काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयले मागेको १५ बुँदे स्पष्टीकरण विवरण अझै बुझाएका छैनन् ।

गत असोज २३ गते ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणले विगत ४ वर्षमा गरेका कामको विवरण घिसिङसँग विभिन्न १५ बुँदामा माग गरेका थिए । घिसिङले मन्त्री खड्कालाई विवरण बुझाउनुपर्ने कात्तिक ७ गते अन्तिम दिन थियो । मन्त्रालयले विवरण बुझाउन तोकेको समयसीमा सकिएको दुई साता भइसक्दासम्म पनि घिसिङले विवरण बुझाएका छैनन् ।

‘मन्त्रालयले मलाई १५ दिनको म्याद राखेर विवरण पेश गर्न भनेको थियो । त्यसलगत्तै करीब एक साता दशैंको बिदा पर्‍यो, त्यसपछि तिहार बिदा भयो । त्यसकारण प्रदेश कार्यालयहरूबाट आउनुपर्ने विवरण आउन ढिलाइ भएकाले समयमा बुझाउन सकिएन,’ घिसिङले भने, ‘वास्तवमा मन्त्रालयले ती विवरण माग गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय थिएन । तर पनि मन्त्रालयले मागिसकेपछि मैले विभिन्न जिल्लाबाट विवरण संकलन गरिरहेको छु । सबै तयार भएपछि दुई–तीन दिनभित्र बुझाउने तयारीमा छु ।’

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुल सम्बन्धी बक्यौता विवादमा घिसिङबीच र मन्त्री खड्काबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्दै जाँदा खड्काले घिसिङसँग प्राधिकरणले गरेका कामको विवरण माग गरेका थिए ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काको स्वार्थअनुसार प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारी सरुवा नगर्दा घिसिङसँग सम्बन्ध बिग्रेको हो । यसअघि प्राधिकरणले गरेको सरुवामा आफूले चाहेको व्यक्ति नपारिदिँदा खड्का घिसिङसँग रुष्ट थिए । तर, ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगीसँग बक्यौता महशुल उठाउने सम्बन्धमा आफू र घिसिङबीच कुनै पनि मतभेद नरहेको र सम्बन्ध पनि नबिग्रिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

१५ बुँदे निर्देशनमा पनि कुलमानलाई प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली, आर्थिक प्रशासन विनियमावली र त्यससँग सम्बद्ध विगत ४ वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरू, उक्त अवधिमा सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेका अधिकारहरूको विवरण र प्राधिकरणले छिमेकी मुलुकका व्यावसायिक संस्थाहरूसँग गरेको सम्झौता एवं समझदारीपत्रहरूको विवरण पेश गर्न भनिएको छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमा रहेको प्राधिकरणको शेयर संरचना एवं ती कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीको विवरण, सहायक कम्पनीहरूको विगत ४ वर्षको वित्तीय विवरण, प्राधिकरणले खरीद सम्झौता गरेर पनि पूर्ण रूपमा विद्युत् नलिएका परियोजना, खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनासँग स्वामित्व हस्तारण सम्बन्धमा प्राधिकरणले गरेको वार्ता र विगत ४ वर्षमा स्वीकृत भएका बोलपत्रसम्बन्धी विवरण र डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइन सम्बन्धमा प्राधिकरणले उठाउन बाँकी महशुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन पनि पठाउन भनिएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले खरीद गरी जडान हुन बाँकी ट्रान्सफर्मरको विवरण, स्मार्ट मीटरको विवरण बेरुजुसम्बन्धी विवरण पनि मागिएको छ ।