संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास भएका मुलुकमा संसद् प्रतिपक्षको हो भन्ने मानिन्छ । त्यसैले संसद्मा विपक्षी दलले उठाएका कुरालाई सरकारले गम्भीर भएर सुन्नुपर्छ र जवाफ दिनुपर्छ । त्यसका लागि लेखासमितिको सभापति प्रतिपक्ष दललाई दिने परम्परा हुन्छ । सरकारलाई संसद्मा उत्तरदायी बनाउन र सरकारले गर्ने आर्थिक क्रियाकलापमा सबाल उठाउन यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ । तर, अहिले छिटोछिटो सत्ता परिवर्तन भइरहने तर सभामुख, उपसभामुख र लेखासमितिको सभापति भने उही भइरहने गर्दा संसदीय व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको अनुभूति भइरहेको छ । 

पदमा भएका व्यक्तिले पदीय मर्यादालाई कायम गर्न सकेको भए यसमा त्यति प्रश्न उठ्दैनथ्यो होला तर अहिले आफ्नो दलको अनुकूलता अनुसार काम गर्न थालिएकाले संसदीय अभ्यासमा समस्या आउन थालेको हो । लेखासमितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने अभ्यास प्रचलनमा छ । नेपालमा पनि यस्तै परम्परालाई विगतमा अनुसरण गरिएको थियो । तर, केही वर्षअघिबाट त्यो क्रम भंग भएको छ । 

विगतमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद दमननाथ ढुंगाना सभामुख हुँदा उनले संसद् विपक्षी दलको हो भन्ने मान्यताअनुसार काम गरेका थिए । पछि सुवास नेम्वाङ सभामुुख हुँदा पनि उनको भूमिका मूलत: सन्तुलित नै थियो । तर, अन्य सभामुखले त्यो तटस्थता कायम गर्न नसकेको देखिन्छ । लेखासमितिमा ह्दयेश त्रिपाठी सभापति हुँदा त्यस्तै छवि बनाएका थिए । तर, अहिले नेकपा एमालेबाट निर्वाचित ह्षीकेश पोखरेलले विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौताका विषयमा गरेको छानबिनमा सत्तापक्ष खासगरी आफ्नै दलको नेतृत्वको आशयअनुसार काम गरेको आरोप छ । उनले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई समर्थन पुग्ने गरी काम गर्न आँटेको र सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस र माओवादीलगायत विपक्षी दलका सांसदहरूको असहयोगबीच तत्काल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाहीका लागि सिफारिश गराउने प्रयासबाट पछि हटेको देखिन्छ । 

नेकपा एमाले विपक्षमा रहँदा उनी समितिको सभापति भएका थिए । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर एमाले अहिले सत्तामा पुगेको छ । एमाले सत्तामा पुगेपछि पोखरेलले राजीनामा दिएर विपक्षी दललाई त्यो पद दिनुपर्ने माग विपक्षी दलले गरेको छ । तर, सभापति पोखरेलले राजनीतिक सहमतिका आधारमा आफू सभापति भएको र पुन: त्यस्तै सहमति भएमात्र पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन् । विकृतिको शुरुआत सत्ता गठबन्धन गरेर राजनीतिक सहमतिका आधारमा विभिन्न नियुक्ति गर्न थालेपछि भएको छ । यस्तो विकृतिलाई रोक्न विपक्षी दललाई नै यो पद दिनु उपयुक्त हुन्छ । 

संसदीय समितिको काम सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्ने हो । तर, सार्वजनिक लेखासमितिले सरकारमा हुने अनियमितता बारेमा विशेष रूपमा निगरानी गर्ने र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गराउने भएकाले यो समितिको सभापतित्व विपक्षीलाई दिने प्रचलन बसेको हो । सरकारमाथि औंलो ठड्याउनुपर्ने पदमा बसेको मान्छेले नै सरकारको पैरवी गर्न थाल्दा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भूमिका कमजोर हुन्छ । यसले अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई नै बढावा दिन्छ । 

तर, संसदीय समितिहरू पनि राजनीतिक भागबन्डाको शिकार भएका छन् । यस कारण पनि संसदीय समितिहरू सरकारलाई जवाफदेही बनाउनबाट चुकेको देखिन्छ । संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई बलियोसँग उभ्याउने नेपाली कांग्रेसले पनि आफूलाई त्यसअनुसार ढाल्न सकेको छैन । उसका सांसदहरूले संसदीय अभ्यासलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा यसको परम्परा नै नबुझेजसरी संसद्मा प्रस्तुत भइरहेका छन् । यसमा सुुधारको आवश्यकता छ ।