक इनर्जी सर्भिसलाई २०५९/९/४ मा ‘सफ्टवेयरको लाइसेन्सको प्रयोगाधिकार रोयल्टी हुने’ २०७२/१/३१ मा ‘विश्वविद्यालयको सम्बन्धन शुल्क रोयल्टी हुने’ २०७१/७/१४ मा, ‘विदेशी प्याटेन्ट टे्रडमार्क ब्रान्डमा १५ प्रतिशत कर लाग्ने’ २०७०/४/३० मा, ‘गैरबासिन्दालाई सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने र ‘भाषा अनुवाद सेवा शुल्क हुने’ । २०७१/७/१४ को परिपत्रमा ‘कमिसन भुक्तानीमा मू.अ.कर भए पनि १५ प्रतिशत कर काटिने’ २०६९/१२/१२ को पत्रमा ‘मू.अ.कर बीजक भएको कमिसन तथा सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा १.५ प्रतिशत र बिक्री बोनस भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्ने’ २०६५/४/३१ को सार्वजनिक परिपत्रमा ‘कर छुट पाएका निकायले पाउने भुक्तानीमा कर कट्टी हुने र कर नलाग्ने देखिएमा कर फिर्ता हुने’ । यस्तै ‘इसिमोडले पाउने ब्याजमा करकट्टा गर्नुपर्ने’ २०६०/३/२६ भएको पूर्वादेश २०६०/१२/३० मा संशोधन भर्ई ‘इसिमोडलाई ब्याज कर नलाग्ने ।’ मिति २०६२/२/८ मा कर छुट भएको निकायको ब्याज आयमा अग्रिम कर लाग्ने नेपाल ग्रामीण विकास संस्थालाई र ‘गुठी संस्थालाई दिने ब्याजमा पन्ध्र प्रतिशत कर लाग्ने’ २०७१/१०/२८ को परिपत्र तथा पूर्वादेश जारी भएका छन् । अग्रिम कर कट्टीको कानून र अभ्यास हेर्दा करको क्षेत्रमा दक्षता र अनुभवमा कमी भएकोमा कुनै विवाद रहँदैन । 

लेखक कर्पोरेट करसम्बन्धी विज्ञ अधिवक्ता हुन् ।