काठमाडौं  । पछिल्लो समय रोजगारी तथा अन्य उद्देश्यले नेपालबाट यूरोप, अमेरिकामा मानव तस्करीका घटना बढ्दै गए पनि कानून नबन्दा यस्तो धन्दा चलाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको बताइएको छ । बढ्दो मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न देखिएका चुनौती तथा आगामी दिनमा तय गर्नुपर्ने रणनीतिबारे बुधवार मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बद्ध निकायले बढ्दो मानव तस्करीका घटना न्यूनीकरण तथा पीडितको न्यायका लागि सबैभन्दा पहिला कानून निर्माणको खाँचो औंल्याए ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगार तथा मानव बेचबिखन ऐन भने प्रचलनमा छन् । मानव तस्करी वैदेशिक रोजगारी र मानव बेचबिखनभन्दा फरक रहेकाले छुट्टै कानूनको आवश्यकता परेको विज्ञहरूको धारणा छ । अधिवक्ता एवं श्रम, आप्रवासन विज्ञ सोमप्रसाद लुइँटेलले मानव तस्करी र मानव बेचबिखनको परिभाषा नै फरक रहेकाले कानून पनि फरक फरक आवश्यक पर्ने बताए । मानव तस्करी गर्नेलाई काराहीका लागि अहिले अन्य कानूनको सहायता लिनुपर्दा पीडितलाई न्याय हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव तस्करी बढिरहेको बताए । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका निर्देशक एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले बढ्दो मानव तस्करीका घटना रोक्न मानव तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनको आवश्यकता रहेको बताए । साथै सरकारले रोजगारीका लागि प्रतिबन्ध गरिएका मुलुकमा भिजिट भिसा पनि बन्द गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाएको भन्दै नेपालबाट वर्षेनि ६ लाखभन्दा बढी युवायुवती श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । त्यस्तै अध्ययनका लागि १ लाख हाराहारीमा विदेशिने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । साथै अवैधानिक तवरले यूरोप, अमेरिका पस्नेको संख्या पनि ठूलै रहेको छ । ठूलो रकम खर्च गरेर रुकुम, दाङलगायत जिल्लाबाट अवैधानिक बाटो हुँदै अमेरिका, यूरोप पस्न युवा बढिरहेको ब्यूरोका निर्देशक श्रेष्ठले बताए । ब्यूरोका अनुसार अवैधानिक तवरले अमेरिका पुगेकामध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता १७८ लाई नेपाल डिपोर्ट गरिएको छ ।