काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा आधारदर (बेसरेट) लागू गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढ्ने देखिएको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकतम वार्षिक १५ प्रतिशत सीमा तोकेर ब्याजदर नियन्त्रण गर्दै आएको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले २०८२ जेठदेखि लघुवित्तमा आधारदर लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । अधिकांश लघुवित्तको आधारदर हाल तोकिएको ब्याजदर सीमाभन्दा बढी भएकाले आधारदरको प्रावधान लागू गर्दा ब्याजदर बढ्ने देखिएको हो । 

हाल बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले पूँजीको लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर गणना गर्ने प्रावधान छ । बैंकहरूले उक्त आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तय गर्न पाउँछन् । 

यसैगरी त्रैमासिक आधारदरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घटबढ हुने व्यवस्था छ । हाल बैंकहरूले आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८१ असोजमा सर्वसाधारणलाई कर्जा दिने लघुवित्त संस्थाको औसत आधारदर १४ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ, जसमा संस्थाहरूले १ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोड्दा पनि हाल तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जाको ब्याजदर कायम हुने देखिएको छ । 

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त लम्साल आधारदर लागू गर्दा केही संस्थाको ब्याजदर बढ्न सक्ने बताउँछन् । ‘तत्कालका लागि केही संस्थाको ब्याजदर अहिलेको सीमाभन्दा बढी हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा यसले बजारलाई व्यवस्थित नै गर्छ ।’ आधारदर बढी हुने संस्थाले कम प्रिमियम र कम हुने संस्थाले बढी प्रिमियम जोडेर ब्याजदर तय गर्ने भएकाले ग्राहकलाई छनोटको अवसर हुने उनले बताए । 

हाल ३१ ओटा लघुवित्तको मात्र आधारदर ब्याजदरको सीमाभन्दा कम देखिएको छ । यसैगरी १७ ओटाको ब्याजदर सीमाभन्दा पनि आधारदर बढी छ । लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको गुनासो बढेसँगै राष्ट्र बैंकले २०७३ सालदेखि कर्जाको ब्याजदरमा सीमा तोक्न थालेको थियो । शुरूमा लघुवित्तहरूले अधिकतम १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा ३ वर्षयता यो सीमा १५ प्रतिशत छ । यस्तै सेवाशुल्कमा समेत १ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । 

ब्याजदरको सीमा तोक्दा बजार प्रतिस्पर्धी नभएको र काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै लघुवित्तका सञ्चालकहरूले आधारदर लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए । आधारदर लागू गर्न राष्ट्र बैंकले २०७८ पुसदेखि मासिक रूपमा आधारदर तयार गरी महीना समाप्त भएको १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । लघुवित्त संस्था आधारदर गणना र कार्यान्वयनमा अभ्यस्त भएसँगै राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । 

सीमा तोक्दा बजारमा ब्याजदरको उतारचढावमा अप्ठ्यारो भएकाले आधारदर लागू हुँदा सकारात्मक प्रभाव पर्ने युनिक नेपाल लघुवित्तका प्रबन्ध सञ्चालक डा. गोपाल दहितले बताए । ‘यो प्रावधानले बजारका आधारमा ब्याजदर स्वतः तलमाथि हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर पनि प्रतिस्पर्धी हुन्छ ।’

लघुवित्त समाज नेपालका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाठक ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न आधारदरको व्यवस्था वैज्ञानिक हुने बताउँछन् । ‘नियामक निकायले ब्याजदरमा क्याप लगाउने व्यवस्था राम्रो मानिँदैन,’ उनले भने, ‘आधारदरबाट ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।’

२०८१ असोज मसान्तसम्ममा ५२ ओटा लघुवित्त सञ्चालनमा रहेकोमा तीनओटा थोक कर्जा प्रदायक र बाँकी ४९ ओटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था छन् । खुद्रा कर्जा प्रदायक संस्थामा ६० लाख ४६ हजार ग्राहक रहेकोमा २६ लाख ७४ हजारले ४ खर्ब १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा उपभोग गरिरहेका छन् । कर्जाको ब्याजदर पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्र बैंकले आव २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा आधारदर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार २०६९ सालबाट वाणिज्य बैंकहरूमा तथा २०७० बाट विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा यो व्यवस्था लागू भएको छ । 

आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर तय गर्न पाउँछन् । अहिले बैंक, वित्तीय संस्थाले मासिक रूपमा आधारदर गणना गरी महीना समाप्त भएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

बैंकहरूले आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर घट्ने र बढ्दा बढ्ने व्यवस्था छ ।