नयाँ संविधान घोषणासँगै राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएकाले अब आर्थिक समृद्धिको चरण शुरू भएको भन्ने भनाइमा सबै राजनीतिक दलहरू एकमत देखिन्छन् । केही राजनीतिक दलहरूको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि देशमा आर्थिक विकासका काम अगाडि बढेका छन् र तिनले समृद्ध नेपाल निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई कसैले पनि तिरस्कार गरेका छैनन् ।
समृद्धि प्राप्त गर्ने अभियानमा दीर्घकालीन योजनाअनुरूप सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रको स्तरबाट विकासशील राष्ट्रको स्तरमा र २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको रूपमा विकसित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अहिले २१ खर्ब रुपैयाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र औसतमा ७ सय ७२ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकले आगामी १४ वर्षमा ८४ खर्ब रुपैयाँको जीडीपी र २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको समृद्ध अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नेगरी अभियान शुरू भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्ने आकलन गरेको छ । यो लक्ष्य र वृद्धिदर प्राप्त गर्न वार्षिक ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँ खुद पूँजी लगानी गर्नुपर्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म पुग्ने विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणहरूले प्रक्षेपण गरेका छन् । यसले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक भइरहेको सङ्केत देखाउँछ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि हुन लागेका तीनै तहको निर्वाचन समयमै हुन सकेमा देशमा स्थिर सरकार आउने र त्यसले आर्थिक विकासका लागि खेल्ने भूमिकाले नेपालको विकास लक्ष्य पूरा हुन गाह्रो नपर्ने आर्थिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसका लागि सरकारले देशको निजीक्षेत्रलाई क्रियाशील गराउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
समृद्ध अर्थतन्त्रका आधार
केन्द्रीकृत विकास योजनाको मोडलबाट नेपाल एकाध वर्षमै सङ्घीय संरचनाको विकास मोडेलमा सङ्क्रमण गर्दै छ । सङ्घीय प्रणालीले केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । योजना आयोगले तयार पारेको खाकाअनुसार काम भएमा देशका सातै प्रदेशमा ठूल्ठूला विकासका पूर्वाधार बन्ने, स्रोतको उचित परिचालन हुने र औद्योगिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने आकलन गरिएको छ ।
देशमा हाल झण्डै १५ हजार किलोमिटर मात्र रहेको पक्की सडकलाई विस्तार गरी २०३० सम्ममा ५० हजार किलोमिटर पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । पूर्व–पश्चिम, मध्यपहाडी, हुलाकी र उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा बन्ने क्रममा रहेका फाष्ट ट्र्याक, सुरुङमार्ग आदिको निर्माणले देशको कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायत सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी काम अगाडि बढाएको छ ।
भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, प्रस्तावित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आदिले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय जगत्सँग जोड्न सघाउ पुर्याउनेछ । योबाहेक नेपाललाई रेलमार्गमार्फत जोड्न आतुर छिमेकी मुलुक भारत र चीनको अग्रसरताले पनि थप सहयोग पुग्नेछ । देशमै सम्भावना भएका खनिज पदार्थको उत्खनन् र जडीबुटी आर्थिक समृद्धिको अर्को स्रोत हो ।
हाल विदेशमा रहेका ४० लाख नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सका कारण नेपालले अत्यधिक व्यापारघाटालाई पनि धानिरहेको छ । तर, रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने तथ्य सबैले आत्मसात् गरिसकेका छन् । त्यसको उपाय भनेको आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनु नै हो । त्यसका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढ्नुपर्छ । यसमा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने र विदेशी लगानी पनि भित्र्याउने दुवै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकार र निजीक्षेत्रबाट भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलन र पूर्वाधार सम्मेलनमा प्राप्त स्वदेशी/विदेशी लगानी प्रतिबद्धतालाई शतप्रतिशत कार्यान्वयनमा ल्याउन सके लगानी ठूलो समस्या होइन । साथै, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गराउने साना तथा मझौला उद्योगको स्थापनामा जोड, रोजगारी वृद्धि र निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सरकारले सबै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को स्थापना गर्दै छ । यसका लागि प्रक्रियासमेत शुरू भइसकेको छ । देशमा जारी पुनर्निर्माणको कामले पनि अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्याउनेछ । भारत र चीनजस्ता विश्वकै ठूलो जनसङ्ख्या रहेको ठूलो बजारलाई ध्यानमा राखेर उत्पादन बढाउन सके नेपालमा कृषि र औद्योगिक विकासको सम्भावना धेरै छ ।
योबाहेक आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयन, ऐन कानूनहरूको समयसापेक्ष परिवर्तन, विश्व अर्थतन्त्रसँगको आबद्धता, श्रमिक बजार, आधुनिकीकरण, निजीक्षेत्रको विकास, शहरीकरण, प्रविधिको अधिक प्रयोग र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रले नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउनेछ ।
तर, समृद्ध मुलुक बनाउन राज्यसँग थुप्रै चुनौतीहरू पनि छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानूनीलगायत अड्चनहरूलाई फुकाएर सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आई निजीक्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर हिँड्न सके आगामी वर्षहरूमा नेपाल पनि एउटा समृद्ध मुलुकका रूपमा उभिनेछ ।
