नेपालमा विकासको पहिलो आधार पूर्वपश्चिम राजमार्गले खडा गरेको थियो । र, अहिले पनि नेपाल उक्त राजमार्गबाहेक पूर्वाधारको हिसाबले विकासको प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको छ । देशमा अझै पनि सडक, हवाई र रेल यातायातलगायत अन्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणकै चरणमा छ । दिगो र रणनीतिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा मुलुक पछाडि परेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अझै पनि मन्त्री, सांसद, सचिव, राजनीतिक दलका नेताको सिफारिशका आधारमा सडक र अन्य पूर्वाधारको माग हुने गरेको छ । यातायात मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १ लाखओटा खुद्रा सडक निर्माणका लागि निवेदन दर्ता भएका छन् । राजनीतिक दबाबमा आफ्नो घरआँगन र चुनावी क्षेत्रमा गरिने पूर्वाधार विकासले राज्यको ढुकुटी बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ । पूर्वाधारमा यसरी सरकारको लगानी अत्यन्तै न्यून छ । साथै पूर्वाधारका क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र छ ।
१ प्रतिशत लगानी, १ प्रतिशत प्रतिफल
विश्व बैङ्कको अध्ययनअनुसार पूर्वाधारमा गरिएको १ प्रतिशत लगानीले देशको अर्थतन्त्रमा १ प्रतिशत नै प्रतिफल दिन्छ । तर, नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको अभावले विगतको १ दशकमा औसत ४ प्रतिशतभन्दा कमको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । यो आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउन सरकारले निजीक्षेत्रको सहयोगमा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।
सडक सञ्जालको अवस्था
रणनीतिक सडक सञ्जालअन्तर्गत हालसम्म करीब १५ हजार किमी सडक र १ हजार ८ सय ५४ ओटा पुल निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै ६ सय ५० ओटा पुल निर्माणको चरणमा छन् ।
- चारलेन कालोपत्रे सडक — ४५ किमी
- दुईलेन कालोपत्रे सडक — १२६६ किमी
- सिङ्गल÷इण्टरमेडियट लेन कालोपत्रे सडक — ४९४५ किमी
- ग्राभेलस्तरका सडक — १५२८ किमी
- ट्र्याक खुलेका/माटेस्तरका सडक — ४३७० किमी
- निर्माणाधीन सडक — २३४४ किमी
सरकारको ५ वर्षे लक्ष्य
सडक यातायातको पहुँचलाई स्थानीय स्तरबाट प्रदेश र केन्द्रसम्म १२रै महीना सहज, सुलभ, सुरक्षित, प्रभावकारी, दिगो एवम् भरपर्दो रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । देशको राजधानी काठमाडौं र प्रत्येक प्रदेशको राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग कम्तीमा एउटा चारलेन सडक र अन्य वैकल्पिक सडकबाट समेत जोड्ने नीति लिइएको छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जाललाई व्यापार विस्तार, विविधीकरण एवम् अन्तरदेशीय पारबहन तथा व्यापार विस्तारमा टेवा पुग्ने गरी विकास गर्ने बताइएको छ । सामाजिक आर्थिक एकीकरण, उद्योग व्यापारको विकास, पर्यटन विकास, वस्तु र सेवा उत्पादन तथा वितरणको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई टेवा पुर्याउने गरी सडक सञ्जालको विकास तथा विस्तार गरिने खाका सरकारसँग रहेको छ ।
अब पाँचओटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग
नेपालसँग रहेको एकमात्र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जस्तै अरू चारओटा राजमार्गको सोच सरकारले अगाडि बढाएको छ, जसमा साविकको महेन्द्र राजमार्गलाई चारलेनमा स्तरोन्नति गर्ने, हुलाकी राजमार्ग, काँकडभिट्टादेखि बुटवलसम्मको ५ सय ८८ किमी सडक खण्डलाई ५ वर्षमा चारलेनको एक्सप्रेस वे निर्माण, धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुलीबजार–हेटौंडा सडक, तुल्सीपुर–पुरन्धारा–बोटेचौर सडक र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म उच्च पहाडी लोकमार्ग बनाउने गरी घोषणा गर्ने तयारी पनि थालेको छ । यो सडकले मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पाजस्ता हिमाली जिल्लालाई छुने बताइएको छ ।
रेल यातायात
पूर्र्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–बर्दिवास खण्डको विस्तृत सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । रेल विभागका अनुसार बुटवल–गड्डाचौकी खण्डको विस्तृत सर्वेक्षण कार्यका लागि परामर्शदाता छनोटको चरणमा पुगेको छ । सिमरा–बर्दिवास रेलमार्गमध्ये बर्दिवास–रानीगञ्ज क्षेत्रको ट्र्याकमा माटो भर्ने काम भइरहेको बताइएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा पर्ने कालिञ्जोर पुलको फाउण्डेशन ८६ प्रतिशत सकिसकेको छ भने २७ ओटा कल्भर्ट निर्माण भइसकेको छ । यसबाहेक छिमेकी देश भारत र चीन दुवै राष्ट्रले नेपालमा रेल सञ्जालमार्फत जोड्न प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले रसुवागढी, काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्गका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिरहेको छ ।
द्रुत मार्ग र सुरुङ मार्ग
काठमाडौं–तराई फाष्टट्र्याक आफै बनाउने घोषणासहित सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको छ । त्यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । निजीक्षेत्रले निर्माण गर्न चाहेको काठमाडौं–हेटांैडा सुरुङमार्गको निर्माण कार्यलाई भने सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी कार्य थालिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गामा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सडक यातायातको दूरी कम गर्न काठमाडौं–रसुवागढीको छहरे खण्डमा र सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डमा पनि सुरुङमार्ग निर्माणको विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ । थानकोट–नौबिसे सुरुङ मार्गका लागि १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
बाधा र सम्भावना
लामो टेण्डर प्रक्रिया, टेण्डरपछिको ढिलासुस्ती, विभिन्न कानूनी अड्चन, वन र वातावरणको सुरक्षा, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुनु, कर्मचारीमा विकासका लागि केही गर्ने अठोटको कमीका कारण पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ भएको पाइन्छ ।
कमजोर डिजाइन, स्थानीय अवरोध, अन्तरमन्त्रालय सम्बन्ध र समन्वय अभावलाई हटाउने सरकारी इच्छाशक्तिको खाँचो छ । निर्माण सामग्री अभाव र बन्द–हडताललाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ । यसैगरी सरकार र निजीक्षेत्र दुवैमा इच्छाशक्ति, कार्ययोजना, कार्यान्वयन, अनुमगन र मूल्याङ्कनको राम्रो अनुशासन हुनु आवश्यक छ ।
यो अवस्थामा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) र निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट प्रणाली)को अन्तरराष्ट्रिय मोडेलमा लगानी भित्र्याई पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।
