पछिल्लो समय सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको प्रयास निकै बढेको छ । जसले नेपालमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता बढ्ने अपेक्षा बलियो हुँदै गएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ ।
राजनीतिक स्थिरता
मुलुकमा नयाँ संविधान निर्माण भई त्यसको कार्यान्वयनले गति लिइरहेको छ । निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न भएमा वर्षौंदेखि विद्यमान्् राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्छ । तीन ठूला दलका नेताले एउटै मञ्चबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा एक ठाउँमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । उनीहरूकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने संविधान निर्माणसँगै राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएको छ र अबको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको छ । मुख्य राजनीतिक नेतृत्व विकास र आर्थिक मुद्दामा एकमत देखिएका छन् । दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धि एक–अर्काका परिपूरक हुन् । समृद्धि नभई शान्ति र सुव्यवस्थाले स्थायित्व पाउन पनि सक्दैन ।
लगानीमैत्री कानून
व्यवस्थापिका संसद्ले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महŒवपूर्ण मानिएका उद्योग व्यवसायसम्बन्धी ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन् । नयाँ कानूनका रूपमा संसद्बाट पारित विधेयक कार्यान्वयनका लागि सरकारले औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी नियमावली र सेज नियमावलीको मस्यौदा निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको छ ।
त्यसबाहेक कम्पनी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भइसकेको छ । ऐनको संशोधनबाट कम्पनी दर्ता खारेजीलाई सहज बनाइएको छ । कम्पनी दर्ता गर्न र प्रिमियममा शेयर जारी गर्न सजिलो भएको छ । त्यस्तै, विद्युतीय हस्ताक्षरलाई कम्पनी ऐनमै समेटिएपछि अनलाइन कारोबारमा समेत सहजता थपिएको छ ।
हाल उद्योग मन्त्रालयले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दै छ । मन्त्रालय अबको केही महीनामा सो विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने योजनामा छ ।
त्यस्तै, सरकारले केही समयअगाडि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीतिसमेत जारी गरिसकेको छ । खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी नीतिको मस्यौदासमेत तयार भएर जारी हुने अन्तिम चरणमा छ । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा विधेयक श्रम मन्त्रालयमा तयारीका क्रममा रहेको छ । नयाँ संविधानअनुकूल हुने गरी उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा कानूनको परिमार्जनमा सरकार लागिपरेको छ ।
नेपाल गुणस्तर ऐन र स्ट्याण्डर्ड तथा नापतौल ऐनको संशोधन, नेपाल एक्रेडिटेशन विधेयक, साझेदारी ऐन तर्जुमाको कार्यसमेत प्रारम्भ भएको छ ।
प्रक्रियागत सहजता
उद्योग विभागमा उद्योग दर्ताका लागि अनलाइन निवेदन दिन सक्ने गरी गएको माघबाट अनलाइन सेवा सञ्चालमा आइसकेको छ । यससँगै लगानी स्वीकृति, उद्योग दर्ता र विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सिफारिशको काम अनलाइनबाट गर्न थालिएको छ, जसले गर्दा लगानीकर्तालाई सहजता थपिएको छ । विभाग निकट भविष्यमै विद्युतीय हस्ताक्षर र अनलाइन भुक्तानीको सेवासमेत शुरू गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
त्यस्तै, उद्योग दर्ता, अध्यागमन, बैङ्किङ, कर, पर्यटन, श्रम, वातावरणलगायत सुविधा एकै ठाउँबाट दिने गरी एकद्वार प्रणाली तयार पार्ने कार्यमा पनि उद्योग मन्त्रालयले प्रयास थालिरहेको छ । फागुनमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा पनि लगानीकर्ताले प्रक्रियागत सहजताका लागि एकल विन्दु सेवाकेन्द्र शुरू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । लगानीकर्ताका तर्फबाट आएको सुझावलाई ध्यानमा राखी सरकार कानूनी तथा प्रशासनिक सुधारको क्षेत्रमा गम्भीर देखिएको छ । केही महीनामै अनुभव गर्न सकिने किसिमको सुधारको प्रयास भइरहेको उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले दोहोर्याउने गरेका छन् ।
लोडशेडिङ अन्त्य
केही समय अगाडिसम्म दैनिक १४–१५ घण्टा लोडशेडिङको मार खेपिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणको संयोजनमा चमत्कारिक सुधार देखापरेका छन् । दैनिक १२ घण्टासम्म लोडशेडिङको मार खेपिरहेका उद्योगमा पनि ४ घण्टाभन्दा थोरै मात्र लोडशेडिङ भइरहेको छ । यसबाट उद्योग क्षेत्रको उत्पादन बढेको छ भने उत्पादित लागत पनि कम हुन गएको छ, जसबाट उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा सहजता थपिएको छ । यसैक्रममा सरकारको स्वामित्वमा रहेका उदयपुर सिमेण्ट, हेटौंडा सिमेण्टजस्ता उद्योग पनि लोडशेडिङ कम भएसँगै वर्षौंपछि नाफा कमाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले निजीक्षेत्रलाई पनि हौसला थपेको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार
औद्योगिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समेत सरकारले सहयोग अगाडि बढाएको छ । ठूला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिने क्षेत्रमा सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको काम शुरू भएको छ ।
सरकारले सातओटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको हेटौंडा, रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनेछन् ।
भैरहवा सेज निर्माणका काम सम्पन्न भइसकेको छ । सो क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । त्यसबाहेक पाँचखाल, सिमरा, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायत विभिन्न १४ स्थानमा सेज स्थापना गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरिसकेको छ ।
यस्तै, आगामी ३ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तयारी पोशाक प्रशोधन केन्द्रको स्थापनाको कार्यसमेत अगाडि बढिसकेको छ । यसले देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अगाडि लिएर गएको देखाउँछ ।
लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ । त्यसबाहेक उद्योगको सुरक्षाको काम सशस्त्र तथा जनपद प्रहरीले सम्हाल्दै आएका छन् । उद्योगको आन्तरिक समस्याबाहेक बा≈य कुनै पनि सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकोमा सरकारी आधिकारीले आश्वस्त पार्दै आएका छन् । त्यसबाहेक सरकारले निजीक्षेत्रको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउने गरी आवश्यक ऐन तथा कानून निर्माणसमेत गरिरहेको छ ।
यसबाट आगामी दिनमा नेपाल औद्योगिक विकासमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
