- तीन विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली एकीकृत गर्ने वा तथ्यांक आदानप्रदानको व्यवस्था मिलाउने निर्णय
काठमाडौं । अध्यागमन व्यवस्थापन सुधार्न सरकारले सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने भएको छ । अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई सरकारले एकीकृत गर्ने भएको हो । यसका लागि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा केही दिनअघि बसेको सचिवस्तरीय बैठकबाटै निर्णय गरिएको छ ।
असार २ को सचिवहरूको बैठकले अध्यागमन व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन तीन विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली एकीकृत गर्ने वा तथ्यांक आदानप्रदानको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । ‘अध्यागमन व्यवस्थापन थप चुस्तदुरुस्त बनाउन अध्यागमन विभागको नेपाली पोर्टल, वैदेशिक रोजगार विभागको एफईएमआईएस र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबीच इन्टिग्रेशन वा डेटा शेयरिङको व्यवस्था तत्काल मिलाउन गृह मन्त्रालयले समन्वय गरी त्यसको प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने,’ असार २ गते बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा भिजिट भिसाको नाममा भएको अवैध असुलीमा गृहमन्त्री रमेश लेखककै राजीनामा माग गरिएपछि अध्यागमन व्यवस्थापन सुधार्न सूचनाप्रणालीलाई एकीकृत गर्न खोजिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सूचना प्रणाली एकीकृत नहुँदा अवाञ्छनीय गतिविधि निगरानीमा समस्या भयो, त्यसलै तथ्यांक प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै सबै गतिविधिमा निगरानी गर्न खोजिएको हो ।’ गृहस्रोतका अनुसार अहिले भिजिट भिसाका नाममा ठूलो संख्यामा मानव तस्करी भइरहेको प्रकरणले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले समेत चुस्त निगरानी गर्न लागिएको बताइएको छ । ‘अध्यागमनमा अवैध आवागमन, मानव तस्करी, कागजपत्रको दुरुपयोग, जाली भिसा वा राहदानीलगायत समस्या देखिएका छन्,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘ती गतिविधि रोक्न तदारुकता देखाइएको हो ।’
तीनओटै विभागबीच समन्वय नहुँदा जाँच प्रणाली कमजोर भइरहेको र यसले राष्ट्रको सुरक्षामा जोखिम निम्त्याइरहेको गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । डेटा शेयरिङबाट व्यक्ति, नागरिकता, भिसा, परिचयलगायत विवरण तुरुन्त जाँच गर्न मिल्ने भएकाले सुरक्षा बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल मानव तस्करीको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्न थालेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । यसम्बन्धी सूचना पाएपछि जेठ पहिलो हप्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । भट्टराईमाथि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट मानव तस्करीको गिरोहलाई सहयोग पुग्नेगरी भिजिट भिसाको आवरणमा ठूलो संख्यामा विदेश भ्रमणको अनुमति दिएको आरोप छ ।
छापा मारिएको स्थानबाट बरामद कागजपत्र, विद्युतीय उपकरणलगायत प्राप्त सामग्रीको अध्ययन अख्तियारले गरिरहेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार भिजिट भिसाको आवरणमा खाडी मुलुक पुर्याई अलपत्र पारिएका पीडितका तर्फबाट अख्तियारमा किटानीसहितका उजुरी परेपछि अख्तियारले गोप्य रूपमा निगरानी बढाएको थियो । बरामद गरिएका कागजपत्र र विद्युतीय उपकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धानमै मानव तस्करीका गिरोहसँग मिलेमतो देखिने प्रमाण फेला परेको अख्तियार स्रोतले दाबी गरेको छ ।