कुनै व्यावसायिक कारोबार वा लगानीबाट प्राप्त सबै आयमा सरकारलाई कर तिर्नु पर्दैन । कारोबार वा लगानीबाट प्राप्त आयमा कर तिर्न विभिन्न रकम (खर्च) घटाउन पाइन्छ । खासगरी खर्चकट्टी दाबी गर्न तीनओटा शर्त एकसाथ पूरा हुनुपर्ने हुन्छ । (१) व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन गर्ने कार्यसँग सम्बद्ध खर्च, (२) सोही आयवर्षमा भएका खर्च र (३) सो व्यक्तिबाट भए गरेका खर्च । कर प्रयोजनका लागि गरिने हिसाब १ आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिन्छ । त्यसैले खर्चकट्टी दाबी गर्दा पनि जुन व्यवसाय वा लगानीका लागि खर्च दाबी गरिएको हो, सोही व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन गर्ने कार्यसँग सम्बद्ध सोही वर्षको खर्च हुनुपर्छ । आव २०७५/७६ मा कुनै व्यक्तिको व्यापारिक स्टल राख्दाको २० लाख रुपैयाँँको खर्च २०७५/७६ दाबी नगरी आव २०७८/७९ दाबी गर्न पाइँदैन । जुन वर्ष खर्च हुन्छ, सोही वर्ष खर्च दाबी गर्नुपर्छ । सोही वर्षका लागि खर्च दाबी गरिएको भए पनि अन्य व्यक्तिबाट गरिएका खर्चकट्टी दाबी गर्न पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा खर्च भएको वर्ष खर्चको बिल प्राप्त नभएको भए पनि सोही वर्षको खर्च मानिन्छ । ‘सोही वर्ष उपभोग भए पनि उपभोग गरिसकेपछि मात्र बिल प्राप्त हुने अवस्थामा असार मसान्तमा रहेको कारोबारको पछाडि थप प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा त्यस्तो थप प्रमाण बमोजिमको लेखा अघिल्लो वर्षमा नै लेख्नुपर्छ ।’ उदाहरणका लागि यस्तो खर्चमा पानी, बिजुलीको खर्चलाई लिन सकिन्छ । खर्चकट्टीसँग सम्बद्ध विवादमा आएका विषयवस्तु र त्यस्ता विषयमा आधिकारिक निकायबाट निरोपण भएका केही प्रतिनिधि तथ्यलाई मात्र उहाँ उठाइएको छ । 

प्रारम्भिक एवम् पूर्व सञ्चालन खर्च : 

भन्सार प्रयोजनमा खुलाइएको भाडा र बीमाको वास्तविक रकम कर प्रयोजनमा खर्च पाउने सम्बन्धमा २०६१/४/४ मा सार्वजनिक परिपत्र जारी भएको छ । प्रारम्भिक एवम् पूर्व सञ्चालन खर्र्चलाई कारोबार प्रारम्भ भएको वर्ष उपर्युक्त शीर्षकमा एकमुष्ठ सोही वर्ष खर्र्चका रूपमा कट्टा गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक एवम् पूर्व सञ्चालन खर्र्चलाई स्थगन गरी आगामी वर्षमा खर्र्चका रूपमा दाबी गर्न सकिँदैन । पूँजीगत प्रकृतिका बाहेक त्यस्ता खर्र्चलाई स्थायी सम्पत्तिमा समेत समावेश गर्न नपाइने गरी आयकर निर्देशिकाले प्रस्ट्याएको छ । प्रारम्भिक एवम् पूर्व सञ्चालन खर्चलाई स्थगन गरी आगामी वर्षहरूमा खर्च दाबी गरेमा कट्टा गर्न नदिने तथा उपर्युक्त खर्चहरूलाई स्थायी सम्पत्तिमा समावेश गरी ह्रास आधार कायम गरेमा उक्त ह्रास आधारबाट उक्त रकम कट्टा गरी ह्रास आधार खडा गर्नुपर्ने मिति २०६४/११/३ मा परिपत्र जारी भएको छ । ढुण्डीराज पोखरेल बी. गोल्डेन ग्लोब लिकर्सको मुद्दामा विगतका आवमा भएका खर्चहरू तत्तत् वर्षहरूमा नै खर्चकट्टी गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ ।

बोनस खर्च :

 बोनस वितरणको लागि छुट्याएको रकमको गणना गर्दा बोनस समेतलाई खर्चका रूपमा समावेश गरेपछि आउने खुद नाफाको १० प्रतिशतसम्मको रकमलाई मात्र खर्चको रूपमा कट्टा गर्न दिने मिति २०६५/४/२९ मा परिपत्र जारी भएको छ । बोनस खर्च व्यवसायसँग सम्बद्ध खर्च भएकाले मिति २०६१/३/१४ मा बोनस खर्च कट्टी गर्न दिने र जुन वर्ष बोनस वितरण हुनुपर्ने हो सोही वर्ष बोनस नबाँडिए वा कम बाँडिएमा बाँकी बोनसमा कर लाग्ने मिति २०७२/११/२८ मा विभागबाट परिपत्र जारी भएको छ । अर्कातर्फ बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को बमोजिमको रकम खर्च नभए सोही ऐनको दफा १३ बमोजिम त्यस्तो रकम छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले उक्त सार्वजनिक परिपत्र ऐनअनुरूपको भएको मान्न सकिँदैन । 

लेखापरीक्षण शुल्कमा न्यून खर्च : 

करदाताले कर सहयोगी एवम् आन्तरिक लेखापरीक्षणको खर्चको लेखाङ्कन नगरेको अवस्थामा ‘कारोबारको तुलनामा अस्वाभाविक न्यून लेखापरीक्षण शुल्क खर्च लेखेको’ देखिएको महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा सवाल उठाएको भए पनि लेखापरीक्षणका क्रममा भएको लेखापरीक्षकको होटेल खर्च, प्लेन खर्चजस्ता कतिपय खर्चलाई खुमराज पुञ्जाली वि. अरिहन्त मल्टी फाइबर्सको मुद्दामा अदालतले मान्यता दिएको छ । 

बिल बीजकवालाको खर्च : 

‘जसको नाममा बिल बीजक देखिन्छ त्यो वस्तु उसैको हुने । एकाको नामको खर्चको पुस्ट्याइँ गर्न सोही व्यक्तिको नाममा बिल बीजक काटिनुपर्ने । उनाउ व्यक्तिको बिल बीजकले खर्च पुस्ट्याइँ हुन नसक्ने’ नेपाल सरकार वि. भरतप्रसाद घिमिरेको मुद्दामा स.अ.बाट फैसला भए पनि व्यावहारिक रूपमा अझै पनि सानातिना खर्चमा यो व्यवस्था लागू हुन सकेको देखिँदैन । कम रकमका खर्चमा विभागबाट स्वीकृत कतिपय कम्प्युटर बिलिङ लगायत अन्य अनलाइन बिलिङमा समेत नाम लेखेर बिल काटिने अवस्था छैन । सुरेश प्रधान वि. नेपाल डिस्टिलरीको मुद्दामा कर्मचारीको सङ्ख्या र भरपाईबिना खर्च लेखिएकोलाई मान्यता नदिई आयमा समावेश गरेको, प्रमाण कागजातबिना घरभाडा खर्च लेखेकोलाई मान्यता नदिइने, आ.रा.का. वि. न्यू अनिल टेक्सटाइलको मुद्दामा बिल भरपाई नभएको कारण वा पेश गर्न नसकेको कारण खर्च मिनाहा दिन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ । भारतमा तेजुवा रोहित कुमारको मुद्दामा सबै खर्चको पुस्ट्याइँ गर्ने अवस्था अर्थात् सामान खरीद नगरी बिल लिएको भनी दाबी गरिएकोे, तर बिलबापतको रकम एकाउन्ट पेइ चेकमार्फत भुक्तानी भर्ई उक्त रकम नगद फिर्ता लिएको नदेखिएको, खरीद गर्ने र बेच्ने दुवै तर्फबाट लेखाका सबै दायित्व पूरा गरेकाले झूटो खरीद भएको भनी गरेको दाबी भारतीय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

विविध खर्चकट्टीका सवाल :

सुरेश प्रधान वि. बृज सिमेन्टको मुद्दामा अग्रिम कर कट्टीको कागजको प्रतिलिपिसमेत रहेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिएको अवस्थामा क्लियरिङ एन्ड हेन्डलिङ चार्जबापत खर्चलाई आयमा समावेश गर्न मिल्ने । प्रमाण पेश गरेकोमा खर्चकट्टी पाउने । यस्तै जगदीश रेग्मी वि. किष्ट बैङ्कको मुद्दामा कर्मचारीको लागि अवकाश कोषमा नपठाई वा कर्मचारीलाई उपदानबापत भुक्तानी नदिई पूनरावेदक आफैले आफ्नो कोषमा राखेको रकमलाई खर्च मान्न नमिल्ने । कर कार्यालय वि. पशुपति सिमेन्टको मुद्दामा करदाताले ऋण लिई वास्तवमा खर्च गरेको भए पनि आय आर्जनसम्बन्धी व्यापारिक कारोबारको कुरामा बाहेक अन्य निजी प्रयोजनमा गरिएको खर्चलाई छूट वा कट्टा गर्ने विषय बनाउन नमिल्ने र करदाताले छूटको दाबी गरेको खर्च करदाताको कारोबारको प्रकृतिअनुसारको र कारोबारकै सिलसिलामा भएको वास्तविक खर्च हो भन्ने तथ्य स्थापित हुन आवश्यक देखिने । यस प्रतिकूलका खर्चलाई कट्टी गर्न पाउने छूट नहुने । एभरेष्ट बैङ्क लि. वि. कर कार्यालयको मुद्दामा प्रिफरेन्स शेयरको लाभांशलाई ब्याजसरह मानी तदनुरूप व्यावसायिक खर्चका रूपमा कट्टा गर्न नपाउनेजस्ता फैसला भएका छन् । कर कानूनमा खर्चकट्टीसँग सम्बद्ध केही महत्त्वपूर्ण नजीर, पूर्वादेश तथा परिपत्र यहाँ समावेश गरिए पनि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार खर्चकट्टीमा समय–समयमा आउनसक्ने समस्या कर कानूनको क्षेत्रमा अन्तहीन बहसको सवाल होइन भन्न सकिँदैन । त्यसैले व्यवसायीले कतिपय खर्चकट्टीमा होशियारी र सजगता अपनाउन जरुरी छ ।

लेखक कर तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रमा विज्ञ अधिवक्ता हुन् ।