कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजित बजेटमाथि छलफल शुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको आज बसेको १२औं बैठकमा भाग लिँदै राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेसँगै छलफल शुरु भएको हो । 

छलफलको प्रारम्भमा भाग लिँदै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजीवविक्रम शाहले कर्णाली प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा ध्यान नदिई परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए । ‘हाम्रो प्रदेशमा जडीबुटी, जलस्रोत, हिमाल, परम्परागत बाली, सभ्यता, संस्कृति, कृषि र पर्यटनको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै किन हामी कमजोर शैलीबाट प्रस्तुत हुँदैछौं ?’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले आत्मनिर्भर आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।’  बजेट विनियोजन प्रक्रिया दुर्गममैत्री नभएको भन्दै उनले राजधानी केन्द्रित बजेट विनियोजन प्रणालीले गलत संस्कारलाई प्रश्रय दिने बताए ।  

सत्तापक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य मङ्गलबहादुर शाहीले बजेट विनियोजन विभेदकारी भएको टिप्पणी गरे । उनले कालीकोट, जुम्ला र मुगु जिल्ला गरी कुल बजेट रु २० करोड ६५ लाख हुँदा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको रु २४ करोड ५६ लाख हुने गरी वितरण गर्ने प्रणाली असन्तुलित र अन्यायपूर्ण भएको बताए ।  यसलाई तुरुन्त सच्च्याउनुपर्ने अन्यथा त्यसको विरोधमा उठ्ने सदस्यले शाहीले चेतावनी दिए । 

सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेत टेकराज पछाईले बजेट सारमा सकारात्मक र जनमुखी आएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य सर्त हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले महिला, बालबालिका, दलित, हिंसा पीडितको न्याय, सुशासन र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन हुने गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिए ।      

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरू जानकी सिंह, भीमप्रकाश शर्मा, तुलसा मल्ल, कृष्णबहादुर बिसी, उर्मिला विश्वकर्मा, खड्गबहादुर पोखरेल, सुरेश अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर शाही र बलिमाया बुढालगायतले बैठकमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । रासस